संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दै समग्र शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु आज हाम्रो अगाडि रहेको मुख्य ऐतिहासिक कार्यभार हो । यस सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा जनमुक्ति सेनाको समायोजन र पुर्नस्थापना रहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ । पूर्व निर्धारित समयावधिभित्र उपरोक्त कार्यहरू पूरा नभएपछि विद्यमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय सहमतिद्वारा शान्ति स्थापना र नयाा संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने संकल्पका साथ २०६७ जेष्ठ १४ गते तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै र सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माण गर्दै त्यस दिशामा तिव्रतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्नेमा अझै पनि ठोस् उपलब्धि हाासिल भइसकेका छैनन् । हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले यसका निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग गम्भीर छलफलहरू अगाडि बढाइरहेको छ । हामी स्पष्ट छौं कि तीनबुादे सम्झौता क्रियान्वयनका क्रममा ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएपछिको परिस्थितिलाई राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन सहित राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पक्षमा सदुपयोग गरिनु पर्दछ । हामीले थप गरिएको समयावधि भित्रै शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरिनु पर्दछ भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ आत्मसाथ गर्दै त्यसका निम्ति पहल गरिरहेका छौं । हामीले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि यस बारेमा गम्भीर बन्न अनुरोध गर्दै आएका छौं । राजनीतिक पार्टीहरू सँगको छलफलको क्रममा र सार्वजनिक रुपमा समेत हामीले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन न्यूनतम् सहमतिका आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा ठोस् रुपमा राख्दै पनि आएका छौं । ती न्यूनतम् सहमतिका आधारमा काम अघि बढाउादै थप छलफल र सहमतिको विकास गरी शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको कार्यभारलाई पूरा गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ धारणा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सबैको स्पष्ट जनाकारीका लागि तत्काल न्यूनतम् सहमतिका आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पार्टीको धारणा निम्न रुपमा स्पष्ट गर्न चाहन्छ :

१. शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू :

१.१ सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाबारेमा :

सर्वप्रथम एकीकृत नेकपा-माओवादी) सेना समायोजन र पुर्नस्थापनाका बारेमा सबै पक्षलाई वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ र राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा भएका सम्झौताहरूमा अन्तरनिहित यस सम्बन्धि विषयको मर्म र भावनालाई गहिराईमा गएर एकरुप समझदारीका साथ ग्रहण गर्न गम्भीर अनुरोध गर्दछ । त्यसो भएमा सेना समायोजना र पुर्नस्थापना कुनै जटिल विषय नबनेर सहज ढंगले सही रुपमा हल गर्न सकिने छ ।

यस सन्दर्भमा स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकासको प्रश्नले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न सहयोग पुग्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसका साथै नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण एवम् समावेशीकरण गर्ने तथा जनमुक्ति सेनाको व्यवसायीकरण गर्ने प्रश्नमा पनि ठोस कार्य योजनाको विकास हुनु आवश्यक छ ।

१.२ ठोस रुपमा निम्न आधारमा अघि बढ्नु पर्दछ :

क) जनमुक्ति सेनाका क्यान्टोन्मेन्टहरूलाई ‘विशेष समिति’ मातहत राख्ने कुरालाई तत्कालै व्यवहारिक क्रियान्वयनमा लैजाने ।

ख) सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने जनमुक्ति सेनाको संख्या निर्धारणका लागि विशेष समितिले क्यान्टोन्मेन्ट गई प्रत्येक जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई सोधेर स्वच्छिक ढंगले समाज वा राजनीतिक जीवनमा जान चाहने र प्याकेज अन्तरगत पुर्नस्थापना कार्यक्रम स्वीकार्न चाहनेहरूको संख्या छुट्याउनु पर्दछ । त्यसको साथै शारिरीक अशक्तताका कारणबाट सुरक्षा निकायमा क्रियाशील हुन नसक्नेहरूको संख्या पनि छुट्याउनु पर्दछ । यसरी उपरोक्त संख्याहरू छुट्याइ सकेपछि बााकी रहेका जनमुक्ति सेनाको संख्या समायोजनको संख्या हुनेछ । यसरी वैज्ञानिक विधिद्वारा सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने जनमुक्ति सेनाको संख्याको निर्धारण गरिनुपर्दछ । यो कार्य दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

