१. परिचय

यस लेखमा सुरक्षाक्षेत्रमाथि संसदीय नियन्त्रणका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरूमाथि विश्लेषण गर्दै व्यक्ति र समाजको समग्र सुरक्षाका लागि सुरक्षाक्षेत्र सुधारका संसदीय रणनीतिहरू प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । यसमा प्रयुक्त विचारहरू वैचारिक राजनीतिका स्थापित मान्यताहरूसँगको सान्दर्भिकतासँग नदाँजेर युगअनुकूल र समय र चेतनाले प्रवाहित गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढी मूर्तरूप दिन यी विचारहरूको सान्दर्भिकता रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबाट स्थापित जनप्रतिनिधि सभा राज्यका हरेक निकायका कार्यहरूको जाँच गर्न र ती संस्थाहरूका लागि वैधानिक प्रावधान तयार पार्न अधिकार सम्पन्न हुनै पर्दछ ।

नेपालमा लोकतान्त्रि सङ्घर्षको ६३ वर्ष लामो अनुभव भए पनि राज्यमा लाकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सहितको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भने झन्डै १७ वर्ष -२०१५देखि २०१७, २०४७ देखि २०५९ र २०६४ यता) मात्र रहेको छ । सन १९९३ मा भएको नेपाल प्रजा परिषद्को गठन -अधिकारीः २०५८) लाई लोकतान्त्रि सङ्घर्षको प्राथमिक प्रयास मान्ने हो भने पनि नेपाली जनताले त्यसकालागि ७५ वर्षदेखि सङ्घर्ष जारी राखेका छन् । संसदीय पद्धतिलाई आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यताका रूपमा भने सन १९४६ मा गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेसले लिँदै आएको हो । यसको केही समयपछाडि सन् १९४९ मा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने गरिब र पछाडि परेका जनताप्रति बढी केन्दि्रत गर्ने रणनीति अनुसार जनताको लोकतान्त्रिक प्रणलीमा विश्वस राख्दै आएको छ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था र राजनीतिमा नागरिक प्रशासन र सुरक्षाक्षेत्रबिचको जटिल सम्बन्धका कारण लोकतन्त्र कमजोर हुन गएको कुरा निर्विवाद छ । यद्यपि यस जटिलताको गतिशास्त्र ९म्थलamष्अक० मा भने पर्याप्त बहस, अध्ययन र विश्लेषण हुने गरेको छैन । ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हेर्दा नेपाली सुरक्षा संरचना र संसदीय राजनीतिको उत्पत्ति पृथक् सामाजिक, राजनीतिक, अवधारणा र पृथक् वस्तुगत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि भएको हो भन्ने बुझिन्छ । द्रव्य शाहले हालेको सैनिक संरचनाको जगलाई पृथ्वीनारायण शाहले बलियो पारेका थिए । तर, आजको बदलिँदो विश्व परिस्थिति र सैन्य प्रविधिसँग तुलना गर्दा त्यो सैन्य स्वरूप केवल ‘लाठेहरूको’ जमात थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसै गरी, २०१५ को संसदीय अभ्यासलाई लोकतन्त्रका आदर्श मूल्यसँग दाँजेर मुल्याङ्कन गर्नेर् हो भने त्यसलाई सम्भ्रान्तहरूको राजनीतिक क्लबमात्र मान्न सकिन्छ ।

२. नेपालमा संसदीय पद्धतिको इतिहास -२०१५, २०४६, २०६४)

दोस्रो विश्वयुद्धपछाडि औपनिवेशिक राज्यहरूमा आएको पुनर्जागरणले साम्राज्यवादका विरोधमा राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि नागरिक विद्रोहहरू हुन थाले । युद्धमा जापानको पराजयले एसियामा घरेलु शासनको जग हाल्ने काम सुरु भयो । बेलायतको उपनिवेशकै कालखण्डमा बेलायती नमुनाको संसदीय प्रजातन्त्रको प्रारूप भारतमा लोकपि्रय भइसकेको थियो । त्यही प्रारूपलाई अनुवाद गरी नेपाली लोकतन्त्रको उद्देश्य, आधार र जगका रूपमा नेपालमा बुझ्न थालियो । भारतीय बौद्धिक र सचेत राजनीतिक समुदायबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालीहरूले संसदीय प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता, सिद्धान्त र संसदीय प्रजातन्त्रलाई बुझाउने शब्दहरूको नेपाली अर्थ खोज्ने काम पनि हिन्दी भाषाको अनुवादका माध्यमबाट गरेका थिए । त्यसै गरी नेपालका वामपन्थी आन्दोलनका कतिपय बौद्धिक खुराक पनि हिन्दी भाषाको माध्यम भएर नेपाल प्रवेश गरेको हो । नेपालमा आन्दोलित राजनीतिक नेताहरूको पश्चिमा विश्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुनाका कारण यसो हुन गएको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट छ -रावल ः २०४७) । बेलायती नमुनाको प्रजातन्त्रमा अघिल्लो पुस्ताको नेपाली राजनीतिक नेतृत्व कति हदसम्म विश्वस्त थियो भन्ने कुराको सानो उदाहरण हेर्न २०१५ को संविधान मस्यौदा प्रक्रियालाई बुझे पुग्दछ । बेलायती विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापकलाई संविधानको मस्यौदा गर्न राजा महेन्द्रले दिएको जिम्मामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पूर्ण विश्वास थियो । उनले बेलायती प्राध्यापकले मस्यौदा गरेको संविधान अप्रजातान्त्रिक हुनेछैन भन्ने पूर्णर् विश्वास गरेका थिए । कतिपयको भनाइ के पनि छ भने अति विश्वस्तताका कारण विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले संविधानको सो मस्यौदा हेर्न आवश्यकसमेत ठानेनन् ।

शासनको स्वरूपका रूपमा भने सन १९५८ को आम निर्वाचनले संसदीय पद्धति स्थापित गरेको हो । सन् १९५१ को फौजी तथा नागरिक प्रतिरोधको संयुक्त कार्यदिशाले १०४ वर्ष लामो जहानियाँ शासनको अन्त्य गरी सीमित प्रजातन्त्रको प्रारूप तयार पार्‍यो । यसको विडम्बना के थियो भने क्रान्तिपछि जहानियाँ शासनमा रहेको राजनीतिक आधिपत्यको हस्तान्तरण जनतामा नभएर तत्कालीन श्री ५ मा सारियो -शर्मा र पन्थी ः २०६३) । जसले गर्दा एक वंशजको राजनीतिक आधिपत्य अर्को वंशजमा सार्ने काम मात्र भयो, त्यसले सार्वभौमसत्ताको मालिक नेपाली जनतालाई बनाउन सकेन । वि.सं. २००७ देखि २०१४ सम्मको समयमा राजा महेन्द्रले सुरक्षा संयन्त्रलाई दरबारको राजनीतिक आधिपत्यमा सीमित राख्ने कानुनी र वैधानिक पद्धति विकास गरे । उनी आˆना निजी सुरक्षा प्रमुखहरूलाई उच्च राजकीय पद प्रदान गरी सुरक्षाक्षेत्रलाई राजतन्त्र मात्रको रक्षक सङ्गठनका रूपमा विकास रूपान्तरण गर्न सफल भए । प्रत्यक्ष र बालिग मताधिकारका आधारमा छानिएको सभाले नेपालमा संविधान बनाउनेछ र त्यसअनुसार देशको शासन चल्नेछ -शाहः २००१) भन्ने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको २००७ फागुन ७ को घोषणा राणाहरूको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र हुन पाएको आवेग प्रेरित अभिव्यक्ति मात्र थियो भन्ने कुरा त्यसपछाडि उनले चुनाव गराउन प्रयत्न नगर्नुले पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय राजनीतिको विकल्प र संसद् र सैन्यसम्बन्धमा नेपालमा प्रचलित मत र व्यवहारभन्दा पृथक् वैकल्पिक रणनीतिहरूको निरन्तर वकालत गरिरहृयो -पुष्पलाल, २०५३) । तर, सामन्तवादको प्रभाव, मजदुर र किसान वर्गीय आन्दोलन कमजोर हुनु, नेपाली समाजमा रहेको राजनीतिक चेतनाको कमीजस्ता समस्याका अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसेका दरबारपरस्त तत्त्वहरूले गर्दा स्वयम् कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुट, विभाजन र विघटनको अवस्थामा पुग्नुले यो मुद्दा देशव्यापी बहसको विषय हुन सकेन । फलतः सुरक्षाक्षेत्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सटिक र सहज सम्बन्ध निर्धारण गर्नेर् काम आजसम्म हुन सकेको छैन । ऐतिहासिक तथ्यहरूको पर्दामा राखेर हेर्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक सङ्कटहरूको रेखाचित्र प्रस्ट देखिनेछ ।

