वर्तमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन कसरी गरिरहनु भएको छ ?

देश गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फस्दै गएको छ । प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगामी तत्वले जनताले लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्दैछन् भने देशको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वाभिमान माथि विदेशीहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढ्दो छ । त्यसैले जनताको संघीय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा अलपत्र परेको छ । दसवर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र विभिन्न आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाहरू समेतको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समेतका उपलब्धि समाप्त पार्न प्रतिगामीहरूको षड्यन्त्रको मुख्यालय वर्तमान सरकार सक्रियतापूर्वक लागी परेको छ । संविधानसभालाई सत्तारुढ गठबन्धनले चार महिनादेखि कोमामा पुर्‍याएको छ । सहमतीय सिद्धान्तको आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त विपरीत एकपक्षीय रूपमा सामन्ती अधिनायकवाद लाद्दै देश राजनीतिक अन्योलको भड्खारोमा पार्दै छन् भने देशको अर्थतन्त्रलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनद्वारा धरासयी भएको छ । संविधानसभामार्फत् संविधान बन्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भएको छ ।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आखिर राजनीतिक दलका बीच सहमति आवश्यक छ । निरपेक्ष सहमतिको अपेक्षा गर्ने समय छैन । सङ्घर्षको बीचबाट सहमतिको खोजी नै वैज्ञानिक विधि हो । जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण गर्न नसके पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा आगाडि बढ्ने, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने र वातावरण बनाउन सघाउने, संविधानसभा र शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने काम भएको छ । यसले अगाडि बढ्न र केही सहज परिस्थिति बनाएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले लिएका निर्णयहरू सविस्तार प्रकाश पारिदिनुस् न ?

एकीकृत नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय समितिको बैठक देशको संकटपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको असहज परिस्थितिमा असाधारण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत “वर्तमान परिस्थिति र पार्टी काम बारे संक्षिप्त राजनीति प्रतिवेदन” माथि विहंगम छलफल भयो र अन्तमा आवश्यक परिमार्जन सहित एकमतले उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

राजनीतिक प्रस्ताव तीन भागमा बाँडिएको छ : परिस्थितिको सामान्य लेखाजोखा, आन्दोलनका चरणवद्ध कार्यक्रमहरूको सामान्य समीक्षा र तत्कालीन राजनीतिक दिशा र कार्ययोजनाको रूपरेखा । यिनै विषयमा केन्दि्रत भएर छलफल भयो र पारित गरियो ।

नेपालमा राजतन्त्रको अन्तपछि प्रमुख दुश्मनको किटान र सर्वहारा वर्गको त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षलाई केन्दि्रत गर्ने कुरा पहिलो खण्डमा प्रस्ट पारिएको छ । दलाल नोकरशाह पूाजीपति र सामन्तवर्गका विरुद्ध सङ्घर्ष केन्दि्रत हुने र देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न पनि सँगसँगै चुनौतीको रूपमा रहेको महसुस गरिएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण प्रगतिशील वामपन्थी तथा देशभक्त राष्ट्रप्रेमी शक्तिसँगको मोर्चालाई जोड दिने निर्णय गरेको छ । घरेलु प्रतिक्रियावाद तथा भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध नेपाली जनताको अन्तरविरोध तीव्र हुँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

विगत आन्दोलनको समीक्षा गर्दै लाखौंलाख जनता देशव्यापी परिचालन गर्न र त्यसको ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न पार्टी सफल रहेको, पछिल्लो चरणको मई दिवसको प्रदर्शनमा सहभागिको सङ्ख्या र त्यसपछिको अमहड्तालको सहभागिता र आन्दोलन ऐतिहासिक भएको निष्कर्षसहित सबै कार्यक्रम भव्य र शानदार सफल रहेको निष्कर्ष निकालियो । पछिल्लो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दा अनिश्चितकालीन भन्नु गलत भएको भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । भावी कार्यदिशाको सन्दर्भमा सरकार प्रतिगामी षड्यन्त्रको केन्द्र बनेको र त्यो नै शान्ति संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र संविधानसभा विरोधी भएकोले शान्ति र संविधानसभा सुनश्चित गर्न राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय सरकार अनिवार्य भएको निष्कर्षसहित यो कुराको सुनिश्चित नहुँदासम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार नबन्नुमा कसको दोष छ ?