ग) यसरी समायोजन र पुर्नस्थापना गरिनेको संख्या निर्धारण गरिसकेपछि एक महिनाभित्र समायोजन गरिने र अन्यलाई अलग अलग रुपमा राखिने कार्यको व्यवस्थापन गरिने छ ।

घ) वृहत् शान्ति सम्झौतामा सेना समायोजनको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको स्टान्डर्डस् नम्र्स सुरक्षा निकायमा भर्नाका लागि प्रचलित स्टान्डर्डस् नम्स् नभएर सेना समायोजनको स्टान्डर्डस् नम्स् हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ र यस सम्बन्धि रहेका अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरूलाई समेत सन्दर्भका रुपमा अध्ययन गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकतामा आधारित समायोजनको स्टान्डर्ड नम्स् सहमतिको आधारमा परिभाषित गरिनुपर्दछ ।

ङ) समायोजनको मोडालिटीको बारेमा पनि छलफल गरि सहमतिमा पुग्नु पर्दछ । वृहत् शान्ति सम्झौता अन्तरगत समायोजन भनेको व्यक्तिगत भर्ना नभएर समायोजनको विशेष व्यवस्था हो भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । हाम्रो पार्टीको दृष्टिमा समायोजन भनेको जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई समावेश गरी राज्यको अर्कै विशेष सुरक्षा निकाय वा सुरक्षा बल गठन गर्नु समायोजनको सन्दर्भमा सबभन्दा सरल, सहज र उपयुक्त मोडल हुन सक्दछ । तर यसबारेमा थप छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ र बढ्नु पर्दछ ।

च) नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाको एक अभिन्न र महत्वपूर्ण अंग भएकाले सेना समायोजन लगायतका शान्ति प्रक्रियाका कामहरू र संविधान निर्माणको कार्य साथसाथै अघि बढाउनु पर्दछ । तर संविधान निर्माण सुनिश्चित भइसकेपछि नयाँ संविधानको घोषणा हुनुभन्दा केही समय अघि नै सेना समायोजन र पुर्नस्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्दछ ।

छ) शान्ति प्रक्रिया सार्थक निस्कर्षमा पुर्‍याई सफल नहुादासम्म अनमिनको भूमिका आवश्यक छ । तर अनमिनको पूर्व निर्धारित अवधि अब दुई महिनामात्र बााकी छ, र त्यस अवधिमा सेना समायोजनसहित शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने कार्य पूरा हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले अनमिनको कार्यावधि यसै आधारमा थप गरिनुपर्दछ ।

उपरोक्त सात बुादाहरू मध्ये शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामलाई तत्काल अघि बढाउन पहिलो तीन बुादाहरूमा हुने न्यूनतम् सहमतिले प्रयाप्त आधार प्रदान गर्दछ । अन्य बुादाहरूका बारेमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा प्रस्तुत गरेको छ । यसबारेमा छलफल र सहमति गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।

१.३ अन्य :

क) वेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति स्पष्टगरी सार्वजनिक गर्ने कार्य केही दिन भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने भनी शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भमा नै सम्झौता भएको भए पनि अहिलेसम्म पनि यो संवेदनशील विषयमा कुनै कार्य नहुनु अत्यन्त दुःखद् स्थिति हो । त्यसैले तत्काल एक महिनाभित्र वेपत्ता व्यक्तिहरूको स्थिति स्पष्ट पार्ने आयोग गठन गरी सो कार्य थाल्नु पर्दछ ।