२.१ २०१५ को आम निर्वाचन र संसदीय व्यवस्था

आम निर्वाचन र त्यसको नतिजा वा परिणामको विश्लेषण गर्नुपूर्व नेपालको संविधान २०१५ हेर्नै पर्ने हुन्छ । यसले प्रथमतः नेपाल सरकारको ठाउँमा श्री ५ को सरकालाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्‍यो । यस संविधानमा राज्यको राजनीतिक अधिकार पूर्णरूपमा राजामा निहित गरियो । सङ्कटकालीन अधिकारको सम्पूर्णर् वैधानिक प्रावधान राजाको स्वविवेकमा राखिएको थियो । यस्तो कमजोर संविधानका आधारमा संसदीय व्यवस्थाको जग बलियो पार्ने जुन प्रयत्न गरियो त्यो सफल हुन नसक्नु स्वाभाविक थियो । तर, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सरकारका धेरै अङ्गहरूमाथि संसद्को नियन्त्रण, बजेट पास गर्नेर् र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार अक्षुण्ण राख्ने कुरामा भने यस संसद्ले विशेष पहल गरेको थियो । यस संसद्ले सुरक्षाक्षेत्रको संसदीय नियन्त्रण, सुरक्षा बजेट, सुरक्षा रणनीति र कार्यनीतिहरूमा संसदीय अनुगमनको प्रयास नै गरेको पाइएन । सुरक्षाक्षेत्रको संवेदनशीलता र यसको नीतिनिर्माण तथा खास गरी सैन्य संरचनालाई जननिर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधि संस्था संसदको नियन्त्रणमा नल्याइनु, प्रतिपक्षी दललमई विश्वासमा लिन नसक्नु र राजालाई संबिधान माथि राख्ने जस्ता एतिहासिक भुलले गर्दा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा २०१७ सालको फौजी काण्ड हुन पुग्यो (जोशी र रोजः २००४  ३८४-३९१) र सीमित प्रजातन्त्रमाथि समेत प्रतिबन्ध लाग्यो ।

२.२. २०४६ को संसदीय व्यवस्था

यद्यपि संसदीय पद्धति सर्वस्वीकार्य विश्व राजनीतिक प्रणाली नभए पनि त्यसका स्थापित सिद्धान्तलाई आधार मानेर मानेर हेर्ने हो भने २०१५ को संसदीय प्रणाली संसदीय स्वरूपको एक सामान्य प्रारूप मात्र थियो । यसका तुलनामा २०४७ मा स्थापित संसदीय पद्धति केही बलियो भए पनि यसले पनि सुरक्षा मामला संसद्को विषय हो भन्ने कुरालाई संविधानमा

प्रस्टसँग उल्लेख गर्न सकेन । संसदीय पद्धतिको परम्परागत चिन्तनधारालाई प्रजातन्त्रको आदर्श स्वरूप मान्ने वैचारिक दृष्टिकोणका कारण २०४७ को संविधानसमेतले राजामा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता र सैनिकसम्बन्धमा राजाको नेतृत्व परिवर्तन गरी सुरक्षा मामला संसदीय विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु गर्न सकेन । संविधानमा प्रावधान गरिएको सुरक्षा परिषद् व्यवहारमा लागु गरिएन । यस कालखण्डमा सरकार, प्रशासन, विदेश सम्बन्ध, प्रहरी सुरक्षाक्षेत्र सरकारको ठानियो तर सैन्य सुरक्षाक्षेत्र र सैन्यमामलालाई बेवास्ता गरियो । संसद्का समितिहरूले सुरक्षाक्षेत्रलाई संसदीय नियन्त्रणमा समाहित गर्नेर् राजनीतिक र कानुनी प्रयासहरू जारी राखेको पाइएन । जसले गर्दा कुनै पनि बेला नेपालको लोकतन्त्रमाथि हमला हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको थियो । विडम्बना के भने यस कालखण्डमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कसैले पनि सुरक्षाक्षेत्रको बृहत् अध्ययन र सुरक्षामाथि संसदीय नियन्त्रणको रणनीति लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेनन् ।

नेपालका हकमा संसदीय प्रजातन्त्र साँघुरो घेरामा सीमित भयो । खास गरी गणतन्त्रवादीहरूका लागि यसले कानुनी र वैधानिक अड्चन तयार पार्‍यो । फलतः नेपालका गणतन्त्रवादीहरू संसदीय मोर्चामा मात्र आˆनो वैचारिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नेर् राजनीतिक मञ्चहरू स्थापना हुन सक्ने सम्भावनाको अभावमा गैरसंसदीय राजनीतक आन्दोलनको सहारा लिनुपर्ने बाध्यतामा पारिए । संवैधानिक राजतन्त्रजस्तो प्रक्रियागत र सम्झौताको विषयलाई पनि वैचारिक अवधारणा हो भन्ने व्याख्या नेपाली काङ्ग्रेसबाट अघि सारिएपछि वामपन्थीहरूका लागि संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको मोह समाप्त हुनु स्वभाविक थियो । तर, नेपाली काङ्ग्रेस जतिसुकै संवैधानिक राजतन्त्रवादी हुन खोजे पनि नेपालको राजतन्त्र भने संवैधानिक प्रजातन्त्रवादी हुन सकेन । सुरक्षाशक्तिमाथि संसद्को वा जननिर्वाचित निकायको नियन्त्रणका सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक प्रसङ्ग कोटयाउँदा यस पक्षमाथि ध्यान दिइएन भने त्यो विश्लेषण अपूरो हुन जान्छ ।

२.३ दसवर्षे जनयुद्ध, नआन्दोलन २०६२,०६३ र व्यवस्थापिका संसद्

नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित दसवर्षे जनयुद्धको प्रभावले नेपालको राजतन्त्र र सामन्तवादको जरा हल्लाई दियो । उन्नाइस दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२, ०६३ ले नेपालमा अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना प्रवाह गर्‍यो । खास गरी जनयुद्धले राजनीतिबाट सदासर्वदा निरपेक्ष रहेको ग्रामीण समाजलाई आन्दोलित गर्न सकेको थियो । त्यस ग्रामीण आन्दोलन र राजधानी केन्दि्रत आन्दोलनको घोषित कार्यदिशाले २०६३ मा सफलता प्राप्त गरेको हो । यसले राजाका विशेषाधिकारलाई कटौती गरी राजकीय अधिकार संसद्को मातहत ल्यायो र त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी सरकारलाई सुम्पियो । पुनस्थार्पित संसद्को २०६३ जेठ ४ को घोषणाले यसै कुराको पुष्टि गरेको छ -आचार्य ः २०६३ः १४४-१४७) । नेकपा माओवादीले अन्य संसदीय दलहरूलाई पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणका नयाँ मान्यताहरूमा समाहित गर्नेर् रणनीतिलाई प्रभावकारी तवरले लागु गर्न सकेकाले यी प्रतिफलहरू प्राप्त हुन सकेका हुन् ।

पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसद्देखि संविधानसभासम्मको सङ्क्रमणकालमा नेपालले आश्चर्यलाग्दा प्रतिफलहरू हासिल गर्न सकेको छ । मूलतः राजनीतिलाई व्याख्या गर्नेर् सवालमा रहेको परम्परावादी चिन्तनका स्थानमा नयाँ तवरले राजनीतिको व्याख्या अघि सारिएको छ । यसले राज्य र राजनीति साझा अवधारणा हुन् र नागरिक दायित्व र अधिकार राज्यका समान भाग लाग्ने विषय हुन् भन्ने कुरामा आम राजनीतिक सहमति बन्न सकेको छ । बृहत् शाक्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ को घोषणा, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको काम कार्बाही लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतास्थापित गर्न भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । व्यवस्थापिका संसद्बाटै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने निर्णय र त्यसको अनुमोदन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ भन्ने ऐतिहासिक निर्णय नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हन् । सङ्क्रमणको यसै चरणमा राज्यलाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरिएको छ । सङ्घीयता लागु गर्नेर् प्रक्रियामा राजनीतिक दल, सरकार र संविधानसभा सक्रिय रहेका छन् । समावेशी रसमाने पातिक राज्यको सैद्धान्तिक खाका प्रयोगमा ल्याइएको छ र संविधानसभा अभुतपूर्व समावेशी हुन सकेको छ ।

यी सबै सफलताहरू प्राप्त हँुदाहुँदै पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरणका केही महत्त्वपूर्णर् प्राथमिक एजेन्डाहरूमाथि सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । विगतको संसद्ले सुरक्षाक्षेत्र सुधार र सुरक्षा मामलालाई संसदीय कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन खासै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको थिएन । सङ्क्रमणकालमा उत्पन्न हुन सक्ने शान्तिसुरक्षाको स्वाभाविक चुनौतीलाई ध्यान दिई सुरक्षाक्षेत्र आमूल सुधारका कार्यक्रम नचलाइएको भए पनि त्यसका लागि सैद्धान्तिक विवेचनाहरू गर्न र रणनीतिहरू विकास गर्न भने खासै समस्या थिएन ।

व्यवस्थापिका संसद् मूलतः कानुन बनाउने निकाय हो । सुरक्षा मामलासम्बन्धी कानुनहरूको पारदर्शी निर्माणको जिम्मेबारीसमेत व्यवस्थापिका संसद्को हो । व्यवस्थापिका संसद्ले सुरक्षा रणनीति, सुरक्षाक्षेत्र सञ्चालन र सुरक्षाको बृहत् परिभाषा तथा क्षेत्राधिकारका विषयहरू निर्धारण गर्नुर् आवश्यक थियोÙ यो यद्यपि छँदैछ -ˆलुरी र जोन्सनः २००३ः ११) । नेपाली समाजको वस्तुगत आवश्यकता विश्लेषण गरी सुरक्षा संयन्त्रहरू, संयन्त्र परिचालनका राजनीतिक नीति, पृथक् संयन्त्रको कार्यक्षेत्र, सञ्चालन पद्धति र सुरक्षा तथा व्यवस्थापिका संसद्को सम्बन्धका आधारभूत नियमहरू निक्र्यौल गर्नेर् काम बाँकी नै छ । अन्तरिम संविध २०६३ र बृहद शान्तिसंभौतामा सेनाको लोकतान्त्रिक करण गर्ने भन्ने घोषणा गरिए पनि त्यसलाई लागु गर्ने ठोस कार्य योजना बनाउन संसदवादी दलहरु गंभिर बन्न सकेनन् । विगत वा वर्तमान कुनै युगको संसदीय प्रणाली र तत्कालीन सुरक्षाक्षेत्रको अध्ययन गर्नेर् हो भने के कुरा प्रस्ट हुन आउँछ भने सुरक्षा संयन्त्र र व्यवस्थापिका संसद्बिच कमै अन्तक्रिर्या हुने र एक अर्काका आवश्यकता र सीमितता बोध गर्नेर् कुरा विल्कुलै हुन सकेका छैनन् ।

राजतन्त्रामक शासनमा जसरी अपारदर्शी ढङ्गले सुरक्षानीति र कानुनहरू बन्ने गर्दथे त्यो क्रम संसदीय समयमा समेत उही रूपमा प्रचलनमा रहेको छ । व्यवस्थापिका संसद् लोकतन्त्रको आत्मरक्षा गर्नेर् संयन्त्र हुनाले यसले नागरिकहरूको शान्ति र सुरक्षामा आˆनो ध्यान केन्दि्रत गर्दछ । त्यसकारण व्यवस्थापिका संसद्ले कस्ता खालका समस्या चुनौती वा खतराहरूबाट समाजलाई कसरी जोगाउनुपर्दछ त्यसअनुसारका सुरक्षानीति लिनुपर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाबलको सञ्चालन कसरी गर्नेर्, सुरक्षाबलको आकार के हुने फरक सुरक्षाबलका लागि फरक जिम्मेबारी तोक्ने प्रक्रिया र कानुन निर्धारण गर्नेर् र सुरक्षानीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू पहिले नै निर्धारण गर्नेर् कार्य अपरिहार्य छन् । यसका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले आˆनो सुरक्षा समिति, विशेष समिति, विशेषज्ञ समूह बनाएर काम गर्न सक्तछ जुन कुरा नेपालमा गर्न सकिएको छैन ।

३. सैनिक संयन्त्र सुरक्षा र लोकतन्त्र

सात सालको आन्दोलनपछि सेनाको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आयो । सैनिक ब्यारेकमा भारतीय शिक्षक र कमान्डरद्वारा सैनिक शिक्षा र तालिम सुरु भयो । नेपाली सेनाको गठनदेखि हालसम्म मूलतः भारतीय विज्ञ र शिक्षकद्वारा तालिम, प्रशिक्षण, हुँदै आएको छ । त्यसैले वर्तमान सैन्य संरचना भारतीय शैली र संरचनाअनुसारको छ । नेपाली सेनाको सैन्य संरचना, शैली, सङ्ख्या र स्वरूप नेपाली मौलिकता र विशेषतासहितको हुनुपर्ने थियो तर नेपाली शासकहरूले सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी प्रभुका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न जाने तर अहिलेसम्म कसैले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षानीति बनाउन सकेनन् ।

राजाको घोषणाअनुसार पाँच सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भयो । धारा ५५ मा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरेर सम्पूर्णर् अधिकार राजामाथि नै केन्दि्रत गरियो । व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव भयो । सरकार गठन भयो तर लोकतन्त्रको रक्षा हुन सकेन । ‘श्री ५को सशस्त्र सेनाको सर्वोच्च कमान्डर मौसुफमा रहनेछ र यस अधिकारको प्रयोग सेनाद्वारा नियमित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै सोही संविधानले सशस्त्र सेना सम्बन्धमा संसद्मा श्री ५ को अनुमतिबिना कुनै विधेयक वा संशोधन पेस गर्न नपाइने प्रतिबन्ध लगाउँदै भन्यो, “सशस्त्र सेनासम्बन्धी विधेयक वा संशोधन श्री ५ को सिफारिसबिना संसद्को सदनहरूमा प्रस्तुत गरिनेछैन” भन्ने व्यवस्था गरेर सेनालाई राजाप्रति बफादार हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । यसले सेना जननिर्वाचित सरकार र लोकतन्त्रप्रति जिम्मेबार र जवाफदेही हुनुपरेन । हुकुम प्रमाङ्गीको पालना गर्नेर् र गराउने काममा शाही सेना समर्पित भयो ।

२०१५ सालको निर्वाचनपछि पनि सेनासम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै नियन्त्रण, निगरानी र निर्देशन गर्न सक्ने संवैधानिक हैसियत रहेन । सेना नागरिक सरकारको अधीनमा नरहेका कारण नै २०१७ साल पुस १ को फौजी काण्डद्वारा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरियो र निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । सात सालदेखि १७ सालसम्मको प्रजातन्त्र असली प्रजातन्त्र थिएन । त्यो नक्कली प्रजातन्त्र थियो । त्यस बेलाको सरकारले गरेका देश हित विरोधी कामहरूमा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध जनाएको थियो -के सीः २०५६ः १३५) । बहुदलीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुँदैमा र निर्वाचित सरकारको गठन हुँदैमा प्रजातन्त्रको रक्षा हुन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा सात सालदेखि १७ सालसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभवले प्रस्ट पारको छ ।

