के जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी नहुने नै भयो त ?

जेठ १४ भित्रै संविधान जारी भइसक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएका छौं र त्यसका निम्ति दबाबका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न हाम्रो पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ ।

तर जनमानसमा संविधान बन्छ भन्ने विश्वास राजनीतिक दलहरूले दिन सकेको देखिदैन नि ?

पहिलो कुरा हामी शान्ति प्रक्रियामा जसरी आयौं । १२ बुँदेदेखि पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रा थुप्रै मतभिन्नताहरू थिए । त्यति हुँदाहुँदै छलफल र विवादपछि निष्कर्षमा पुग्न सफल भएका थियौं । हामी धेरै असहमतिका बीच सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्वस्त छौं र अनुभव पनि छ ।

१२ बुँदे समझदारी गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता छ नि ?

अवस्था उही छैन । तर हामीले जनतालाई के विश्वास दिलाउँछौं भने हामीले समयमै संविधान बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनको रूपमा पनि अगाडि बढाएका छौं । त्योसगै संविधानसभाभित्र पनि छलफल गरिरहेका छौं । किनभने संविधानसभा एकीकृत नेकपा माओवादीको एजेन्डा हो र पछि जनताको एजेन्डा बन्न पुगेको छ । जनताको एजेन्डाबाट को को भाग्न चाहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले यो सन्दर्भमा पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छदैछ । अझै पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल, संवाद र सहमति कायम गर्न सकियो भने संविधान बन्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

कुन कुन आधारमा त्यो विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ ?

हामीले एक महिनाभित्र अन्तरिम संविधान बनाएका थियौं, त्यो अनुभव पनि छ । अन्तरिम संविधानको धरातलमा टेकेर केही राजनीतिक विवादका विषय टुंग्याउन सक्ने हो भने संविधान नबन्ने स्थिति छैन ।

राजनीतिक विवादका विषय टुंग्याइदिने कसले हो ?

राजनीतिक दलहरू स्वयं बसेर । जसरी पहिला गर्ने गरिन्थ्यो । विभिन्न राजनीतिक दलहरू पहिला मिलेरै आएका थिए भन्ने छैन । अलग दलका अलग अलग दृष्टिकोण, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता छन् । तिनका बाबजुद धेरै असहमतिका बीचबाट सहमति निकाल्न संवाद नै अन्तिम कडी हो ।

संवाद र निकासका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि खासै उपलब्धि दिन सकेको देखिदैन । अर्कोतर्फ संसदवादीको भनाइ अनुसार माओवादीले सत्ता कब्जाका लागि वाईसीएल परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थाले त झन् जटिलता निम्त्याएन र ?

संविधान बनाउन नचाहने तत्वहरूले गरेको प्रचार हो त्यो । हामीले शान्ति र संविधानका लागि राजनीतिक दलहरू जो संविधान बनाउन चाहादैनन् ती शक्तिहरूको भण्डाफोर गर्नका लागि हाम्रा भ्रातृ संगठन परिचालन गर्ने कुरा गरेका हौं । हामीले मात्र होइन, उनीहरूले पनि दबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । तर केही स्वार्थीहरूले सत्ता कब्जालाई हौवा बनाएर वातावरण बिथोल्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा व्यवहारले पुष्टि गर्दै आएको छ । हिजो पनि माओवादीले सत्ता कब्जा गर्दैछ भनेर उनीहरू सत्तामा पुगे । त्यसो भन्नेहरू अहिले संविधान बनाउन जवाफदेही र जिम्मेवार बनेर त्यसतर्फ केन्दि्रत भएको त देखिदैन । संविधानसभाको बैठकमा माओवादी उपस्थित नभएको अर्थात् माओवादीका तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रंस्ताव हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरिरहेका छौं । स्वयं म पनि संविधानसभा प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक व्यवहार समितिमा छु । हाम्रो प्रस्ताव समयमै पेस भएको छ । हाम्रोतर्फबाट अमिक शेरचनले सबैभन्दा पहिला प्रस्ताव पेस गर्नुभएको सबैलाई थाहा छ । यस्तो गम्भीर र जिम्मेवारीका साथ हामी लागेको अवस्थामा संविधान नचाहने र नयाँप्रकारले अधिनायकवाद लागू गर्ने दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी शक्तिको गोटी बनेर सम्पूर्ण राजनीतिक दल अगाडि बढ्न नसकेको स्थितिको अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसको भण्डाफोर र विरोध जनताले सडकबाट गर्नुपर्छ र जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौं । प्रतिपक्षले उठाउने कार्यक्रम, जनताले उठाउने आवाजको कार्यक्रमलाई सत्ताकब्जाको संज्ञा दिनु भनेको पञ्चायती मानसिकता हो । सामन्ती अधिनायकवादबाट मुक्त हुन नसकेका राजनीतिक शक्तिहरू जो इतिहासको लामो कालखण्डमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न नसकेका र नालायक सिद्ध भइसकेकाहरूले गरेको यो मिथ्या प्रचारको कुनै अर्थ छैन ।