वर्तमान सरकार चरम दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी समेतको गठबन्धन सरकार हो । शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियालाई अलपत्र पारेर त्यही निहाुमा संविधान सभाको वध गर्ने कुन्सित योजनासहित बनेको कठपुतली सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका लोभीपापीहरूको गठबन्धन नै यसको मुख्य बाधक हो । संघीयता, धर्म निरपेक्षता विरोधी तत्वको प्रतिगामी सोच र हिजोको प्रतिगामी षड्यन्त्र यसको मुख्य बाधक हो भन्ने कुरा प्रस्टै छ ।

भावी नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

देश भयङ्कर सङ्कटको भुँवरीमा फसेको छ । नेपाली जनताले फेरि पनि विदेशी प्रभु र उनीहरूका इमान्दार चाकरको कारणले सङ्कट गम्भीर बन्दैछ । देशलाई ढिलो वा चााडो गृहयुद्धमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सामन्त दलाल नोकरशाह वर्ग र उनीहरूकै हितमा आफूलाई चरणको दास ठान्दै आएका पार्टीका कार्यक्रमहरूको सामन्ती हठले देश डरलाग्दो अाध्यारोतिर धकेलिादै छ ।

नेपाली जनताले सोझै जितेको खण्डमा नयाँ र मौलिक प्रकारको राजनीतिक अर्थशास्त्र हो विकास गरेर देशलाई महान् छलाङ्को रूपमा संसारको सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्ने अवसर पनि सागसागै छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्नसक्छ त ?

राजनीतिक सहमति बेगर संविधान बन्ने संभावना छैन । काङ्ग्रेस र एमालेले बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रने आत्मविश्वास गुमाइसकेकोले अहिले नै शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभालाई भााडेर निरंकुश अधिनायकवाद लाद्दै आएका छन् । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता समेतका परिवर्तनकारी ती दलहरूको आˆनै कार्यसूची नभएकोले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको संविधानसभालाई समाप्त पार्ने खेलमा प्रतिगामीहरू लागिपरेका छन् । प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी तत्वहरूको संविधानसभामा वर्चस्व कायम हुँदै गएकोले संविधानसभाको हत्या हुँदैछ । विगत चार महिनादेखि संविधानसभालाई कोमामा पुर्‍याइएको छ ।

प्रमुख तीन दलबीच सहमति नभई मुलुक अगाडि बढ्न सक्ला ?

सहमति केका लागि भन्ने कुरा अरू महत्वको विषय हो । अग्रगमनका लागि सहमती हुन सकेन भने सहमती सङ्घर्षमा बदलिन्छ । वर्ग सङ्घर्ष र वर्ग समन्वय दुई विपरीत विषय हुन् । त्यसैले देश र जनताको हितको पक्षमा न्यूनतम सहमती गर्न अर्को पक्ष अगाडि आउँछ भने संभव हुने हो । अहिले यिनै तीन दल समेतका प्रतिक्रियावादी पक्षगामी शक्तिहरूसित सङ्घर्ष प्रधान हुँदै गएको छ । तर पनि तत्कालको सन्दर्भमा तीनदल समेत छ । अन्य दलहरू बीचको सहमति र सहकार्य आवश्यक छ ।

अन्तमा केही भन्नु छ कि ?

अहिले सर्वहारा वर्गका अगाडि दुइटा कार्यभार छ । विगत साठी वर्षदेखि जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा द्वितीय थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष । अहिले देशमा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गएकोले त्यसको रक्षा पनि हाम्रो सामु चुनौतीको रूपमा खडा छ ।

‘अग्निचक्र’ राष्ट्रिय मासिकबाट