राज्यसत्तामा कसको नियन्त्रण भन्ने प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्णर् छ । राजालाई संविधानमाथि राख्ने र सम्पूर्णर् सेनाको जिम्मा राजालाई लगाएर प्रजातन्त्रको प्रचारबाजी गर्नु जनतालाई मूर्ख बनाउने सिवाय अरू केही थिएन । नागिरक सरकारको नियन्त्रणमा शाही सेना रहेन । नागरिक सर्वोच्चता पनि कायम हुन सकेन । त्यसैले सीमित लोकतन्त्र सेनाको बलमा खोसियो । सेना नागरिक सरकारलाई गिराउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेर् अधिनायकवादी सेनाको रूपमा प्रयोग भयो । अर्थात् राजाको १७ सालको कदम समर्थन गर्न लगाएर सेनालाई नाजी सेनाको दर्जामा गिराउने काम राजा महेन्द्रले गरे ।

०४६ सालमा नेपाली जनताले ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरेर पञ्चायतको अन्त गरे । लोकतन्त्र आयो भनियो । एमाले, काङ्गे्रससमेत भएर संविधान बनाए । सर्वोत्कृष्ठ संविधान बनाएको घोषणा भयो । नेपाल अधिराज्यका संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाको टाउकामा राजाको प्रशस्ती १९ साले संविधानमाझैैँ राखियो । ‘संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण’ गर्नेर् कबुल गरी राजतन्त्रको सुदृढीकरणमा दलहरूको प्रतिबद्धता रहने र यो प्रावधान संशोधन गर्न नपाइने सर्तमा त्यो संविधान राजाबाट घोषणा भएको थियो ।

२०४७ को संविधानले शाही नेपाली सेनालाई नागरिक सरकारको मातहत नबनाई शाह वंशीय परम्पराको रक्षकका रूपमा नै स्थापित गर्‍यो । त्यसैकारण न त पन्ध्र सालपछिको वी. पी. कोइरालाको सरकारले सेनालाई नागरिक सरकारको अधीनस्थ गर्‍यो न त ०४७ पछिको नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचित सरकारले नै । ०४७ सालको संविधानमा सेनासम्बन्धी सम्पूर्णर् अधिकार राजामा नै निहित गरियो । पञ्चायती संविधानकै भाषालाई जस्ताको तस्तै सापट लिएर ‘शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति श्री ५ होइबक्सन्छ । प्रधानसेनापतिको नियुक्ति पनि राजाबाटै हुने व्यवस्था कायम भयो । हुन त शाही नेपाली सेनासम्ब्ान्धी व्यवस्था गर्न भनेर धारा ११८ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति सदस्य रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को गठन गर्ने प्रवधान रखिएपनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््ले कुनै काम गरेन । सेना राजाप्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्थाा भएकाले सेना न त नागरिक सरकारप्रति उत्तरदायी रहृयो न व्यवस्थापिका संसद््प्रति नै । चेन अफ कमान्ड राजालाई सुम्पेर सेनामा निर्वाचित सरकारको नियन्त्रण छ भनेर आत्मरति गर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक थियो ।

४. संस्थागत संरचना

४.१ व्यवस्थापिका संसद्को सुरक्षा विशेष समिति

व्यवस्थापिका संसद्को एक सुरक्षा विशेष समिति हुनुपर्दछ जसले सुरक्षा मामलामा संसदीय नीति सिफारिस गर्ने काम गर्दछ । यस्तो समितिले आवश्यक परेका समयमा विशेषज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा बोलाएर वा समितिको अध्यक्षले परामर्श लिन सक्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सुरक्षा मामलालाई बढी उत्तरदायी र पारदर्शी ढङ्गले परिचालन गर्न सकिन्छ । विशेष समितिको गठन गर्दा सैन्य वा सुरक्षा मामलामा जानकारी प्राप्त गरेका, सुरक्षा विषय अध्ययन गरेका, सुरक्षा वा सैन्य क्षेत्रमा काम गरेर व्यवस्थापिका संसद्मा आएका, द्वन्द्व वा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन गरेका सदस्यहरूलाई यस समितिमा राख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त यस समितिको कार्यक्षेत्र फराकिलो गर्नुसमेत जरुरी छ । सुरक्षासँग जोडिएका अन्य पक्षहरू राज्यको स्रोत र सम्पत्तिको सुरक्षा र नागरिक र समाजको सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य समितिहरूसँग समेत यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने हुनाले यसको गठन फराकिलो तवरले गर्नुपर्दछ भनिएको हो -ˆलुरी र जोन्सनः २००३ ः ९) । त्यसै गरी यस समितिले परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र मानवअधिकार समितिसँग लगातार सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

४.२ विशेष समिति वा अध्ययन अनुसन्धान उप समिति

सुरक्षाक्षेत्र सुधार वा सुरक्षाक्षेत्रमाथि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप व्यवस्थापिका संसद्द्वारा गरिनुपर्ने नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी वा प्रशासनिक मापदण्डहरू निर्धारण गर्न व्यवस्थापिका संसद्ले विशेष समिति वा सुरक्षा समितिअन्तर्गत उपसमिति बनाउन सक्ने प्रावधान राखी सुरक्षाक्षेत्रलाई संसदीय नियन्त्रण, अनुगमन र मुल्याङ्कनको काम गर्न सकिन्छ । विशेष समितिले सुरक्षाक्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपरेको अवस्थामा त्यसलाई संसदीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रही ऐननियम वा रणनीतिहरूको सिफारिस गर्न सक्दछ । सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्ने ससस्त्र र निशस्त्र दुवैैखाले अतिवादका विरुद्ध नीतिनिर्माण गर्ने कार्यका लागि समेत संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन सक्नेछन् । नेपालमा अवैध हतियारहरूको खुल्ला प्रवेश भइरहेको भए पनि यसमा संसदीय क्षेत्रको अध्ययन वा सूचना अपर्याप्त छ ।

४.३ सार्वजनिक लेखा समिति

राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जनताप्रतिको राज्यको उत्तरदायित्व बहन भएको छ छैन भन्ने निक्र्यौल गर्नेर् काम व्यवस्थापिका संसद्को हो । राज्यका खर्चहरू वा खर्चको उपलब्धि मापन गर्नेर् काम सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नेर् हुनाले सुरक्षाक्षेत्रमा गरिने खर्च वा सुरक्षाक्षेत्रको खर्चको पारदर्शिता जाँच गर्नेर् अधिकार संसद्मा ल्याइनुपर्दछ । यसले सुरक्षाक्षेत्रलाई संसद्प्रति समेत उत्तरदायी बनाउने काम गर्न सक्छ । सार्वजनिक

लेखा समितिले महालेखा परीक्षकलाई सुरक्षा मामलाका खर्चहरूको पारदर्शिता कायम राख्न विशेष अधिकार सिफारिस गर्न सक्छ । जसले गर्दा सुरक्षाक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ । जुन कुरा सुरक्षाक्षेत्रलाई संसदीय नियन्त्रणमा ल्याउने एउटा राम्रो उपाय पनि हो ।

४.४ राज्यव्यवस्था समिति

सुरक्षा संयन्त्रहरू संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको मुल्याङ्कन र जाँचको क्षेत्राधिकारमा रहनुपर्दछ । व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, रक्षामन्त्रालय, गृहमन्त्रालयजस्ता सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालयहरूको कामको जाँच गर्नेर् नीतिनिर्माणका तहमा सहभागी हुने र सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सुरक्षाक्षेत्रको बृहत्तर सुधारका लागि राज्यव्यवस्था समितिले केही मौलिक र विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने बनाइनु आवश्यक छ । यस्तो मौलिक र विशेष व्यवस्थामा सुरक्षाको अवस्था, नागरिक वा समाज सुरक्षा, बाहृय सम्बन्ध र सुरक्षा, सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा, सुरक्षाक्षेत्र र व्यवस्थापिका संसद्बीचको सम्बन्धजस्ता कुरामा राज्यव्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकार हुनुपर्दछ । तर, सुरक्षा सञ्चालन वा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको परिचालन भने सरकारको निर्णयको अधिकार हो भन्ने कुरा पनि बिर्सनुँहुदैन ।