संविधान निर्माणप्रति दलहरूले देखाएको ढिलासुस्ती र व्यवहारबाट संविधान नबन्ने पक्का जस्तै छ । अब संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतमा यदि जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी भएन भने के गर्ने भनेर गृहकार्य गरिँदैछ त ?

पछिको विकल्प हामीले अहिल्यै तय गरेका छैनौं । सोचेका पनि छैनौं । यदि १४ जेठभित्र संविधान बनेन भने जनताले जुन कामका लागि राजनीतिक दलहरूलाई अगाडि बढाएका छन्, ती राजनीतिक दलहरू जनताका अगाडि असफल सावित हुन्छन् र त्यसपछि जनतालाई आफ्नो उद्देश्यका लागि राजनीतिक दल र राज्यसत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ । यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा नै ग्यारेन्टी छ । यो कुनै एकीकृत माओवादीले भनेको कुरा होइन । विद्रोह भन्ने शब्द पनि हामीले लेखेको होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडितहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यो जाति, वर्ग र जनजातिले राज्यका विरुद्ध गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ भनेर राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख छ । नेपाली जनता शान्ति र संविधान चाहन्छन् । यदि त्यो कुरा सुनिश्चित गर्न यो सरकार सक्षम छैन भने त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार कायम छ ।

अहिलेसम्म मुख्य मुद्दा ओझेलमा नै छ । एउटा १४ जेठभित्र संविधान जारी हुने कि नहुने र अर्को त्यो अवधिभित्र कस्तो संविधान बनाउने ? यी दुईवटा कुरालाई समायोजन गरेर जनसंविधान नै बन्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ त ?

हामी विश्वस्त छौं तर प्रतिगामीहरूले प्रतिगामी प्रकारकै संविधान बनाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर यथास्थितिवादी र प्रतिगामी संविधान असफल भइसकेको कुरा पनि सत्य हो । २००७, २०१५, २०१९, २०४६ का संविधान त जनताले च्यातेर फालिसकेका छन् । अब फेरि २०४६ को संविधानको धरातलमा टेकेर अगाडि बढ्छु भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो असम्भव हुन्छ । त्यसकारण प्रतिगामी र यथास्थिति संविधान जनताले स्वीकार्दैनन् । नेपालको सापेक्षतामा सम्पूर्ण नेपाली जनता, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगलाई समेट्ने, हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रकारको संविधान निर्माण गर्न सबै तयार हुनैपर्छ ।

नयाँबन्ने संविधान पनि जारी भएको भोलिपल्ट च्यातिने र जल्ने अवस्था नआउला ?

