सहमतिको संभावना क्षीण हुदै गएको छ


सात राजनीतिक दलबीच देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भई सहज निकास निस्कनु पर्छ भन्नेमा नेकपा माओवादी प्रतिबद्ध छ । सात दलमा भिन्न विचार, आ-आफ्नै मूल्य र मान्यता स्वाभाविकरुपले हुन्छ । धेरै असहमतिका वावजुद हामीले १२ बुँदे समझदारी देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सहमति र समझदारी गर्दै आएका छौं । पछिल्लो चरणमा देखिएको गतिरोध मूलतः केही बैचारिक कारणले गर्दा उत्पन्न भएको हो । बिचारमा एकरुपता वा एकता भयो भने मात्र यस्तो गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ ।

राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशामा लैजानु पर्छ भन्नेमा नेकपा माओवादी प्रष्ट छ । २०६० सालको वार्तामा आउँदा देखि १२ बुँदे समझदारी गर्दा सम्म हामीले संविधानसभालाई साझा एजेण्डा बनाउँ भनेर सबै दललाई भन्दै आएका थियौं । संसदवादी दलहरु सहमतहुन सकेनन् । तर आन्दोलनले हाम्रो एजेण्डालाई स्थापित गरिदिएको भएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांगे्रस लागयतका दलको यथास्थितिवादी चिन्तन मूख्य बाधक बनेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

नेकपा माओवादी बैचारिक भिन्नताका बीच सहमतिको कुनै औचित्य रहादैन भन्ने निष्कर्शका नजिक पुगेको हो ?

असहमतिका बीच नै सहमति खोजिन्छ । आसमतिलाई नै प्रमूख मान्यता दियौं भने सहमतिमा कहिल्यै पुग्न सकिदैंन । आ-आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्रको हितका लागि हामीले भिन्नताका बीच साझा एजेण्डा खोज्न प्रयत्न गर्नु पर्छ । अहिले त्यही प्रयत्न जारी छ ।

१२ बुँदे समझदारीका सन्दर्भमा पनि हामीले नेपालमा समन्तवादको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मिल्न सकिने अरु राजनीतिक दलसाग पनि एकता गरेर जानु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ न्यूनतम बुादामा समझदारी गरेका थियौं । त्यसअघि पनि सिलगुडी बैठकमा नेकपा एमालेलाई बोलाएर हामीले सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरु एक भएर अगाडी जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रलाई अग्रगमनमा लाने प्रयत्न गरेका थियौं । तर एमाले सहमत भएन । जब माघ १९ को घटना भयो, त्यसले गर्दा त्यतिबेलाका सात दल अन्य कुनै निकास नदेखेर हामीसाग सहमति गर्न आएका हुन् । त्यही सहमतिले गर्दा नै राष्ट्र अहिले यो राजनीतिक उचाईमा आएको हो । तर पनि यो राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवस्थित गर्न बााकी छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा छलफल जारी छ । यसक्रममा ६ राजनीतिक दल भित्र यथास्थितिवादी चिन्तन बोकेकाहरु, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्ने शक्तिहरुले विभिन्न प्रकारका अड्चन खडा गरिरहेका छन् ।

१२ बुँदे समझदारी देखि लिएर विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्मका उपलब्धिलाई तपाइँ कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?

त्यो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यदि हामीले १२ बुादे समझदारी कायम गर्न नसकेको भए यहाँ कमल थापाहरुले राज गर्ने थिए र अहिले सत्तामा उपि|mपाप|mी गरिरहेका सात दलका नेताहरु जेलको चिसो छि्रंडीमा कुहिने थिए । नेकपा माओवादी आफ्नो ठाउँमा बसेर युद्ध लडिरहेको हुन्थ्यो होला । हामीले १२ बुादे समझदारी मार्फत सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रलाई अग्रगामी निकास दिन, सामन्तवादको अधिकार खोसेर जनताको हातमा ल्याउन सफलता पाउनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दृष्टिले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

इतिहास केलाएर हेर्दा जनताले संघर्ष मार्फत प्राप्त गरेका उपलब्धि अरुपनि भेटिन्छ । २००७ साल, २०४६ सालमा उपलब्धि नभएको होइन तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र जोगाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस असफल देखिएको छ । किनभने स्वयं उसको सामन्ती प्रतिकृयावादी चरित्रले अग्रगमन तर्फ उसलाई जान दिएको छैन । यसका विरुद्ध लामो बैचारिक, राजनीतिक संघर्ष गर्दै जानु पर्दछ ।

सात दलबीचको सहमति र समझदारीलाई इतिहासकै ठूलो उपलब्धि भनेर तपाइँले व्याख्या गरेपनि त्यसले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अझै सकेको छैन नि ?

