अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोध के हो ?

यतिबेला देशमा दुई कारणले संकट उत्पन्न भएको छ । पहिलो, लोकतन्त्र र नागरिक सर्बोच्चता । दोश्रो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्म गौरबको प्रश्न । यी मुद्दा राजनीतिक संकटमा केन्द्रीय प्रश्न हुन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा समाधान नभएको विषय नागरिक सर्बोच्चताको प्रश्न हो । जुन देशमा अधिनायकवाद हाबी हुन्छ त्यो देशमा लोकतन्त्र पनि हुँदैन र नागरिक सर्बोच्चता भन्ने पनि रहादैन । हामी सबैले देखेकै कुरा हो । त्यसैले नेकपा माओवादी सरकारमा गैसके पछि पहिलो प्राथमिकता शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान लेखन प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्ने, सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गर्ने र सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गर्ने र सेनालाई सरकारको मातहतमा ल्याउने नीति अख्तियार गर्ने प्रयास हुँदा परिस्थितिले अर्कै मोड लियो । राष्ट्रपतिले संविधानमाथि ‘कु’ गरे । द्वैध सत्ताको स्थिति उत्पन्न भयो । सेना सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ भन्ने यो घटनाले प्रष्ट हुन्छ । अत्यन्त प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी सोच बोकेका राजनीतिक दलहरुको स्वार्थले मुलुक संकटमा फस्दै गएको छ ।

रायमाझी आयोगसमेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्काल किन कारवाही नगरेको त ?

त्यो सरकार मिलिजुलीको सरकार भएकाले तत्काल कारवाही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जनताका हक अधिकार स्थापित गर्ने, सामाजिक उत्थान, विकास निर्माणका कामहरु समेत एमालेले अवरुद्ध गर्‍यो । हामीले धेरै जोड गर्‍यौं, अनुरोध गर्‍यौं तर सम्भव भएन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, जनहितका काम गर्ने जस्ता कुरामा सरकारमा सहभागी दल विशेष गरी एमालेले चाहेन । नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, नि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागन गर्नुभन्दा आफ्नो स्वार्थका लागि दलहरु केन्द्रीत भए । अनि कसरी हुन्छ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास ? अनि कसरी स्थापित हुन्छ नागरिक सर्बोच्चता, अनि कसरी सम्भव हुन्छ प्रतिगामी र त्यसका मतियारहरुमाथिको कारवाही ? त्यस्ता दलहरुसंग मिलेर जनअपेक्षीत काम गर्न सकिएन । रायमाझी आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेकाहरु भ्रष्टाचारीहरु, आन्दोलन दवाउन हत्या गर्ने हत्याराहरु, अपाराधीहरु कसैलाई कारवाही गर्न सकेनौं । यसैको परिणती हो अहिले देशमा देखापरेको राजनीतिक गतिरोध । अर्कोतर्फ मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले पनि कारवाही गर्न त्यति सहज भएन ।

सेनापतिलाई कारवाही गर्न दलहरु सहमति हुदैनन र चार महिना पछि सेनापति अवकाश हुने निश्चित हुँदाहुँदै कारवाही प्रक्रिया किन अगाडि बढ्यो ?

केही समयपछि अवकाश पाउँदै छ, तर यसले जे काम गरिराखेको छ त्यो लोकतन्त्र र जान्दा जन्दै सरकार मुक दर्शक भएर बस्ने कुरा भएन । जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सेनाले शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्‍यो भनिराखेको छ, सरकारको निर्देशन पालन गर्दैन, अदालतको अवज्ञा गर्छ, सरकारको निर्देशन नमान्ने, अदालतको निर्णय नमान्ने, आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने सेनाको व्यक्तिलाई कारवाही नगरेर के गर्ने ? उ कहिले जान्छ र जाादैन भन्ने सवाल प्रमुख होइन । प्रमुख सवाल भनेको ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो । सरकारको मातहतमा रहेको सेनाले सरकारको नीति निर्देशनलाई पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारको मातहतमा पनि रेहेको भन्ने अनि हस्तक्षेप पनि बढाउँदै जाने ? व्यक्तिलाई नभै संस्कार र क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न कारवाही गरिएको हो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन सबै दलहरुले फिर्ता नलिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट एक्कासी राजिनामा किन आयो ?

