नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास ६ दशकभन्दा लामो छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लामो संघर्ष गर्दै र नेपाली आमाका हजारौं सपुतहरुले सहादत प्राप्त गरिसक्दा पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन ।

दशवर्षे जनयुद्ध र सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)बीच भएको १२ बुंदे समझदारीप्रति समर्थन जनाउंदै नेपाली जनताले गरेको १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन समेतबाट प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।

सहिदको सपना पुरा हुन सकेन । नेपाली जनताको शान्ति, संविधान र नेपाली समाजको अग्रगामी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेन । शान्ति प्रक्रियाको चारवर्ष वितिसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति र अमनचयन हुन सकेको छैन । नेपाली आमाको अनुहार मलिन र उदासिन बन्दै गएको छ । फिरंगीले अस्मिता लुट्दा आफ्नै सन्तान रमिते बन्ने र उसकै अगाडि आत्मसमर्पण गरेर विदेशी कुर्सीमा विराजमान हुन रमाउने चरित्रले उदासिन छन् । नेपाली जनता राजनीतिक दलको प्रतिगामी हर्कत र जनद्रोही चरित्र देखेर आजित र उदासिन बन्दै गएका छन् । २०६७ जेष्ठ १४ भित्र नेपाली जनतालाई नयां संविधान दिने शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने र सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंगका जनताको समस्याको समाधान रराज्यको पुनसर्ंरचनासहित आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्ने कवुल गरिएको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचन पछि बनेको एनेकपा माअमोवादीको सरकारलाइ राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम र अप्राकृतिक हर्कत र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गिराएर नयां सरकारको सपथ खांदा माधव नेपालले त्यहि कसम खाएका थिए । भुक्ने कुुकुरले मृग मार्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भयो । शान्ति र संविधानका लागि संसद्वादी सत्तारुढ गठबन्धन र एनेकपा (मामओवादी)बीच सहमति अनिवार्य थियो । सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणमा भन्दा पनि सहमति भांड्ने र लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउने पुरानै सामन्ती अधिनायकवादी हर्कतलाई निरन्तरता दियो ।

विगत एकवर्षको सत्तारुढ गठबन्धनले १३ महिनासम्म राष्ट्रलाई बवार्द गर्यो । एनेकपा -माओवादीको भण्डाफोर र कार्यकर्ता र नेताको हत्या, भ्ष्टाचार, वनविनास, महंगी, सामाजिक हत्या, अपहरण, लुट, कालाबजारी र तस्करीलाई मौलायो । भातृसंगठनलाई राज्यको हतियार वितरण गरेर राज्यआतंक मच्चायो, अपराधी हत्याराको संरक्षण, राज्यको महत्वपूर्ण स्थानमा कार्यकर्ताको भर्ती, राष्ट्रिय ढुकुटी सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच बांडेर सत्ता टिकाउन कसरत गर्यो, देश ववार्द भयो । शान्ति र संविधान अलपत्र पर्यो । भारतीय हस्तक्षेप बढ्यो । सत्तारुढ दलको जय भयो, जनता ववार्द र निरास भए । संविधान र शान्ति सम्झौताको खिल्ली उडाइयो । कानुनी राज र मानवअधिकारको उपहास भयो । बस,

जेठ, १४ गते प्रधानमन्त्री पांचदिनभित्र राजिनामा दिने, संविधानसभाको म्याद थप्ने, शान्ति र संविधानका लागि राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भयो । सहमतिको मसी सुक्न नपाउंदै सहमति उल्लंघन भयो । संविधानसभाको म्याद थपेको पांचहप्तापछि जनताको थाम्नैनसक्ने विरोध आएपछि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आयो ।

नेपाली कांग्रेसले माधव सरकारको राजिनामाको विरोध गर्यो । त्यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस समेतको प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी तत्व जनताको इच्छा र चाहना अनसुार सहमति, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, शान्ति र संविधान चांहदैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पछि राष्ट्रपछिले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सातदिनको म्याद दिए । त्यो म्याद सकियो । त्यसपछि सहमतिका लागि पांचदिनको म्याद थपको माग भयो र थपियो । तर, आजसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रियावादी गठबन्धनले सेना समयोजनको कार्यतालिकाको माग गर्यो । माओवादीले सेना समायोजनको, वाइसीएलको सामूहिक बसाईको व्यवस्थापन र फिर्ता हुन बांकी घरजग्गाको फिर्ताको योजना पेश गर्यो । एनेकपा माओवादीद्वारा सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र तालिकाको अध्ययन नै नगरी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका इश्वर पोख्रेलले त्यसको विरोधमा आफ्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यसले ती दलहरु राष्ट्रिय सहमति होइन, बहुमतीय सरकारको पक्षमा भएको प्रष्टै देखिन्छ ।