पहिलो कुरा, नेपाली कांग्रेसको एकाधिकारवादी सोच एक दलीय अधिनायकवादको उदाहरण हो भन्ने हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । शुरु देखि नै हामीले देखिरहेका छौं, नेपाली कांग्रेसले वहुमत पाएर सत्ता चलाउन थाल्नासाथ एक दलीय निरंकुशता लाद्ने प्रयास गरेको हुन्छ । २०४८ सालमा नेपाली जनताले बहुमतका साथ उसलाई भोट दिएपनि सबै शक्तिलाई समेटेर लैजान सकेन । अरु दललाई समेट्ने त कुरै छोडौं उसले आफ्नै पार्टीमा पनि एउटा हत्केलाबाट मात्र राज गर्न खोज्यो । गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसाद नै एउटा पार्टीभित्र मिलेर बस्न सकेनन् । यसको प्रमूख कारण भनेकै त्यहाा भित्रको एकदलीय निरंकुशता, र संकिर्ण सामन्तवादी चिन्तनको विकृत अभिव्यक्ति पनि हो । अहिले पनि उसको चरित्र र प्रवृत्ति सच्चिएको छैन ।

हामीले जेठ भित्रै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ भनेर शान्ति सम्झौता गरेका हौं । जेठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनेर अन्तरिम संविधानमा नै हामीले स्पष्ट किटान गराएका थियौं । तर जेठ महिनाभित्र हुने निर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले टारे । मुलुकलाई अग्रगमन तर्फ लगेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन तर्फ लाग्नु भन्दापनि हिजो कै घृणित संसदीय निर्वाचनको शैलीमा रुपान्तर गर्ने स्वार्थका खातिर जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन दिएनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चाहेको बिहारी शैलीको निर्वाचनका लागि धााधली गर्ने पर्याप्त अवसर नपुगेको कारण उनीहरुले निर्वाचन टारेका थिए । यदि उनीहरु जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र शान्ति प्रकृयासागै राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्दै जानु पर्छ भन्ने पक्षमा हुन्थे भने जेठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन भइसक्थ्यो । जेठमा निर्वाचन नगराएकै कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हाम्रो विश्वास गुमाएका हुन् । जनतालाई अधिकार सम्पनन तुल्याउन र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत् मुलुकलाई अग्रगमन तर्फ लैजान यिनीहरु इमानदार छैनन् भन्ने निश्कर्षमा हामी पुगेका छौं । त्यही विश्वासको संकटका कारण नेकपा माओवादीले संविधान सभाको मिति तोक्नु भन्दा पहिले हामीले अघि सारेका २२ वुदे माग वारे छलफल गरेर एउटा निष्कर्समा पुग्नु पर्छ भनेका थियौ ।

हामी त्यसरी भन्दैनौं । हामीले मंसिर ६ गतेको निर्वाचन मिति तोक्नु अघि नै निर्वाचनको स्वस्थ्य वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ भनेर स्पष्ट माग राखेका थियौं । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु अघि हाम्रा मन्त्रीहरुले असहमति जनाएका थिए ।

निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि हामीले परिस्थितीलाई केलाउादै २२ बुादे माग राख्यौं र ती माग पुरा नभएसम्म स्वच्छ निर्वाचन हुन नसक्ने ठहर गर्‍यौं । व्यवस्थापिका संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने र समानुपातिक निर्वाच प्रणालीलाई सुनिश्चित नगरेसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।

जहाँसम्म मंसिरमा निर्वाचन हुन नसकेको वा हामीले भाग नलिने भनेको भन्ने सन्दर्भ छ, मंसिरका लागि निर्वाचन मिति हामीले होइन, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तोकेका हुन् । मिति तोक्नु भन्दा पहिले केही राजनीतिक विषयमा छलफल र बहस गरौं भन्ने प्रस्ताव हामीले त्यतिबेला नै राखेका थियौं ।

गणतन्त्र घोषणा र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी माग पुरा नभए नेकपा माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिदैंन ?