४.५ लेखा परीक्षण

सुरक्षाक्षेत्रले प्राप्त गर्नेर् राजस्व, सुरक्षा कार्यान्वयनका लागि भएका खर्च र सेनासँग भएको सम्पत्ति लेखा परीक्षण विभागको क्षेत्रधिकारका विषय हुन् । सैन्य सामाग्रीहरू खास गरी हतियारहरूको भने लेखा नियन्त्रणको अधिकारभित्र पारिएको हुँदैन । सुरक्षाक्षेत्रको आय र खर्चको लेखा परीक्षणबाट सुरक्षाक्षेत्रको पारदर्शिता व्यक्त गर्दछ । लेखा परीक्षणमा समस्या उत्पन्न भए वा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुरक्षाक्षेत्रका खर्चहरूको वास्तविकतामा आशङ्का हुन गएमा सो कुरा व्यवस्थापिका संसद्को विषय बन्नुपर्दछÙ जसका कारण सुरक्षाक्षेत्र व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी बन्ने क्रम चल्न जान्छ ।

५. विधायिक अधिकारः रक्षा र सुरक्षाक्षेत्रममा व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका

बृहत सुरक्षाक्षेत्रमाथि संसदीय नियन्त्रणका कानुनी अवधारणा बनाउने काम व्यवस्थापिका संसद्को हो । तर, आन्तरिक र बाहृय दुवैै खतराबाट राज्यको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुरक्षित राख्नका लागि सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्नेर् अधिकार सुरक्षा संयन्त्रहरूको हो । सुरक्षाक्षेत्रमा संसदीय नियन्त्रणको अर्थ सुरक्षा संयन्त्रहरू सुरक्षाका लागि अपनाइएका रणनीतिक कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने होइन । व्यवस्थापिका संसद् राज्यका हरेक निकायहरूका लागि नीतिनिर्माण गर्नेर् प्रमुख राजनीतिक मञ्च हो । सुरक्षाक्षेत्रका लागि सरकारले गरेको बजेट विनियोजन पास गर्नेर् वा नगर्नेर् अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा निहित रहन्छ । कतिपय देशमा सैनिक सामाग्रीहरूको बन्दोवस्त र व्यवस्थापनलाई संसदीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखिएको छ ।

५.१ बजेट

नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दछ । यसै बजेटबाट व्यवस्थापिका संसद्को बजेट समितिले समितिहरूलाई समेत बजेट वितरण गर्नेर् काम गर्दछ । यस्तो बजेट विनियोजन गर्दा संसद्का समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकून् भन्ने कुरामा बढी ध्यान जानुपर्दछ । बजेटको अभावमा संसद्का समितिहरू निष्त्रिmय भएका खण्डमा व्यवस्थापिका संसद्ले राज्य सञ्चालनमा खेल्नुपर्ने महत्त्वपूर्णर् भूमिका पूरा गर्न सक्दैन । नेपालमा समितिहरूको बजेट सीमितता एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।

५.२ व्यवस्थापिका संसद् र सुरक्षाक्षेत्रको अन्तक्रिर्या

संवाद र अन्तक्रिर्यामा नेपाल धेरै पछि छ । त्यसमाथि पनि व्यवस्थापिका संसद् र सुरक्षाक्षेत्रबिच भने संवाद र अन्तक्रिर्या हुने गरेको उदाहरण पाइँदैन । सुरक्षाक्षेत्रका वेदना, माग र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू सांसद्हरूलाई अवगत छैन र सांसद्हरूमा सुरक्षाक्षेत्र सुधारमा पर्याप्त अध्ययन र ज्ञानको अभाव छ । सुरक्षाक्षेत्रको मानवीय स्रोत र संसद्का राजनीतिज्ञहरू फरक पृष्ठभूमि र फरक मान्यताहरूबाट निर्देशित हुनु स्वभाविक छ । जहिले पनि राजनीतिले बृहत् विषयलाई समेट्ने तर सुरक्षाक्षेत्र विशेष मुद्दा वा व्यावसायिक वर्ग भएको हुनाले समस्याहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तर आउनुसमेत स्वभाविक ठहर्छ । यस सञ्चारको अभावलाई व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरूले अन्तक्रिर्या आयोजना गरी हल गर्न र व्यवस्थापिका संसद्का र सुरक्षा अधिकृतहरूबिचको समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गर्न र सूचना र ज्ञानको आदानप्रदान गर्न सक्छ ।

६. सुरक्षा निकायहरूसँग संसदीय सम्बन्ध

नेपालको रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना र राज्य तथा सरकारबिच सम्बन्ध मन्त्रालयको काम गर्दछ । यसरी हेर्दा रक्षामन्त्रालय नेपाली सेनाको नेतृत्वदायी निकाय हो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापन, बजेट, नेतृत्व छनौट, सङ्ख्यालगाायत सरकार, राज्य र सरकारप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखसँगको सम्बन्धको लाइन मन्त्रालय पनि हो । तर, नेपाली सेनाका हकमा भन्ने हो भने सेना व्यवस्थापनमा रक्षामन्त्रालयको भूमिका गौण र स्वयम् सैनिक प्रधान कार्यालयको भूमिका प्रमुख देखिन्छ । रक्षामन्त्रालय सुरक्षानीतिनिर्माण र सैनिक व्यवस्थापनका कुरामा कम प्रभावकारी प्रतीत हुन्छ र यसको कार्यक्षेत्र सम्भवतः सबैभन्दा कम महत्त्वको देखिन्छ । अनुभवका आधारमा हेर्दा सैनिक नेतृत्व रक्षामन्त्रालयको मातहत नभएर प्रत्यक्ष सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखसँग सम्बन्धित निकायकारूपमा रहनेगरेको छ । यसले नीतिगत तहमा सेनाको व्यवस्थापनको जिम्मेबारी पाएको रक्षामन्त्रालयको भूमिकालाई खुम्च्याइएको छ भने सेनाको प्रभावबाट राज्यको नेतृत्व प्रभावित हुने अवस्थासमेत सिर्जना गरिदिएको छ । रक्षामन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार जनपथको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सेनालाई पनि सहयोग गर्न सक्छ । सुरक्षा संयन्त्रको अर्को निकाय भनेको गृहमन्त्रालय हो । जनपथ प्रहरीबाट राज्यमा शान्तिसुरक्षाको जिम्मेबारी लिइरहेको गृहमन्त्रालयको भूमिका २०५६ मा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएपछि धेरै बढेर गएको छ । यसले गुप्तचर विभाग, जिल्ला प्रशासन, कारागार, अध्यागमन विभागहरूजस्ता महत्त्वपूर्णर् निकायहरूको व्यवस्थापन गर्दछ ।