त्यस्तो नहोस् भनेर राज्यको पुनर्संरचनासहित जनताको संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर उठाएका छौं । हिजो संविधानसभा निर्वाचन २०१३ सालतिरै गराइदिएको भए आज देश धेरै अगाडि गइसकेको हुन्थ्यो । हिजोका सामन्ती, अधिनायकवादी शक्तिहरू अलोकतान्त्रिक थिए र नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकेनन् । चाहे ती राजनीतिक पार्टी हुन् चाहे सामन्ती राजतन्त्र नै किन नहोस् । हामीले सामन्ती राजतन्त्रलाई इतिहासको कालखण्डमा दोष दिएर मात्रै पनि पुग्दैन । त्यो बेलाका राजनीतिक पार्टीहरू पनि असक्षम भए । अहिले पनि हामीले फेरि उही सात सालदेखिका कमजोरीलाई नै पुनरावृत्ति गरियो भने नेपालमा परिवर्तनको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । जनताले जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको चाहेका छन् । त्यसकारण नेपाली मौलिक ढंगको राजनीतिक प्रणाली जसमा सबैका अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र प्रगतिशील आर्थिक स्थितिसहितको सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ र मात्रै जनताको चित्त पनि बुझ्छ । आजको लडाइा पनि त्यसैमा केन्दि्रत छ । संविधानसभाभित्रकै कतिपय दलहरू जनसंविधान निर्माण गर्न तयार छैनन् । उनीहरू २०४७ सालकै संविधानलाई यो या ऊ रूप दिएर पुनरावृत्ति गर्ने बुढो विचार बोकेर हिँडेका छन् । त्यस्तो विचारलाई परास्त गर्न पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

यदि त्यो सम्भव नै भएन भने कसरी संविधान बन्ला त ?

त्यसको लागि जनदबाब जरुरी हुने रहेछ । किनभने संविधानसभालाई नै स्वीकार नगर्ने, संघीयतालाई नस्वीकार्नेहरूलाई जनताको आन्दोलनले नै बाध्य पारेको हो । अहिले पनि जनदबाब सिर्जना गरेमा जनताले चाहेजस्तो संविधान निर्माण हुन्छ त्यसकारण जनतालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ । खबरदारी र निगरानी गर्नैपर्छ । यो हाम्रो अपिल पनि हो ।

संविधानमा राख्नुपर्ने विषय राज्यको स्वरूपका बारेमा दलभित्र एकमत छैन जसले गर्दा संविधान भरपर्दो बन्ला भनेर कसरी सोच्ने ?

‘वादे, वादे जायते तत्व मेघ’ भन्छन् । टाकटुक कुरा मिलेको भए अहिले संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न नै उठ्ने थिएन । त्यो भइदिएको भए यतिबेला संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा नेपाली जनताबीच पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

तर संघीयताको सवालमा माओवादीले जातीयतालाई प्रमुखता दिएर यो अवस्था आएको भन्ने अन्य दलको कुरा सही होइन ?

यो संविधान नबनाउने र संघीयतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने शक्तिहरूले गरेको मिथ्या र गलत प्रचारबाजी मात्रै हो । जातिको आधारमा हामीले कहिल्यै संघीयता भनेका छैनौं । हामीले भनेको राष्ट्रियताको आधार हो । जो युगौंदेखि उत्पीडित छन् ती उत्पीडित जातिहरूलाई सम्बोधन गर्दा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि हुन्छ । राष्ट्र विखण्डन हुादैन । संघ राज्य भएका सम्पूर्ण देशहरू विभाजन भएका पनि छैनन् र अर्को देशमा गएर मिसिएका पनि छैनन् । स्वीट्जरल्यान्ड हेर्नुस् । २७ क्याम्पेन र चार हजारभन्दा बढी कम्युन छन् । त्यस्ता कयौं देश छन् । भारतमै संघीयता छ । सबै प्रान्त लाादै कसैले बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान मिसाउने गराएका छैनन् र गर्दैनन् पनि । राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न र राष्ट्रलाई एकढिक्का बनाएर राष्ट्र निर्माण गर्न संविधानमा राष्ट्रियताको आधारमा अप्रेसन, उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरू, जातिहरूलाई सम्बोधन गर्दा मात्र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा एकात्मक प्रणालीमा अभ्यस्त भएका राजनीतिक पार्टीका साथीहरूलाई दिमागमा घुसाउन नै ठूलो कसरत गर्नु परेको छ । उनीहरूमा हिजो संविधानसभाको विषय घुसाउन पनि कसरत नै गर्नुपरेको हो । संघीयता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको नयाँनिर्वाचन प्रणाली जस्ता विषय बुझाउन जस्तै अहिले पनि त्यो कसरत गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूको दिमागमा जमेको फोहोर एकैचोटी फाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पटक पटकको दबाब र संघर्ष आवश्यक छ ।

उत्पीडनमा परेकालाई न्याय दिलाउने नाममा अरुलाई अन्याय हुनेतर्फ पनि सोच्नुभएको छ कि ?