नैतिक जिम्मेवारी बोक्न नचाहने, सरकारमा बसेर विभिन्न हथकण्डा अपनाउने, सभासद् किनवेच गरेर सरकारमै बसिरहन चाहनेहरुले किन दिन्छन् राजिनामा ? जस्को नैतिकता छ, जो इमान्दार छ, त्यसैले नै दिन्छ राजिनामा । जहाँसम्म प्रचण्ड कमरेडले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो, अलोकतान्त्रिक संस्कारको विकास नहोस् र द्वैध शासन नहोस् भनेरै राजिनामा दिनु भएको हो । लोकतान्त्रिक हक, अधिकार स्थापना गर्न, नागरिक सर्बोच्चता स्थापित गर्न माओवादी सरकारबाट हटेको हो । राष्ट्रपतिले आफ्ना सीमाको उल्लघंन गर्छ, सेनाले सरकारको निर्देशन पालना गर्दैन भने सरकारमै बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन । राष्ट्रपतिले ‘कु’ गरेपछि सडकमा जानुपर्ने आवश्यकता र वाध्यता भयो त्यसैले सरकारबाट बाहिरिएको हो । सरकारमा बसिरहनु एकीकृत माओवादीको कुनै चाहना र रहर थिएन । तपाईहरु नागरिक सर्बोच्चताको कुरा गर्नुहुन्छ, दलहरु माओवादीले सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्यो भनिराखेका छन् । जसले निशंकोच सरकार छाड्छ, प्रतिपक्षमा बस्छ, जनताका न्यायिक आवाजहरु उठाउँछ त्यो सर्वसत्तावाद ? जो फासिष्ट सर्वसत्तावादीहरु छन, उनीहरुले भन्ने अरु कुरा केही नपाएर आरोप लगाउने दुस्प्रयास मात्रै गरेको हो । सार्वभौम सभासद्हरुले राखेको संकल्प प्रस्ताव एउटा सर्वोच्च निकायमा दर्ता गर्न नदिनु छलफल गर्न नदिन, प्रतिवन्ध लगाउनु त्यो भन्दा फासिष्ट र चरम सर्वसत्तावाद अरु के हुन्छ ? जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले संसद्मा कुरै गर्न नपाउने सर्वसत्तावाद होइन ? सामन्त मनोवृत्तिका अलोकतान्त्रिक संस्कारमा हुर्केका अधिनायकवादी, यथास्थितिवादहीहरु भएकाले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहेका छैनन । यदि यिनीहरु सच्चा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भैसक्थ्यो । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित भैसक्ने थियो । नेपालमा पटक पटक लोकतन्त्र र नागरिक सर्बोच्चताको आन्दोलन उठ्ने थिएन । सत्ता कै लागि कहिले राजतन्त्रको अपरिहार्य ठाने, कहिले विदेशी शक्तिकेन्द्रका कठपुतली बन्ने, यिनीहरुलाई राष्ट्र प्रतिको माया र जनता प्रति विश्वास थियो भने किन विदेशी प्रभुका स्वार्थका गोटी बनेर सरकारमा पुग्थे ? यिनीहरुलाई जनता प्रति विश्वास नै छैन भन्ने वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टी गरेको छ । सबैतिर सीमा अतिक्रमण बढ्दो छ, राष्ट्रियता प्रति दलहरु गम्भीर देखिदैनन् नि, किन हो ? हाम्रो राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा परिसकेको छ । बाहृय हस्तक्षेप व्यापक बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । काँग्रेस एमाले लगायतका दलहरु विदेशी शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गरेर अघि बढेका छन् । यिनीहरुकै कारण हाम्रो राष्ट्रियता संकटमा परेको हो । विगतदेखि नै भूगोलको रक्षा गर्न सरकार असक्षम सावित भएको छ । सीमाबाट नेपालीहरु लखेटिएका छन् । राष्ट्रिय अस्मिता माथि बलात्कार भएको छ । वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला सीमा मिचिएको छैन भन्छिन् । सरकार मुकदर्शक छ । यी सबै आत्मसमर्पणवादी हुन भन्ने यहाँभन्दा बढी प्रमाण के चाहिन्छ र । जसको आशिर्वादले सत्तामा पुगेका छन् त्यो शक्तिको सामु आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा बाहेक उनीहरुसंग के विकल्प छ र ? विदेशी आत्मा बोकेर सरकारको नेतृत्व गरिराखेकाहरुबाट यो राष्ट्रको स्वाधिनता बच्न सक्दैन । माओवादी सरकारबाट हटेपछि देशको सीमा अतिक्रमण झन तिब्र रुपले बढेको छ । सरकार लाचार छ । यही हो आत्मसमर्पणवाद भनेको ।