हामीले २०५८ र २०६० को बार्ताकालमा र १२वुदे सहमति कायम गर्दासालमा पनि संविधानसभलाई न्यूनतम राजनीतिक सहमतिको आन्दोलनको एजेण्डा बनाउने प्रयास गरेका थियौं । त्यतिबेला हाम्रो प्रस्ताव वा मागलाई वास्ता गरिएन । हामीले त्यतिबेला राखेका मागलाई अन्ततः २०६२-०६३को जनआन्दोलनले स्थापित गरिदियो । हामीले सरकारमा रहेदेखि अहिले संसदमा रहादा भन्दै आएका कुरा भोलि हामी सदनबाट बाहिरिनु परेको परिस्थितीमा समेत भनिरहने छौं । हामी आफ्ना बिचारलाई स्थापित गर्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहन्छौं । नेपाली जनताको मर्म, भावना र मागलाई हामीले अवश्यपनि सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकारमा रहादा होस् वा नरहादा, संसदमा रहादा होस् वा नरहादा हामी आफ्नो मूल्य, मान्यता र बिचारबाट बिचलित हुँदैनौं ।

संसदको विशेष अधिवेशन दुई दिनसम्म स्थगित गर्दै सहमतिको प्रयास जारी राखिएको छ । यो दुई दिनमा माओवादीका माग त्यागिने हो वा अन्य दलले यसमा सहमती जनाउनु पर्ने हो ?

हाम्रो मागका विषयमा अन्य दलहरु सहमत हुने स्थिती कम छ । स्वयं नेपाली कांग्रेसले हाम्रो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेकोे छ । त्यसकारण यस बीचमा त्यस्तो कुनै सहमति बन्न सक्ला ? अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या नेकपा एमालेलाई परेको छ । नेकपा एमालेले हाम्रो प्रस्तावका विरुद्ध आफ्नो प्रस्ताव राखेको छ । उसका प्रस्ताव नितान्त कमजोर छ जसले अग्रगामी दिशालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । एमालेले अघि सारको प्रस्तावले अड्चन खडा गरेको छ । यदि एमाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र गणतन्त्रका लागि इमानदार हो भने उसले हाम्रो प्रस्तावमा सहमति जनाउनु पथ्र्यो । यद्यपी यो दुई दिनमा एमालेले सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने भनेको छ । हेरौं, असमतिका बीचमा नै सहमति खोजिन्छ । यसमा कति सफल हुने हो ? तर हाम्रो सम्बन्धमा जुन प्रश्न छ, हामीले जुन मूल्य र मान्यताका साथ विशेष अधिवेशन बोलाएका छौं त्यसबाट हामी तल झर्ने वा पछाडी हट्ने भन्ने प्रश्न छैन । हिजोसम्म संविधनसभामा जान नचाहेका राजनीतिक शक्तिहरु जसरी अहिले संविधानसभा र गणतन्त्रमा जान राजी भए, त्यसरी नै हामीले अग्रगमनका लागि अरु नयाा सहमति खोज्न सक्दैनौं भन्नेपनि होइन ।

शुक्रबार संसदको विशेष अधिवेशन कुन बिन्दुमा पुगेर दुई दिनका लागि स्थगन भएको हो ?

हामीले सहमतिका लागि शुक्रबार बिहान देखि सााझसम्म नै ठूलो राजनीतिक पहल गर्‍यौं । ६ दलसाग सामूहिकरुपमा र अलग अलग बैठक बसी हामीले सहमतिको प्रयास गर्‍यौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच अन्तिम चरणमा भएको छलफलले पनि सार्थक सहमति बनाउन सकेन । अब समझदारी बन्न सक्दैन र मतदानमा नै जानु पर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदलाई सम्बोधन गर्न र मतदानमा भाग लिन आउनुभयो । यसबीचमा हामी र नेकपा एमालेबीच छलफल भयो । यदि वामपन्थीहरु सच्चा गणतन्त्रवादी नै हुन् भने गणतन्त्रको प्रस्तावमा एकै ठाउामा मत हाल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा हामीले एमाले साग हाम्रो प्रस्तव समर्थन गर्न अनुरोध गर्‍यौं तर इमाले सहमतहुन सकेन ।