राजतन्त्रको अन्तपछि वर्गीय रुपले कांग्रेसले राजतन्त्रको स्थान ओगटेको छ । दलाल, नोकरशाह, पुंजीपति तथा सामन्ती निरंकुशताको पक्षमा जन्मकालदेखि उभिदै आएको कांग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरित सामन्ती प्रतिगामी तत्वको प्रतिनिधिसंस्था भएकाले शान्ति, संविधान र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा नभएको कुरा दिनको घाम झं छर्लंग छ ।

इतिहासको ६० वर्षको कालखण्डमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारण कांग्रेसको उदार पुंजीवादी प्रजातन्त्रवादी चरित्र भन्दा पनि राणाकाल र पछि शाही शासनकालदेखि निश्रृप्त हुंदै आएको सामन्ती अधिनायकवादी चरित्र हो भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि र प्रमाणित गरेको छ ।

कुनै पनि देशको परम्परागत आर्थिक संरचनामा गुणात्मक लोकतान्त्रिक परिवर्तन विना उपरी संरचनाको कागजी परिवर्तनले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन भन्ने कुरा ००७ साल, ०४६ साल र ०६२/६३ पछिको राजनीतिक परिर्वतन पछिको नेपाली समाजको स्थितिले प्रष्ट पारेको छ । कांग्रेस परम्परागत सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त र उदार पुंजीवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा कहिले पनि भएन । सामन्ती जमिन्दार वर्गको निरंकुश अधिनायकवादी, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी वर्गस्वार्थ नेपाली समाजको रुपान्तरणको बाधक तत्वको रुपमा खडा हुन पुग्यो । एमालेको ढुलमुल, अस्थिर तथा प्रतिक्रियावादमा पतनोन्मुख सत्तालोलुप चरित्र राष्ट्रनिर्माण र देशको अग्रपगामी रुपान्तरणमा बाधक बन्यो । छोटो उत्पादनसम्बन्धको वर्ग धरातलमा उभेको शान्ति दुरगामी परिवर्तन भन्दा पनि छोटो स्वार्थमा रमाउनु स्वभाविकै हो । देश र जनतालाई अलग राखिेर आफ्नो निहित दलगत र गुटगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने अत्यन्तै निम्छरो राजनीतिक दृष्टिकोण पनि शान्ति र संविधानको बाधक बनेको छ ।

नेपाली जनताले राजनीतिक दलकाबीच सहमति बनोस राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनोस्, शान्ति र संविधान बनोस भन्ने चाहन्छन् । कांग्रेस सकेसम्म माओवादीलाई निषेध गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनोस, त्यति नभएपनि वामपन्थीहरुबीच अन्तरविरोध र दुश्मनी बनोस, संक्रमण लम्बियोस, माओवादी सकियोस, सामन्ति जमिन्दार वर्गको जय होस् र नेपाल र नेपालीजनताको भर्सेलो परोस भन्ने चाहन्छ । एमाले जसको चरणमा परेर पनि सत्ता सुरक्षित होस् भन्ने कामना गर्छ । यहि अन्तरविरोधको बीचबाट नेपाली राष्ट्रिय राजनीति संकटमा फसेको छ । देशद्रोही, राष्ट्राघाती अपराधी तत्व अस्थिरताबाट राष्ट्र लुट्ने अवसर नगुमोस भन्ने भाकल गर्दैछ ।

एकवर्ष संविधानसभाको म्याद थप्नु भनेको प्रतिगामी गठबन्धन र सभासद्को जागिर थप्ने र देशको अर्थतन्त्र ववार्द पार्ने निर्णय हुने खतरा भएको छ । जेठ १४ गते हामीलाई ‘खाउं कान्छाबाउको अनुहार, नखाउं दिनभरिको सिकार’ भनेझैं भएको थियो । म्याद नथपौं संविधानसभा विघटन हुने, थपौं प्रतिगामी गठबन्धनको आयु लम्बिने । अहिले सांच्चै त्यस्तै हुंदै आएको छ । संसदीयकालको २० वर्षको कालखण्डमा आलोपालो गर्दै सत्तामा पुगेर देश वर्वाद गरेका उनै पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रले फेरिपनि देश ववार्दद गर्दैछन् । प्रतिक्रियावादी तत्व शान्ति संविधान र देशको अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा छैन ।

असार २७, २०६७