त्यस्तो अन्याय हुने किसिमको संविधान बन्दैन । किनभने त्यो सहमति हुनैपर्छ । जो शासक छन्, तिनीहरू त्यो शासन खोसिने भो भनेर पीर गरिरहेका छन् । उनीहरू जसलाई थिचिरहेका छन् अझै पनि थिच्न पाउा भनेर भनेका मात्रै हुन् ।

तर माओवादीभित्रै जातीयताको बारेमा धेरै विवाद भएको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ नि ?

माओवादीभित्र विवाद छैन, यी कुराहरू छलफलबाट टुंगिने विषय हुन् । दलहरूमा छलफल भएपछि जनताले अनुमोदन गर्ने कुरा हो । कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै दलले नै भनेजस्तो हुबहु जनताले स्वीकार्दैनन् भने जनताले स्वीकार्ने किसिमको त बनाउनेपर्छ । किनभने सधैं विद्रोह, संघर्ष, युद्धको स्थिति भोलिका दिनमा आउन दिनु हुादैन । त्यसैले चित्त सबैको प्रसन्न हुने गरी संविधान निर्माण प्रमुख आवश्यकता हो ।

तपाईंले भनेजस्तै सहमति, सहकार्यबाटै अघि बढेर जनताका अधिकार संविधामा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसका लागि माओवादी नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि छ तर यति लामो समय त्यत्तिकै बित्यो नि ?

महत्वपूर्ण विषय तपाईंले उठाउनुभयो । पहिलो कुरा त जसको एजेन्डा नै होइन, त्यसले त्यो एजेन्डा लागू गर्न सक्दैन । संघीयता, संविधानसभा र गणतन्त्र एकीकृत माओवादीको एजेन्डा हो । यसलाई संस्थागत गर्ने दायित्व पनि माओवादीकै हो । संस्थागत गर भनेर माओवादीलाई जनताले म्यान्डेट पनि दिएका छन् । त्यसकारण सरकारको कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्दैन । अर्को कुरा हिजो गणतन्त्र घोषणाभन्दा पहिले सबै प्रकारका प्रतिगामीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादीको एउटा शक्तिकेन्द्रको रूपमा राजसंस्था थियो । राजसंस्थाको अन्त्य भएर संविधानसभाबाट माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा आइसकेपछि राजदरबारको वरिपरि केन्दि्रत भएका सम्पूर्ण देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सबै तितरबितर भए । त्यो विकेन्दि्रत भएको अवस्था र उनीहरू तड्पिरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि सम्पूर्ण दक्षिणपन्थीहरू र प्रतिगामीहरू एक भएर संविधान जारी गर्न नचाहने, शान्ति नचाहने प्रतिगामी हर्कतहरूका कारण मुलुक अघि बढ्नबाट रोकिएको छ । यो सरकार हिजोको दरबारको रूपमा माधव नेपाल सरकार पनि प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादीको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । तर यो सरकार स्थायी होइन । सरकार प्रतिगामीहरूको केन्द्र बनेकाले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै देशको प्रगति गर्ने र भ्रष्टाचार रोक्ने काम गर्नै सक्दैन । लुट्ने, कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी गर्ने, हत्या हिंसा फैलाउनेहरूको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा यो सरकार स्थापित भएको छ । यसले शान्ति प्रक्रिया भााड्ने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो सबै जनताले देखी बुझी पनि सकेका छन् । मन्त्रीहरू लुट्न र भ्रष्टाचार गर्न नै व्यस्त छन् । त्यसकारण यस्तो नालायक सरकार रहादासम्म संविधान बन्दैन । संविधान बनाउनका लागि पनि यो सरकार परिवर्तन हुन जरुरी छ । त्यसपछि सबै दलहरूको राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ । अर्कोतर्फ जसरी यो सरकारलाई हारको प्रतिगामीहरूको अस्थायी केन्द्रको रूपमा स्वीकार गरेका छन् र अर्को केन्द्र बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अर्को केन्द्र कसलाई बनाउने, हिजो राजतन्त्रले जस्तै काम गर्ने राष्ट्रपति या सेना हुन सक्छ भनेर उनीहरू खोजिरहेका छन् । तर भेटिएको छैन । देशी विदेशी, यथास्थितिवादीहरूको भरपर्दो ‘सेन्टर’ सेना र राष्ट्रपतितिर पनि मिलिरहेको छैन । संविधान नबनाएर त्यस्तो सेन्टर खोजेर त्यसैको आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने हर्कत बोक्ने सरकारमा बसेका र बाहिर बसेका व्यक्तिहरू, प्रवृत्तिहरू संविधान र शान्ति प्रक्रियाका बाधक बनेका छन् ।

