अलगअलग मन्त्रालयका दुई उच्चपदस्त अधिकृतसँग फरकफरक प्रसंगमा केही समयपहिले देशको राजनीतिक स्थितिबारे अन्तरंग कुराकानी भएको थियो । ती अधिकृत तीन वटै कालखण्डको राम्रो अनुभव गरेर खली खाएका व्यक्तिहरू हुन् । ती अधिकृतले ‘अहिले पञ्चायतकालभन्दा देशको राजनीतिक स्थिति कत्ति पनि फरक छैन भने । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलप्रति जुन प्रकारको व्यवहार गर्न राज्यले निर्देशन गथ्र्यो, अहिले सरकारले ठीक त्यही प्रकारको निर्देशन हामीलाई छ ।’

उनीहरूको त्यो कुराले मलाई स्तव्ध गरायो । मेरो सोचाइभन्दा ठीक उल्टो कुरा सुनेर एकछिन् म टोलाएँ । मैले पछि फर्केर शाही शासनकाल सम्झेँ । हामी ढुक्कसित गाउँमा जनताको बीचमा बसेर युद्ध हाँकिरहेका थियौँ । युद्धले एकपछि अर्को उचाइ पक्डँदै गएको थियो । फौजी रणनीति र कार्यनीति तय गर्दै थियौँ, अचानक माघ १९ को घटना रेडियोले सुनायो । संसद्वादी राजनीतिक दलका साथीहरू घरघरमै थुनिएका, भागाभाग भएका, कतिपय निरंकुश शाही सत्ताको निरीह कैदी बनेका दृश्य अगाडि देखा परे । कुर्चीका लागि पार्टी फोड्ने, निरंकुशता सच्चियो भन्दै ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम चढाएर प्रधानमन्त्रीका लागि दर्खास्त हाल्नेको तुच्छ अवसरवादबाट आजित भएका जनताले उनीहरूको पक्षमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।

त्यस स्थितिमा निरंकुशताका विरुद्ध चरम आक्रोश र विरोधका साथ ज्ञानेन्द्रका निरीह कैदीको उघारका लागि यहाँबाट लडेर मात्रै हुँदैन, संसद्वादी दलका साथीको उद्धार हाम्रो राजनीतिक धर्म हो भन्ने हामीले ठान्यौँ । सबै मिलेर निरंकुशता अन्त गर्ने दृढ संकल्पसहित हामी १२ बुँदे सहमति गरी अगाडि बढ्यौँ ।

१२ बुँदे सहमति नभएको भए ज्ञानेन्द्र शाहीका अगाडि ती दलका अधिकांश नेता आत्मसमर्पण गर्ने तयारीमा थिए । हाम्रो युद्ध राजतन्त्र, सामन्तवादको अन्त्य र पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागि राजनीतिक दललाई साथमा लिएर निणर्ायक परिणाम निकाल्ने थियो । जे होस् १२ बुँदले ज्ञानेन्द्रका कैदी र आत्मसमर्पणवादीको उद्धार मात्रै गरेन, राजतन्त्रको अन्त्य गर्नसमेत सफल रह्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणापछि राजतन्त्रको स्थान गणतन्त्रवादीले लिएको प्रतीत हुन्छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति, पञ्चको ठाउँमा पुरानै पञ्च र

संसद्वादी दलका आत्मसमर्पणवादी नेताहरू ! गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले के पाए त ? हिजो पञ्चायतका नाममा ब्रह्मलुट हुन्थ्यो, आज लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । पात्र उही, प्रवृत्ति र नियत उही, राज्य मेसिनरी उही, प्रशासन व्यवस्था उही, बस् ! भ्रष्टाचारको तरिका फरक होला, मात्रा र परिणाम ठूलो होला, त्यति नै त हो ।

हाम्रो राजनीतिक दलप्रतिको दया र उद्दार अहिले राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि अभिषाप बन्दै गएको छ । जनताबाट तिरस्कृत व्यक्तिप्रतिको हाम्रा सहानुभूति श्राप बनेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली जनताले शान्ति, संविधान र त्यसभन्दा पनि अलिपर रोजगारी, देशको आर्थिक उन्नति, सुकुम्बासीले र घरबारविहीनले जमिन र भोको मानिसले दुईछाक रोटीको अपेक्षा गरेका थिए । नेपाली जनताका ती सबै सपना हिजोका भ्रष्ट संसद्वादी दलहरूले माटोमा मिलाइदिए ।

राजतन्त्र गयो । सामन्तवाद कायमै रह्यो । संसद्वादी दलमा सामन्ती निरंकुशता षड्यन्त्र र बेइमानी झन् खतरनाक रूपमा प्रकट हुँदै छ । सामन्ती निरंकुशताको विकृत पराकाष्ठाको अन्तिम कडी दरबार हत्याकान्ड थियो । संसद्वादी दलहरूभित्र भू्रणको रूपमा रहेका फाँसिस्ट अधिनायकवाद झन् पछि झन् विस्फोटक बन्दै गएको कुरा विगत दुई वर्षदेखि प्रतिपक्षविरुद्ध गरेको व्यवहार र देश तथा जनताप्रतिको गद्दारीले प्रष्ट पार्दै लगेको छ ।

लोकतन्त्र फोस्रो नारा होइन । लोकतन्त्र आचरण, व्यवहार, संस्कार र संस्कृति पनि हो । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्नेहरू सत्तँका लािग विगत ६० वर्षदेखि राजतन्त्र र सामन्तवादसित आत्मसमर्पण गर्दै दरबार छिरे । अहिले सत्ताका लागि देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, विदेशी प्रभुका अगाडि आफूलाई पूरै सुम्पेर देशलाई बन्धक बनाउँदै लगेका छन् । लेन्डुप दोर्जेका उत्तराधिकारीले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त पारिसकेका छन् । यहाँ आफ्नो भन्ने केही छैन, प्रभुका प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछन्, गिराउँछन्, राजीनामा दिलाउँछन्, पार्टी फोड्छन्, मिलाउँछन् । यसैमा सत्तारुढ गढबन्धनले आफ्नो सफलताको आत्मप्रशंसा गर्छ ।