जनयुद्धका घाइतेहरूको समुचित उपचार गरिनुपर्दछ ।

ख) द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्झौता बमोजिम फिर्ता गर्ने कार्य धेरै जसो सम्पन्न भइसकेका छन् । बााकी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउादै हामी पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहादा त्यस सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक संसदीय समिति गठन गरिएको पनि हो । अहिले पनि ठोस् समयावधि किटान गरी त्यस समितिलाई नै क्रियाशील गराएर त्यस आधारमा उपरोक्त कार्य गर्ने सहमति भएमा पनि हाम्रो पार्टी तयार नै छ । अर्को छुट्टै उच्चस्तरीय समिति बनाई निश्चित समयावधिभित्र त्यस मार्फत् उक्त समस्याको समाधान गर्न पनि हामी तयार छौं । त्यसो नगरेर हाम्रो पार्टीले नै अहिले सम्म कब्जा गरेर राखेको कुनै घर वा जग्गा छ भने तथ्यहरूका आधारमा त्यसलाई तत्काल क्रियान्वयन गर्न र निस्चित मुद्दाहरूमा छलफल गर्दै एउटा निश्चित अवधिभित्र टुङ्गो लगाउन पनि हाम्रो पार्टी तयार छ । उपरोक्त तरिकाद्वारा छुट्याउन स्थानीय स्तरमा राजनीतिक पार्टीहरूसमेत सम्मिलित संयन्त्र बनाएर एउटा निश्चित अवधिभित्र यो विषयमा छानबिन र क्रियान्वयन गर्न पनि पार्टी तयार छ ।

यहाँ हाम्रो पार्टी यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि जग्गा जोत्ने वास्तविक जोताहा किसानहरूको अधिकार राज्यले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नीतिद्वारा सुरक्षित गर्नुपर्दछ । ती जोताहा किसानहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने गरी राज्यले सम्बोधन नगरी उनीहरूलाई त्यस्तो जग्गाबाट निस्कासन वा बन्चित गर्न मिल्दैन ।

जनयुद्धको समयमा तात्कालिन राज्यपक्षबाट कयौं जनताको घरसम्पत्ति नष्ट गरिएका छन् । राज्यले त्यसका यथोचित क्षतिपूर्ति सम्बन्धित परिवारलाई दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

ग) हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध योङ्ग कम्युनिस्ट लिग नेपाल (वाईसीएल नेपाल) एक युवा जनसंगठन हो । यो कुनै अर्धसैनिक संगठन होइन र यसको कुनै अर्धसैनिक संरचना छैन । संगठनात्मक मान्यता र पद्धती अनुरुप यसका केही सामुहिक बसाईका सेल्टरहरू छन् । सामूहिक संस्कृतिको विषय र आर्थिक मितव्ययीताको कोणबाट त्यसो गरिएका हुन् । यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने हामी ठान्दैनौं । तथापी कतिपय पक्षहरूको आशंकालाई ध्यान दिई विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यसप्रकारका सामूहिक बसाईका सेल्टरहरू तत्काल हटाइने छन् ।

अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्बद्ध यस प्रकारका युवा संगठनका सन्दर्भमा पनि समान प्रकारको नीति लागू हुनुपर्दछ ।

घ) जनयुद्धको समयमा परिवर्तनको पक्षमा बलिदान दिने कयौं सहिदहरूलाई सहिद घोषणा गर्न छुट भएको मा साहदत प्राप्त गर्ने ती सबै योद्धाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्दछ । विद्रोहीहरूका तर्फबाट सहिद घोषणा गरिएकाहरूका परिवारहरूलाई रु. १,००,०००/- -एकलाख रुपैंया) मात्र प्रदान गरिएको छ । जबकी अन्य सहिद परिवारलाई रु. १०,००,०००।- -दश लाख रुपैंया) दिइएको छ । यस्तो भेदभावपूर्ण नीतिको अन्त्य गरी सम्पूर्ण सहिद परिवारलाई रु. १०,००,०००।- -दश लाख रुपैंया) राहत प्रदान गर्ने कार्य गरिनु पर्दछ ।