७. व्यवस्थापिका संसद्मा सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

व्यवस्थापिका संसद्ले कानुनको निर्माण मात्रै गर्दैन बनेका कानुन कार्यान्वयन र अनुगमनको अघिकार पनि राख्छ । हालसम्म कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो कमजोर र अस्पष्ट छ । हाम्रो विद्यमान संवैधानिक र कानुनी स्थितिको जानकारीपछि मात्रै आवश्यक नीतिनिर्माण गर्न सकिनेछ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ तथा संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को धारा ११७ मा सुरक्षा विशेष समितिको व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १४५ को उपधारा -५) बमोजिम प्राकृतिक विपत परेका अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुमोदन गर्नेर् प्रयोजनका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा सुरक्षा विशेष समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षा विशेष समितिमा ८१ जना रहने व्यवस्था छ । त्यसको अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा क्रमशः सभामुख, उपसभामुख पदेन सभापति हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १४५ उपधारा -१) बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा रहने प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री र सभापति राज्यव्यवस्था समिति सहित व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेर् सम्पूर्णर् राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई सभाले मनोनीत गरेका बढीमा ८१ जना सदस्य रहनेछन् । विशेष परिस्थितिमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सदस्यहरूको हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा नियमावलीको धारा ११७ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, व्यवस्थापिका-संसद्को विषयगत समितिमध्ये राज्यव्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, रक्षामन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, सामान्य प्रशासनमन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगलाई तोकेको छ । नियमावलीको नियम ११० अनुसार समितिले सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी, प्रधानसेनापतिसमेत सेनाका अधिकृत, आई.जी.पी.लगायत प्रहरी जङ्गी सेवाका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारी लिने, निर्देशन गर्नेर् अधिकार राख्दछ । तर, समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्नेर् मन्त्री वा अधिकृतलाई के गर्नेर् भन्ने व्यवस्था छैन । त्यसकारण, राज्यव्यवस्था समितिका काम कार्बाही प्रभावकारी बनाउनका लागि समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्नेर् पक्षका बारेमा व्यवस्थापिका-संसद्मा छलफल गर्ने, सार्वजनिक सूचनाद्वारा जनतामा जानकारी दिने, व्यवस्थापिकाबाटै नसिहत स्वरूप स्पष्टीकरण सोध्ने र चेतावनी दिने व्यवस्था गरेर जनप्रतिनिधि संस्थालाई प्रभावशाली बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानसभा नियमावली, २०६५ नियम १४३ मा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको अनुमोदनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १४३ को उपधारा -१) बमोजिम नेपालमा सङ्कटकालको आदेश जारी भएका मितिले एक महिनाभित्र सोको अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई सूचना दिनेÙ बैठक आहृवान गर्नेर् दिन र समय तोक्ने काम सभामुखले गर्नेर्छन् । सभामुखसँग समय लिएर प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लागु गर्नुपर्ने कारणसहित प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुखले छलफलका लागि समय तोक्नेछन् । छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री वा उनका प्रतिनिधिले जवाफ दिएपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने र निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने व्यवस्था छ । म्याद बढाउनुपरेमा सङ्कटकालको म्याद प्रस्तावको सूचना ५ दिनअगावै प्रधानमन्त्रीले महासचिवलाई दिने र त्यसको अनुमोदन पनि माथिकै प्रक्रियाअनुसार गर्नेर् व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका-संसद्लाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा जानकारी राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण गर्नेर्, अनुगमन गर्नेर्, संवैधानिक र व्यवस्थ्ाापकीय अधिकार छ । तर, हालको व्यवस्था पर्याप्त छैन । युग र परिवर्तनसापेक्ष सुरक्षानीतिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म नयाँ सुरक्षानीति छैन । सामन्ती राजतन्त्रको रक्षाका लागि सङ्गठित, निर्देशित र नियन्त्रत सेनाको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणको महसुस गरियो । त्यसैअनुसार संविधानको धारा १४४ को -३) मा भनियो, “मन्त्रीपरिषद््ले राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका संसद्को सम्बन्धित समितिको सुझाव लिई नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेर्छ ।” त्यसकै उपधारा -४) मा “उपधारा -३) बमोजिम कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दा नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गरी लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्नेर् काम गरिनेछ ।” भनिएको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाली सेनाको आमूल संरचनागत परिवर्तन गर्नेर् र त्यसको चरित्र मानवअधिकारको मूल्यमान्यता र पूर्णर् लोकतान्त्रिक बनाउने, आन्तरिक र बाहृय सुरक्षाको संरक्षण गर्नलायक सेनाको संरचनागत विकास गर्नेर् कुरा प्रस्ट किटान गरिएको छ ।

संविधानको धारा १४५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ । नेपाली सेना परिचालन प्रयोग गर्नको लागि मन्त्रीपरिषद््लाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र सदस्यमा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवको काम रक्षासचिवले गर्नेर् र निज अनुपस्थित भएमा प्रधानमन्त्रीले तोकेेको व्यक्तिले सदस्य सचिवको काम गर्नेर्छन् । “सेना परिचालनसम्बन्धी नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २०, धारा १४४ ले नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा “नेपालमा नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ ।” भनिएको छ भने धारा २ मा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

“नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेर्छ ।” भन्ने कुरा धारा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाली सेना सम्पूर्णर् रूपले नागरिक सरकारको मातहत रहेको प्रस्ट हुन्छ । ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्तपछि घोषणा भएको मूल कानुन हो । संविधानको धारा १६४ ले वर्तमान कानुन लागु रहने व्यवस्था गर्दै “संविधान लागु रहँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू खारेज वा संशोधन नभएसम्म कायम रहनेछन्” भनिएको छ । तर संविधानसित बाझिने कानुन “यो संशोधन प्रारम्भ भएको तीन महिनापछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।” भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि संविधानमा छ । राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुसार नागरिक सरकारको मातहतका सबै निकायहरूको लोकतान्त्रिक परिवर्तन अनिवार्य भएको कुरा पनि संविधानले किटानसाथ भनेको छ ।

नेपाली सेनाको परम्परागत चरित्र लोकतान्त्रिक नभएको कुरा सम्पूर्णर् राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको विषय हो । अन्तरिम संविधान नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा पार्टीको सहमतिमा बनेको देशको मूल कानुन हो । सेनाको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरण अहिलेको अनिवार्य चुनौती हो । ‘सैनिक ऐन, २०१६’ लाई परिमार्जन गरी २०६३ भाद्र १२ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी सैनिक ऐन २०६३ जारी भएको छ । सो ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपालीजनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था, नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालनका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था समानुकूल संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ माघमा घोषणा भयो । अन्तरिम संविधान बन्नुभन्दा पहिले घोषणा भएको सैनिक ऐनका कतिपय पक्षहरू संविधानसँग बाझिएका र शान्तिवार्ता सम्पन्न हुनुपूर्व संसद्वादी पार्टीहरूले त्यसबेलाको परिस्थितिमा तयार बनाएर घोषणा गरेका थिए । अन्तरिम संविधान शान्ति वार्ता सफल भई शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि घोषणा भएको हो । ‘सैनिक ऐन, २०६३’ ले संविधानको मर्म र भावनाको समग्र प्रतिनिधित्व गर्दर्ैन । संविधानको धारा १६४ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन तीन महिनापछि स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने प्रस्ट गरेको छ ।” सुरक्षा निकायको आन्तरिक नियन्त्रण कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुन व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनका रूपमा लागु हन्छ । सुरक्षा निकायको बजेट स्वीकृत गर्नेर्, सरकारद्वारा प्रस्तुत हुने सुरक्षानीतिमा छलफल गर्नेर् काम पनि व्यवस्थापिकाबाटै हुन्छ । नागरिक नियन्त्रण गर्नेर् महत्त्वपूर्णर् निकाय व्यवस्थापिका-संसद् हो । व्यवस्थापिका-संसद्ले बनाउने ऐनकानुन र नीतिनिर्णयले महत्त्वपूर्णर् भूमिका खेल्दछ ।

सुरक्षा निकायको नागरिक नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो । सुरक्षा निकायहरू जनप्रतिनिधिमार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सुरक्षा निकायको राजनीतिक नियन्त्रणलाई विशेष जोड दिइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमको २०२२ को प्रतिवेदनले सुरक्षाबलमाथि नागरिक नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । सुरक्षाबलमाथि नागरिक नियन्त्रण हुन सकेन भने तिनीहरू आˆना क्रियाकलाप गोप्य रूपमा सञ्चालन गर्नतर्फ उन्मुख हुनेछन् । त्यसले जिम्मेबारीप्रति अनुत्तरदायी बनाउनेछ । तिनीहरूलाई सरकारले दिएको बजेट जनचाहनाअनुसार खर्च नभई भ्रष्टाचारको जन्म हुनेछ । त्यसैले व्यवस्थापिका-संसद् यी सबै समस्याको समाधान गर्न सजग सक्रिय र सक्षम बन्नुपर्ने आवश्यक छ । सेनामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र सुपरिवेक्षणको वैज्ञानिक विधिनिर्माण अनिवार्य छ । जनप्रतिनिधिसभामार्फत नागरिकहरूको सेनामा लोकतान्त्रिक सुपरिवेक्षण र निगरानीका लागि संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