कांग्रेस, एमालेले संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी माओवादीले गर्छ भने सरकार छोड्छौं तर उसले केही शर्त पालना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि, ती शर्त पूरा गर्न सम्भव छैन ?

कुनै पार्टी विशेषको विरुद्ध लक्षित शर्तहरू कसैलाई मान्य हुादैन । शर्तहरू त राष्ट्र निर्माणका लागि हुनुपर्‍यो । जनताको हितमा हुनुपर्‍यो । शान्तिको पक्षमा हुनुपर्‍यो । संविधानको पक्षमा हुनुपर्‍यो । यी विषयमा केन्दि्रत भएका शर्तहरू भए हाम्रो पार्टीले आाखा चिम्लेर स्वीकार गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीका विरुद्ध आग्रह पूर्वाग्रह साधेर शर्त ल्याइएका छन्, ती प्रतिगामी शर्तलाई माओवादी स्वीकार्न तयार छैन ।

घरजग्गा र व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्ता तथा वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन गर्दा राम्रो संविधान बन्न सहयोग पुग्छ भने किन त्यसो नगर्ने ?

यो नारा थोत्रो भइसक्यो । वैचारिक रूपमा टाट पल्टिएपछि अघि सारिएका यी नारा काम छैनन् । एमालेलाई युथफोर्स भंग गर, महिला संगठन भंग गर, तिमीहरूका एनजीओहरू भंग गर भनेर भन्नु जायज हुन्छ ? कांग्रेसलाई नेविसंघ, तरुण दल भंग गर भनेर हामी भन्न सक्छौं ? सक्दैनौं । त्यसैले यस्ता जुन शर्तहरू राखिएका छन्, ती राजनीतिक टाटपल्टाइबाहेक अरु केही होइन ।

भनेपछि अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू जनता हासाउने काम मात्र गरिरहेका छन् होइन ? यही कुरा आपसी छलफलमा किन टुंग्याउन सक्नुहुन्न ?

६० वर्षदेखि नालायक सिद्ध भएका छन् र पनि सत्तामा बसेका छन् । नेपाली जनताको लोकतन्त्र समाप्त पारे । लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनन् । राष्ट्रलाई दरिद्र बनाए । र आफूलाई राजनीति लुट्ने पेसाको रूपमा प्रयोग गरेर जसरी आइरहेका छन्, उनीहरू अहिले पनि त्यही चाहन्छन् । त्यही भएर यी कुरा मिल्न नसकेका हुन् ।

भनेपछि आन्तरिक रूपमा यी विषयको छलफल चाहिँ हुन्छ ?

छलफल गर्दै रूपान्तरणका लागि प्रयत्न हाम्रो जारी छ । जनदबाब, या आन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्र त बढारियो भने प्रतिगामी हर्कत बोकेर जहिलेसुकै नेपालमा शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहन्छौं भन्ने तत्वहरू कि रूपान्तरण हुन्छन् कि बढारिन्छन् । अर्को कुनै विकल्प छैन ।

प्रस्तुति : फणीन्द्रप्रसाद नेपाल
विशाल नेपाल साप्ताहिक, फागुन २८