ङ) वृहत् शान्ति सम्झौता अन्तरगतका सबै आयोगहरू छिट्टै गठन गरिनु पर्दछ ।

राज्य पूर्नसंरचना आयोगको हकमा संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर अन्य प्रमुख पार्टीहरूको असहयोगका कारण त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न र कार्य गर्न सकेन । त्यसपछि पनि लामो समयसम्म त्यस बारेमा अहिले सरकारमा रहेका पार्टीहरूबाट कुनै चासो देखाइएन । त्यस अवस्थामा संविधान सभामा राज्य पूर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बााडफााड समितिले यस सम्बन्धि काम अघि बढायो र प्रतिवेदन तयार पार्‍यो, जुन संविधानसभामा समेत छलफल भइसकेको छ । यसरी संविधानसभाले राज्य पुर्नसंरचनाको सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार पार्दै छलफलको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा संविधानको प्रावधानले निर्देशित गरे बमोजिमको राज्य पुर्नसंरचना आयोगको गठनको औचित्य अब देखिन्न । तर, संविधानमा प्रावधान बााकी रहिरहेको र ने.का. तथा एमाले लगायतका पार्टीहरूले अहिले आएर त्यसमा लगायतार जोड दिइरहेकाले संविधानसभाले यस सन्दर्भमा गरेको कार्यको समानान्तर नहुने गरी र त्यसलाई चुनौति नदिने गरी त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ टिओआर सम्बन्धमा तीन पार्टीको बीचमा सहमति भए अनुरुप राज्य पुर्नसंरचना आयोगको गठन गर्न हाम्रो पार्टी सहमत छ । तर अन्य पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरी राष्ट्रिय सहमतिमा बाधा नपुग्ने गरी अरु कुनै उपयुक्त निर्णय लिन पनि हाम्रो पार्टी खुला नै रहनेछ ।

च) जनयुद्धकालमा लगाइएका बााकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ । त्यस्ता पुराना मुद्दाहरूलाई उठाएर र शान्ति प्रक्रिया पछि समेत नयाा झुटा मुद्दाहरू लगाएर दुःख दिने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्दछ ।

२. संविधान निर्माणको सन्दर्भमा :

क) थप गरिएको समयावधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्न यथाशिघ्र संविधान निर्माणको कार्य तालिका बनाइनु पर्दछ । र, त्यस आधारमा काम अघि बढाइ हाल्नु पर्दछ ।

ख) २०६८ जेष्ठ १४ भन्दा केही समय अघि नै २०६७ चैत्र मसान्त भित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

ग) संविधानका अन्तरवस्तुसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूमा सहमतिका लागि प्राथमिकताका आधारमा विषयहरू निर्धारण गर्दै छलफल तथा सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ र त्यसको लागि करिब एक महिनाको ठोस् समय छुट्याउनु पर्दछ ।

घ) यस अवधिमा पनि सहमति हुन नसकेका विषयहरूका हकमा संविधानसभाको नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरुपको प्रक्रिया अवलम्वन गरी एकीकृत मस्यौदाका लागि सुझाव र निर्देशनसहित विषयगत समितिका सबै प्रतिवेदनहरू संवैधानिक समितिमा पठाउनु पर्दछ। संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा तयार गरी जनतामा लैजानु पर्दछ । त्यसरी एकीकृत मस्यौदा जनतामा छलफल र सुझाव संकलनका लागि पठाउादा भिन्न मतहरू पनि साथै पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

ङ) संविधान घोषणाको अन्त्यसम्म पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्नु पर्दछ । र, संविधान निर्माण कार्य सफल पार्नु पर्दछ ।

३. राष्ट्रिय संयुक्त सरकार :

उपरोक्त कार्यहरू पूरा गर्न संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश अनुरुप सहमतीय आधारमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्दछ ।