८. राजनीतिक प्रणाली र सुरक्षा

सुरक्षा व्यवस्था राज्यको महत्त्वपूर्णर् पक्ष हो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर देशको बाहृय र आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । त्यसका लागि सम्बन्धित देशले उसको राजनीतिक प्रणाली, जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थाअनुकूलको सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित गरेको हुन्छ । देशलाई बाहृय शक्तिको आक्रमणबाट बचाउन राष्ट्रिय सुरक्षानीति र राष्ट्रिय सैन्य संरचनाको गठन, परिचालन, प्रशिक्षण र भौतिक साधनको व्यवस्थ्ाा गरेको हुन्छ । आन्तरिक सुरक्षाका लागि आवश्यताअनुसार जनपथ प्रहरी सशस्त्र प्रहरीबल, सीमा सुरक्षाबल आदिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूमा यी सबै शक्ति नागरिक सरकारको मातहतमा रहेका हुन्छन् । सरकारको निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा बस्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका साथसाथै परम्परागत सैनिक संरचनामा पनि गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई देशको मूल कानुनमा व्यवस्थित गरिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचनाहरूमा परिवर्तन भइसकेपछि राज्यका अन्य संरचनाहरूमा युगसापेक्ष परिवर्तन र विकास अनिवार्य हुन्छ भने सुरक्षानीति, न्यायप्रणाली, संवैधानिक नियोग वा आयोगहरूमा पनि परिवर्तन र विकास अनिवार्य छ । हामी राजनीतिक परिवर्तनको सङ्क्रमणकालमा छौँ । नेपाली विशेषता र मौलिकतासहितको एक्काइसौँ शताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक बहुलदीय जनताको सङ्घीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न गइरहेका छौँ । हामीले व्यवस्थित गर्नेर् नयाँ राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्रको विकासका क्रममा देखा परेको सबैखाले विकृति र विसङ्गतिलाई पन्छाएर एक्काइसौँ शताब्दीको उन्नत र विकसित लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ । बहुजाति, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक विविधता रहेको हाम्रो देशको विशिष्टताअनुसार सम्पूर्णर् वर्ग, जाति, क्षेत्र लिङ्गमा विभाजित जनताको पहिचानसहितको हकअधिकारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ ।

९. व्यवस्थापिका-संसद्को बलिया र कमजोर पक्षहरू

नेपालको वर्तमान व्यवस्थापिका-संसद्ले संविधानसभाको समेत भूमिका पूरा गरिरहेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको वैधानिक र आधिकारिक विधायिका भएकाले यसमा राजनीतिक नीति लिने पूर्णर् अधिकार सुनिश्चित छ । यद्यपि यी सबै सक्षमताको बावजुदै यस संस्थाका सबल र कमजोर पक्षहरूको मुल्याङ्कन हुन सकेका अवस्थामा सुरक्षाक्षेत्र सुधारमा संसद्ले लिनुपर्ने दायित्वहरू बहन गर्न र संसद्लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनमा मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ भन्ने लाग्दछ ।

९.१ बलिया पक्षहरू

निर्वाचित संस्था ९भ्भिअतभम क्ष्लकतष्तगतष्यल०स् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हुनाले यसले जनतालाई राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । सांसद् वा सभासद्हरू जनताका लागि सभा वा संसद्मा काम गर्दछन् र जनताको अपेक्षालाई राज्यसमक्ष पुर्‍याउँछन् । यसले राज्य संरचना निर्माणको पूर्णर् अख्तियार प्राप्त गरेको छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु नै यसको सबल पक्ष हो ।

वैधानिक निकायः यो कानुन बनाउने वैधानिक निकाय हो । यसको स्वीकृतिबिना कानुन बन्न र लागु हुन सक्दैनन् । राज्यका हरेक नीतिहरूको जाँच गर्नेर् र लागु गर्नेर् वा नगर्नेर् भन्ने अधिकार प्राप्त यस संस्थाको निर्णयले नेपालको लोकतन्त्र र सुरक्षाक्षेत्रको सुधार कार्यक्रम र योजनालाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

पहिचान राष्ट्रियता र जातीयताको समावेशी ९क्ष्लअगिकष्खभ या क्ष्मभलतष्तथ, ल्बतष्यलबष्तिथ, भ्तजलष्अष्तथ०स् संसद् वा संविधानसभा पहिचान र जातीयताको समावेशी सिद्धान्त र मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गठन गरिएको छ र अधिकांश जातिहरूको संसद्मा प्रतिनिधित्व छ । ती प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक रूपमा आˆनो दलको प्रतिनिधित्व गरे तापनि जातीय रूपमा उनीहरूले आˆनो जाति, संस्कार, सभ्यता र संस्कृतिको समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा संसद् निर्णय लिन र लागु गर्न बलियो निकाय हो ।

सरकारका कामकार्बाहीहरूको अवलोकन निगरानी, नियन्त्रण र निर्देशन संसद्का समितिमार्फत हुने भएकाले सरकारले गर्ने राष्ट्रहित विपरीत निर्णयहरूलाई जननियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गर्ने परम्पराले महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन प्रमुखहरूको नैतिक मनोबल उच्च राख्न र जिम्मेबारीप्रति इमान्दार बन्न प्रेरित गर्छ । यस्ता समितिले आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने र आवश्यक परे हस्तक्षेपसमेत गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय हित र महत्त्वका जुनसुकै विषयहरू निर्णय गर्दा जनप्रतिनिधि सभामार्फत अनुमोदित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई राष्ट्र र जनताको हित विपरित जान नियन्त्रण गर्नेछ ।

९.२ कमजोर पक्षहरू

व्यवस्थापिका संसद्लाई व्यवस्थित गर्न र सरकार गठन वा सञ्चालन गर्न सहमतीय सिद्धान्तबाट विचलित हुनु यसको सबभन्दा दुर्बल पक्ष हो ।

कुनै दलसँग बहुमत नहुनु ९ज्गलन उबचष्बिmभलत ष्ल धजष्अज लयलभ उबचतथ जबक mबवयचष्तथ० स् कुनै दलसँग पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत नहुनु यसको ठूलो कमजोरी हो । सरकार बनाउन गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले गठबन्धन दलहरूका बेग्लै अडान र मान्यताका कारण सरकार कमजोर हुने र सरकारमा बारम्बार परिवर्तन भइरहने खतरा छ । यो संसद्को ठूलो कमजोरी हो । गणितीय खेलको भद्दा र अलोतान्त्रिक अभ्यासले नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसकेको कटु अनुभव हाम्रो सामु छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा लगातार अवरोध ,वहुदलिय प्रतिस्प्रधात्मक राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिपक्ष द्वारा सदनमा उटाएका आवाजको सत्ता गठवन्धनले ठीक ढंगले सम्बोधन नगर्ने, प्रतिपक्षले विधि सम्मत ढंगले राखेेको प्रस्तावलाई दलिय प्रतिबन्ध लगाएर छलफलका लागि प्रवेस नदिने जस्ता अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी अभ्याले नेपालको सन्दर्भमा संसदमा अवरोधहुनेगरेको छ । एकातिर भिन्न मत प्रतिको असहिष्णुता वा दमनले नेपालको सन्दर्भमा हाउस अवरुद्ध हुनेगरेको छ भने अर्को तिर सडकका साना तिना इस्युहरुलाई राजनीतिक दलहरूको दलगत स्वार्थ र राजनीतिक आग्रहका कारण पनि सदन बभित हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक सोच दलगत स्वार्थ र राजनीतिक आग्रहका कारण व्यवस्थापिका संसद्का गतिविधि बाधित हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु यसको अर्को दुर्बल पक्ष हो ।

१०. राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको आवश्यकता र व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका

राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको महत्त्वपूर्णर् पक्ष हो । देशको आन्तरिक र बाहृय सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षानीति अनिवार्य छ । नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षानीति निर्माण अहिलेको चुनौतीपूर्णर् विषय हो । नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षानीतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अहिलेको अहम् दायित्व हो । सुरक्षानीतिभित्र नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सेनाको लोकतान्त्रिककरण, सेना समायोजन र सेनाको पुर्नर्संरचना पनि महत्वपूर्णर् पक्ष हो । सेना नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा हुन नसकेका कारणले भारतबाहेक दक्षिण एसियाका देशहरू बङ्गलादेश, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान आदिमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र नागरिक सर्वोच्चताको स्थापना हुन सकेन । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सेनाको पुनर्संरचना, लोकतन्त्रीकरण र सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्नुर् अति आवश्यक छ भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि र प्रमाणित गरेको छ । ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ र ‘शान्ति सम्झौता’ मा सेना समायोजन गर्दा नयाँ सुरक्षानीतिको विकास अनिवार्य छ भन्ने कुरा किटानसाथ उल्लेख गरिएको छ । ऐतिहासिक कटु अनुभव, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, दरबार हत्याकाण्डदेखि गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिसमेतबाट भएका कदमलाई दृष्टिगत गर्दै भावी संविधानमा सुरक्षाक्षेत्र सुधारका लागि निम्नानुसारको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

१. राज्यशक्तिको स्रोत जनता हुन्, संविधानको स्रोत र वैधानिकता प्रदान गर्ने बृहत् अधिकार जनताको हो र संविधानमाथि कुनै निकाय, संस्था वा सशस्त्र र निशस्त्र शक्ति छैन भन्ने कुराको संवैधानिक सुनिशचय गर्नुपर्नेÙ

२. व्यवस्थापिका संसद् राज्यका सबै निकायहरूका लागि कानुनी नीतिहरू तर्जुमा गर्नै राजनीतिक मञ्च हो र यसमा सबै क्षेत्रको मुल्याङ्कन र अनुगमनको अधिकार सुनिश्चित छ भन्ने वैधानिक प्रावधान राखिनुपर्नेÙ

३. सुरक्षाक्षेत्र सङ्घीय कानुनको परिधिभित्रको विषय हो भन्ने संवैधानिक सुनिश्चय र नागरिक न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा सुरक्षाक्षेत्रका संयन्त्रहरू राखिनुपर्नेÙ

४. व्यवस्थापिका संसद्मा विशेष सुरक्षा समितिहरूको गठन र सुरक्षानीति निर्माणमा समितिहरूको अनिवार्य सहभागिताको सुनिश्चय गरिनुपर्नेÙ

५. सुरक्षा बजेट संसद्को अनुगमनको विषय हो र यसको सञ्चालन सङ्घीय कानुनको परिधिबाट गरिनुपर्ने र लेखाको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नै पर्ने वैधानिक र कानुनी उत्तरदायित्वका नियमहरूको विकास गरिनुपर्नेÙ

६. व्यवस्थापिका संसद् र सुरक्षा निकायबिच अन्तक्रिर्या, छलफल तथा विचारविमर्श विशेष सुरक्षा समिति र सुरक्षाक्षेत्रको कानुनी दायित्वका रूपमा निर्धारण गरिनुपर्नेÙ

७. सुरक्षाक्षेत्रका मानवीय स्रोतका छनौट, बढुवा, घटुवा वा सरुवाका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेÙ

८. सुरक्षा निकायको आवश्यकता, सङ्ख्या, सुरक्षा शिक्षा, सुविधा र सुरक्षा निकायको सरकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संसद्ले गर्ने सिद्धान्त र प्रक्रियाहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेÙ

९. जनमुक्ति सेनाको समायोजन अर्को महत्त्वपूर्णर् पक्ष हो । जनमुक्ति सेनाका व्यक्तिहरूको आवश्यकता र चाहनाअनुसार विभिन्न निकायमा समायोजन गर्नेर्, भूतपूर्व सैनिकहरूको अनुभव, सीप, तालिम, क्षमताको सदुपयोग गर्नेर् र सुरक्षा निकायको गुणस्तरमा फरक नपर्ने गरी समावेशीकरणका आधारमा राष्ट्रियसुरक्षा संयन्त्रको निर्माण गरेर राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेÙ

१०. राष्ट्रिय सुरक्षा एक व्यापक आन्तरिक र बाहृय सुरक्षा हो । राष्ट्र र जनता राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न पक्ष भएकाले राष्ट्रको पहिचान तथा अस्तित्वको सुरक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको रक्षाÙ नागरिक हक तथा स्वतन्त्रताÙ विज्ञान, प्रविधि, सूचना, जीवनपद्धतिÙ राष्ट्रिय स्रोतसाधन र पर्यावरणीय सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको अनिवार्य पहलु हुन् । त्यसैअनुसारको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको तर्जुमा अनिवार्य हुनुपर्नेÙ

११. राज्य शक्तिको स्रोत जनता भएको र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनचाहनाबमोजिमको लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत नागरिक नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक सुपरिवेक्षण हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेÙ

१२. सुरक्षाको समग्र लोकतान्त्रिक सुपरिवेक्षणका लागि व्यवस्थापिकामा छुट्टै एक सुपरिवेक्षण समितिको व्यवस्था अनिवार्य भएकाले विपक्षी दलका सदस्यको अध्यक्षतामा हुने र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सदस्यहरूसमेतको समिति गठन गर्ने तथा गुप्तचर र संवेदनशील विषयको सुपरिवेक्षणका लागि सानो उपसमितिको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेÙ

१३. हालसम्मको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा अन्य देशका तुलनामा साँगुरो भएकाले त्यसको गठन विधि, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको फराकिलो क्षेत्र बनाउने र नागरिक सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपसमितिहरूसमेतको संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक देखिएकाले मूलतः योजना, सुरक्षा सल्लाहकार तथा कार्यान्वयन उपसमितिको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिएकोÙ

१४. आन्तरिक शान्ति, सुव्यवस्थ्ााका लागि सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रीयस्तरमा केन्द्रीय प्रहरी सङ्गठन रहनेÙ स्वायत्त प्रदेश र नगर स्तरमा पनि प्रहरी सङ्गठनको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था मिलाउनेÙ सङ्घीय प्रहरी सङ्गठनको नियन्त्रण परिचालन सङ्घबाट हुनेÙ प्रदेश र स्थानीय प्रहरी सङ्गठन त्यसैको विधानअनुसार चल्नेÙ त्यसको सङ्घीय र प्रान्तीय व्यवस्थापिकाबाट लोकतान्त्रिक सुपरिवेक्षण हुनुपर्नेÙ

१५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि अर्धसैनिक बलको गठन गर्नेÙ यसको नियन्त्रण र परिचालन सङ्घबाट गर्नेÙ सङ्कटकालका समयमा सेनाको कमान्डमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेÙ सेवा सुविधा पदोन्नतिसमेतका लागि सशस्त्र प्रहरी आयोग गठन गर्ने ।

सन्दर्भ सामाग्री

नेपाली

अधिकारी, हेमराज-२०५८)ः आजको नेपालः प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अन्वेषणात्मक र अनुसन्धानात्मक इतिहास, चन्द्रकला अधिकारी शास्त्री, काठमाडौँ ।

आचार्य, भीमार्जुन -२०६४)ः संविधानसभा प्रक्रिया र अनुभवहरू, राष्ट्रिय शान्ति अभियान, काठमाडौँ

केसी, सुरेन्द्र -२०५६)ः नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाडौँ ।

ˆलुरी, फिलिप र एन्डर्स बी. जोन्सन -२००३) ः सुरक्षाक्षेत्रको संसदीय सुपरिवेक्षणः सिद्धान्त, संरचना र व्यवहार, जेनेभा सेन्टर फर डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल अफ आम्र्ड फोर्सेस, जेनेभा, स्विजरल्यान्ड ।

रावल, भीम -२०४७)ः नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन उद्भव र विकास, पैरवी प्रकाशन, काठमाडौँ ।

शर्मा, श्रवण र माधव पन्थी -२०६३)ः लोकतन्त्र अपहरण र अवतरण, दीपालक्ष्मी आचार्य काठमाडौँ ।

अङ्ग्रेजी

Joshi, B.L. and Rose L.E (2004):  Democratic Innovation in Nepal, Mandala, Kathmandu

Shah, Rhishikesh (2001)M Modern Nepal, Manohar Publication, New Delhi