तपाईहरु जब सरकारबाट बाहिरिनु भयो तब सुरु भयो भारत विरोधी अभियान, होइन त ?

भारत र भारतीय जनताको विरोध गरेको होइन । भारतीय जनता हाम्रा मित्र हुन । तर भारत सरकारको जुन विस्तारवादी नीति छ, उसले त्यस किसिमको चरित्र जब प्रदर्शन गर्छ, तब हामी विरोधमा उत्रन्छौं । हामी सरकारबाट हटिसके पछि नै सबैभन्दा धेरै भारतबाट हस्तक्षेप भएको छ । उसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नाङ्गो रुपमा हस्तक्षेप गरेको छ । दाङ्ग, बारा, पर्सा, सुस्ता, महेशपुर मात्र होइन पूर्वी सीमा इलामको पशुपतिनगरमा समेत नेपाली जनता लखेटिएका छन्, नेपालीभूमी अतिक्रमण भै राखेको छ । हाम्रो विरोध त्यसैका लागि हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा जाँदा सुघौली सन्धीदेखि नेपाल भारत दुबै पक्षमा जे जति सन्धी सम्झौताहरु भएका छन् ती सबैको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मत दृढताका साथ दर्ज गराउनु भएको थियो । दुई सय ४० बर्षे निरङकुश राजतन्त्रको अन्त्य भैसकेको अवस्थामा विगतका सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हो । सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । यसै कारणले भारत सबैभन्दा बढी एकीकृत नेकपा माओवादीका विरुद्ध लागेका छ । तिनै आत्मसमर्पणवादी र विदेशीका इसारामा नाच्नेहरु नै लिएर गणितीय सत्तासमीकरणको खेल सुरु भएको हो । माधव नेपालको सरकार त्यसैको परिणती हो । वर्तमान सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

तीन/तीन हप्तासम्म सरकार बनाउन नसक्ने यस्तो नालायकी सरकारबाट के कुराको अपेक्षा गर्ने ? यो सरकार मुलुकमा गृह युद्ध निम्त्याउने किसिमले अघि बढेको छ, संविधान बनाउन होइन ।

गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौं भन्छन् नि त काँग्रेस एमाले लगायतका दलहरु, हो ?

काँग्रेस, एमाले लगायत तात्कालीन सात दलको एजेण्डै होइन गणतन्त्र । उनीहरु संबैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा थिए । जनताको बलले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । जनआन्दोलनले ल्याएको हो गणतन्त्र । जनताको बलिदानको उपलब्धी हो गणतन्त्र । अब सहमति र सहकार्य सम्भव छैन त ? मुल कुरो यही हो । सहमति र सहकार्य के का लागि ? साँच्चै इमान्दार भएर सहमति र सहकार्य गर्ने हो भने दलहरुले राष्ट्रपतिको कदम सच्याउने, अग्रगमन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन, नयाा संविधान लेखन प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न, नागरिक सर्बोच्चता स्थापित गर्न सहमति गनुपर्छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी विषयमा हामी जतिखेर पनि सहमतिमा जान तयार छौं । नागरिक हक, अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाउने, शान्ति प्रक्रियालाई भाँडमा लैजाने, राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने, सेनाका आडमा शासन गर्नेहरुको सोचसंग माओवादी सहमत हुन सक्दैन । संविधान बनाउन सबै दलहरु एकजुट हुनु पर्नेमा झन द्वन्द्व चर्कदो छ ।

नयाँ संविधान बन्छ त ?

नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको राजनीतिक धु्रवीकरण देखा परेको छ सम्भवत संविधान बन्न नदिने, शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निश्कर्षमा पुग्न नदिने सुनियोजित खेल हो । प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरु नयाा संविधान बनाउन चाहादैनन् । यद्यपि, एकिकृत नेकपा माओवादी जसरी पनि नयाा संविधान बनाएरै छाड्छ । नयाँ संविधान बनाउन जनताको साथ चाहिन्छ । एकातिर दलहरुवीच द्वन्द्व बढ्दो छ, अर्कोतर्फ प्रत्येक दलहरुले आ-आफ्नै अवधारणा पेश गरेका छन् ।

संघीयताको प्रमुख सवाल छ, कसरी बन्छ होला र संविधान ?

हामीले भन्दै आएको जनवादी संविधान बनाउन दिदैनन । पूँजीवादी संविधान बन्छ । जनतामाथि लादेर शासन शासन गर्ने, अधिनायकवादी संविधान बनाउन चाहन्छन् दलहरु । जनसंविधान भनेको जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने संविधान हो । यतिवेला दलहरु २०४७ सालको संविधानको वरिपरि नाचेर नयाा संविधान ल्याउने कसरतमा छन् । तर नेपाली जनताको वर्ग, जाति, लिङ्गका हक हितका संरक्षण, बाह्र बुादे समझदारीदेखि अन्तरिम संविधान २०६३ र शान्ति सम्झौताको धरातलमा टेकेर उन्नत प्रगतिशील, २१ औं शताव्दिको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, नेपाली विशेषता र मौलिकताको संघीय प्रणालीलाई हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पश्च्यगामी संविधान नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुादैन । त्यस्तो संविधान बनेमा जनताले च्यातेर फालिदिने छन् । सेना समायोजन हुन सक्दैन भन्ने रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति के हो ? रक्षा मन्त्री आफैंमा केही होइन । सेनाका जर्नेलहरुले जे जे भन्छन् त्यही बोल्नुहुन्छ । सैनिक मुख्यालयले रक्षा मन्त्रालयलाई चलाएको छ यतिबेला ।

सेनाले देश चलाएको छ भन्छन् नि, हो ?

दलहरुले विदेशी शक्तिका अगाडि जसरी आत्मसमर्पण गरे राजनीतिक घटनाक्रमले तपाईले भनेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर नेपाली जनता त्यसको प्रतिकारमा सडकमा उत्रिसकेका छन् ।

तपाईहरुले नै माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त, होइन ?

कमसेकम माधव नेपाल वामपन्थी हुन भनेर संविधान निर्माणका बेला जनताको हित अनुकुलको संविधान बनाउन सजिलो हुन्छ भनेरै माओवादीकै विशेष अनुरोधमा संविधानसभामा ल्याएको हो । उल्टै उनी माओवादीका विरुद्ध खनिए । नेपाली काँग्रेस र विदेशी शाक्तिको गोटीका रुपमा परिचालित भए । चरम अवसरवादी र बेइमानीको पराकाष्टा देखाए । संविधानसभा चुनावमा दुई दुई ठाउँबाट पराजित भएका, जनताले बहिष्कार गरेका व्यक्तिलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । सत्ताका लागि, पदका लागि लोकतन्त्र, विचार र चरित्रलाई नै बन्धक राख्ने काम गरे माधव नेपालले । विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले माओवादी सहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउन दलहरुलाई सुझाएका छन् ।

के एकिकृत नेकपा माओवादी सरकारमा जान्छ ?

यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने कुरा आउँदैन । संविधानसभाको ठूलो दल माओवादी भएकाले माओवादीको नेतृत्वमा मात्रै राष्ट्रिय सरकार बन्नु पर्छ ।

नवसञ्चारबाट साभार