वास्तवमा एमालेले अड्चनका लागि मात्र हाम्रो प्रस्तावका विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो । एउटा प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसको पक्ष वा विपक्षमा जानु बाहेक संशोधन प्रस्तावको कुनै अर्थ रहादैन । जसरी एमालेले संशोधन प्रस्ताव ल्यायो, एमालेभित्र पनि यथास्थितीवादी, सेरेमोनियल सोच भएको एउटा शक्ति अझै सक्रिय छ भन्ने देखियो । तैपनि एमालेले राखेको समानु पातिक निर्वाचन प्रणालीकोे संशोधन प्रस्तावमा हामीले समर्थन गर्ने र गणतन्त्रको हाम्रो प्रस्तावमा एकालेले मतदिने भनेर सहमति भैसकेको थियो । एमाले साँच्चै गणतन्त्रवादी भएको भए हाम्रो प्रस्तावमा समर्थन गर्नआपत्ति थिएन । तर अन्तमा एमालेले कुनैपनि मूल्यमा नेकपा माओवादीको गणतन्त्रको प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्दैन भन्ने जवाफ एमालेका केही नेताबाट आएपछि आ-आफ्नो प्रस्तावमा आ-आफूले मत हाल्ने भन्ने निधो भयो । तर अन्तमा एमाले समेतका ६ दलकानेताहरुले दुई दिन बिचार गरौं, केही निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि भनेका कारण विशेष अधिवेशन स्थगित गरिएको हो ।

त्यसो भए यो दुई दिन सम्म सम्वाद र सहमतिको प्रयास भनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका बीच मात्र सीमित रहने हो ?

सवैसित प्रयास हुने छ ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानमा यथावत नै रहने अन्तिम निर्णय भइसकेको हो ?

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार हामीसागको भेटमा हाम्रा प्रस्तावलाई ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो र यसको निकास पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट नै निकाल्नु पर्छ भन्ने उहााको मनसाय रहेको पाइयो ।

जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुभयो, त्यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसले हाम्रो प्रस्तावका बारेमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले जनताका बीचमा आफूलाई गणतन्त्रवादी भनेपनि संसदको विशेष अधिवेशनमा उसले निर्वाह गरेको भूमिकाले नै ऊ भित्र गणतन्त्रको बारेमा अझै तुष छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सच्चा गणतन्त्रवादीलाई हाम्रो प्रस्तावमा मत हाल्न केले रोकेको छ भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।

अब नेकपा माओवादी अन्तरिम सरकारमा फर्किदैंन ?

यही परिस्थितिमा नेकपा माओवादी अन्तरिम सरकारमा फर्किदैंन । २०४८ साल देखि जसरी दुईवटा पार्टी सत्तामा बसेर लुट्ने गरेका छन्, सत्तामा माोवादी बसिदिंदा उनीहरुलाई अफ्ठेरो भइरहेको महसुस हामीले गरेका छौं । किनभने सत्तामा माओवादीले जथाभावी गर्न दिदैंन । उनीहरुको लुटमा हामी सहीछाप गर्न सक्दैनौं । उनीहरु पनि राष्ट्रका लागि इमानदार भएर आउन नसक्ने, हामी उनीहरुको करतुतमा साछीकिनारमा बसेर सहीछाप गर्न नसक्ने हुँदा यही परिस्थितिमा हामी सरकारमा फर्किने सम्भावना छैन ।

सात दलबीच सहमतिको सम्भावना न्यून हुादै गएको र अन्तरिम सरकारमा नेकपा माओवादी नफर्किने यो परिस्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन कसरी सम्भव होला ?

संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव बनाउनका लागि नयाा आधारमा नयाा सहमति खोज्नु पर्छ । अब पुराना सहमतिले मात्रै पुग्दैन ।पुराना सबै सहमतिको औचित्य समाप्त भयो भन्ने होइन । पुराना सहमतिले मात्र पुग्दैन, नयाँ सहमतिको विकास गर्नु पर्छ । जेठमा जब संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन, पुराना सहमतिमात्रले राजनीतिक निकास दिन सकेन भने हाम्रो धारणा हो । बदलिदो परिस्थितिमा नयाा प्रकारका सहमति खोजिनु पर्छ । परिस्थिति अनुसार सहमतिमा पनि विकास गर्दै जानु पर्छ । डेढ वर्ष अघि राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गर्नका लागि हिजो हामीले १२ बुँदे समझदारी गरेका थियौं भने अब नयाँ नेपाल निर्माण गर्न थप सहमति गर्न जरुरी हुन्छ ।

केही घटनाक्रमले नेकपा माओवादी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट बाहिरिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ, लोकतन्त्र प्रतिको माओवादी प्रतिबद्धताको औचित्य पनि सकिएको हो ?

आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीहरुले नै सबै भन्दा बढी निरंकुशताको पक्षपोषण गर्दै आएको हामीले देखेका छौं । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापित गर्न हामी वामपन्थी शक्तिहरु नै सक्रिय थियौं । अहिलेपनि १४-१५ हजार जनताको बलिदान सहित हामीले यी अधिकार ल्याएका हौं । हामीलाई लोकतान्त्रिक परिधीबाट बाहिरिएको आरोप लगाउनेहरु स्वयंले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार विगतमा राज्य संचालन गरेनन् । २०४६ साल देखि २०५२ साल सम्म सत्तामा पालैपालो बसेका दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि के गरे त ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ठिक ढंगले व्यवस्थित गर्न नसकेकाहरुबाट नै हामीमाथि त्यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ ।

पत्रकार बीरेन्द्र साहको अपहरण सम्बन्धमा नेकपा माओवादीको संलग्नता देखिएको विषयबारे पार्टीगत धारणा कस्तो छ ?

पत्रकार अपहरण गर्ने नीति पार्टीगत होइन । हरेक मानिसको आ- आफ्ना विचार हुन्छन् । दिनहुँ कही न कही आपराधिक घटना भइरहेकै हुन्छ र ती घटनालाई केलाउने हो भने त्यहाँ कुनै न कुनै पार्टी सित सम्बद्ध व्यक्तिको संलग्नता देखिन्छ । किनकी आजको युगमा कुनैपनि व्यक्ति बैचारिक रुपले कुनै न कुनै दलसाग निकट रहनु स्वाभाविक नै हो । तर, नेकपा माओवादीसाग निकट रहेका वा कुनै समय नेकपा माओवादीमा रहेर बाहिरिएका, पार्टीको कारवाहीमा परेका व्यक्तिलेमात्र गरेका आपराधिक कार्यलाई लिएर नेकपा माओवादीको नाम मुछ्ने गरिएको पाइन्छ । व्यक्तिगत रिसइबीका कारण अपवादमा कतै भएका घटनामा समेत पार्टी कै नाम जोडेर नेकपा माओवादीलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भइरहेको हामी पाउाछौं । नेकपा माओवादीको तुलनामा अन्य दल समर्थित कार्यकर्ताले गरेका आपराधिक कार्यलाई संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । अपराध भनेको अपराध नै हो । कुनै पार्टीको केन्द्रीय तहको नेताले नै अपारध गरेको रहेछ भने पनि त्यसलाई ‘नेता’ नभनेर ‘अपराधी’ भनिनु पर्छ । अपराध गर्ने जोसूकै पनि ‘अपराधी’ नै हुन्छ । तर, जहाासम्म पत्रकार बीरेन्द्र साहको सवाल छ, हाम्रो पार्टीले छानविन समिति बनाएको छ । उसले घटनाको प्रतिवेदन बनाउँदै छ । एकदुई दिनमै पार्टीले प्रतिवेदन पाउाछ र पार्टींका तर्फबाट हामी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नेछौं ।

तपाइँले पत्रकारहरुबाट माओवादीलाई बद्‌नाम गर्ने प्रयास भइरहको भन्न खोज्नु भएको हो ?

देशका ठूला मिडिया हाउसहरु माओवादी विरुद्ध ‘मिडिया वार’मा लागेका छन् साम्राज्यवादीहरुले मिडिया वार गरेको उदाहरण पाइन्छ । मिडिया वार साम्राज्यवादी अभ्यास हो । नेपालको सन्दर्भमा हतियारले जित्न नसकेपछि नेकपा माओवादीलाई मिडिया वारबाट पराजित गर्न खोजिदैं छ । त्यसैले नेकपा माओवादीले गरेका राम्रा काम, नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता एवं तिनका घर-परिवारप्रति गरिएका दुव्र्यवहारलाई मिडियाले ठाउँ दिदैंन । माओवादीका शुभचिन्तक, तल्लो तहका कार्यकर्ताले कतै व्यक्तिगत कारणबाट गरेका साना तिना अपराधलाई पनि मिडियाले माओवादी पार्टीकै संलग्नताका रुपमा व्याख्या गरेर पार्टीलाई वद्नाम गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको पाइन्छ । तपाई र तपाइँको पत्रिका मार्फत म भन्न चाहन्छु कि, मिडियाले दुधलाई दुध र पानीलाई पानी नै भन्ने साहस देखाउन सकोस् । व्यक्तिगत रुपमा तपाइँ र तपाइँको पत्रिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गरी नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

हिमालय टाइम्सको २०६४ कार्तिक १८ गते प्रकाशित