अलोकतान्त्रिक तत्त्वले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सक्दैन । लेण्डुप दोर्जेका सन्तानले राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्न सक्दैनन् । तिनै तत्त्वको देशमा हालीमुहाली बढ्दै गएको छ । सामन्ती जमिन्दार वर्गको पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सक्दैन ।

अन्तरिम संविधानमा नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको प्रावधान छ । त्यसले नेपालमा अरू सबै लोकतन्त्रवादी, सेना मात्रै अलोकतान्त्रिक भन्ने देखाएर नेपाली सेनालाई होच्याउने काम गरेको छ ।

नेपालको शासन प्रणाली र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्रीकरण पहिलो र प्रमुख शर्त हुनुपर्ने थियो । मूल संग्लो भए कुलो संग्लो हुन्छ । सामन्ती अधिनायकवादी तत्त्वको मातहतको शासनप्रणालीअन्तर्गतका प्रशासनिक संयन्त्र जति लोकतान्त्रिक स्वच्छ, निस्पक्ष हुन्छ भने पनि सम्भव छैन । तराईको जंगल फाँड्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर सगरमाथाको फेदीमा पर्यावरण रक्षाको बैठक गर्ने र कोपनहेगन सम्मेलनमा सयौँ फौजका साथ शयर गरेर लाखँैँलाख लुट्ने, स्वयं आत्मप्रशंसा गर्ने ढोँगी लोकतन्त्रवादीहरूले देश बर्बाद गरेको तथ्य छिपेको छैन ।

नेपाली सेनाको मात्रै होइन, सेना सञ्चालन गर्नेको लोकतन्त्रीकरण आवश्यक छ । नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण र सेनामा राज्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुनुहुँदैन भनेको होइन । सच्चा लोकतन्त्रवादीले मात्रै सेनामा लोकतन्त्रीकरण नियन्त्रण गर्नसक्छ । सरकारको स्वरूप र चरित्रअनुसार राज्यका अंगहरूको स्वरूप निश्चित हुन्छ ।

संसद्वादी दलको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन नसकेको कारणले नै नेपाली जनताले विगत ६० वर्षदेखि गरेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा हुन सक्दैन । ०४८ को निर्वाचनमा एकमना सरकार गठन गर्ने अवसर पाएर पनि कांग्रेसले दुई वर्ष सरकार टिकाउन सकेन । सामन्ती स्वार्थले कुर्ची आकषिर्त भयो । सत्ता गिर्‍यो, पार्टी फुटयो । निरंकुश अधिनायकवादी चरित्रले प्रतिपक्षमाथि दमन गर्‍यो । ५७ दिनसम्म सदन अवरुद्ध गर्दा प्रतिपक्षको सुनुवाइ नै नहुने चरित्र लोकतान्त्रिक होइन ।

संविधानसभामा जनविश्वास गुमेको झोकमा राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न लगाइयो । प्रतिपक्षको संकल्प प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश नदिनु, सहमतीय सिद्धान्तका आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउनु, प्रतिपक्षको मागलाई अधिनायकवादी बुटले कुल्चनुजस्ता व्यवहार सामन्ती अधिनायकवादका सामान्य उदाहरण हुन् ।

केही समययता एनेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताका जनयुद्धकालभन्दा पहिलेका र शान्तिसम्झौतामा फिर्ता गर्ने निर्णय भैसकेका मुद्दाहरू उठाएर राजनीतिक प्रतिशोध र राज्यआतंक मच्चाइएको छ । नेकाको एकमना सरकारले २०४८/४९ तिर ठीक त्यसै गरेको थियो ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया धरापमा पर्नुको कारण सत्तारुढ गठबन्धनको सामन्ती अधिनायकवादी चरित्र नै हो । त्यसैले संसद्वादी दलको लोकतन्त्रीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । के ती दलहरूले आफूलाई सामन्ती अधिनायकवादको धरातलबाट माथि उठाउन सक्लान् ? लोकतन्त्रको रामनामी जपेरमात्र लोकतन्त्रवादी भइँदैन । लोकतान्त्रिक आचरण, संस्कार र संस्कृतिका लागि व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठ्नै पर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण जनताका लागि अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ ।

जनताले लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरेर कीर्तिमान कायम गर्न सफल भए, तर त्यसको संस्थागत विकासको जिम्मा उनै हिजोका सामन्ती वर्गलाई दिए । त्यसैले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन, जनता ठगिँदै गएका छन् । आज देशव्यापि रूपमा माओवादीविरुद्ध व्यापक दमनको योजनाबद्ध शृंखला बनाइँदै छ । भीषण गृहयुद्धमा फसाएर केही समय भए पनि देशलाई लुट्ने योजनामा सम्पूर्ण शक्ति केन्दि्रत छ । इमानदार तथा देशभक्त राष्ट्रसेवक उच्च पदस्थ अधिकृतहरू विगतका तीन वटा शासनकालमध्ये सबभन्दा खराब अवस्था अहिलको रहेको बताउँछ । त्यसैले, देशको राष्ट्रिय अस्तित्व खोक्रो छ । लोकतन्त्र बोक्रे लुटतन्त्रमा अनुवाद भएको छ । सामन्ती जमिन्दार, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी तत्त्व लोकतन्त्रको मसिहा बन्न सक्दैन । राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि फेरि जनताका अगाडि संघर्ष लगिनेछ ।

असार ३०, नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित