म्याद थपिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि छैन ?

गएको जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप्ने काम भयो । म्याद थपिएपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

किन संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो त ?

संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको छ । त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

कसले अवरोध गर्‍यो, सबै संविधान बनाउने भनेर संविधानसभामा गएका होइनन् र ?

हो, जान त सबै संविधान बनाउने भनेरै संविधानसभामा गएका हुन् । तर, अहिले आएर अरूका त कुरै छाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका सभापति नै संविधान बनाउने पक्षमा गम्भीर छैनन् । संविधानसभाका काम कारबाहीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयत्न कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्दि्रत नभएर स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष र संविधानसभामा नेतृत्व गर्ने अंगबाट पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ । अर्कोतिर संविधान बनाउन नचाहने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले सरकार बनाउने कुरालाई अड्काएर संविधान बनाउने काममा अवरोध सिर्जना गरेका छन् । विगतदेखि नै जसको संविधानसभा एजेन्टै होइन कांग्रेस र एमालेजस्ता घोर दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी तत्वहरू नै संविधान निर्माणकार्यका प्रमुख बाधा बनेका छन् । आफैं सरकारमा छन् । आफैंसँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रिपति, संविधानसभाको अध्यक्ष्ा, संवैधानिक समितिको सभापतिमा उनीहरू नै छन् । उनीहरूले नै यो राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गरिराख्या छन् । त्यसकारण संविधानसभाको काम कारबाही अवरुद्ध छ ।

नेताहरूले जेसुकै कारण देखाए पनि दलहरूले संविधानलाई भन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भनिन्छ नि ?

दलहरूले संविधानभन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएभन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पनि ठूलो कमजोरी छ । किनभने जसले नेतृत्व लिएका छन् उनीहरू कुनैकुनै दलसगैं सम्बन्धित छन् । फेरि दलहरू भनेर सबै दलहरूलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन । जसको संविधानसभाको एजेन्डा छैन त्यो र एकीकृत नेकपा माओवादीलाई एकैठाउँमा राख्न मिल्दैन । हामी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्छौं । विगतदेखि नै संविधानसभाकोे विरोधी थिए । ती प्रतिक्रियावादी जसले २००७ सालदेखि नै संविधानसभा नगराउने भनेर गराएनन् । ती तत्वहरू सबै बराबर हुन् भनेर अहिले जसरी प्रचारबाजी भएको छ । यो गलत हो । एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू संविधान चाहन्छन् । तर, अहिलेसम्मको गतिविधिले हेर्दा कांग्रेस र एमालेले संविधान चाहँदैनन् र स्वयं प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानसभा हाम्रो एजेन्डा नै हैन भनेर प्रस्तुत भए त्यसैले पनि एमालेलगायत अहिलेको गठबन्धनले नै संविधान चाहँदैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

माओवादीलाई अरू दलसँग दाँज्न मिल्दैन भन्नुभयो यो कसरी पत्याउने ? के नै फरक छ र माओवादी र अन्य दलहरूमा ?

मैले अगाडि नै भने जो-जो सरकारमा छन्, जसले संविधानसभा र संवैधानिक समितिको नेतृत्व गरेका छन् तिनीहरूले नै शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने, बिथोल्ने, शान्ति प्रक्रिया विपरीत काम गर्ने र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेेलमा पार्ने र राष्ट्रमा ब्रम्हलुट मच्चाउने शिवाय अरू केही गरेको देख्नुभएको छ ? प्रहरीमा अधिकृत भर्ना गर्नुपर्‍यो भनेर सत्तारुढ दलकै सभासद्ले घुस खान्छन्, सरकार बनाउनुपर्‍यो भनेर सांसद किनबेच गर्छन् अनि त्यस्ता घुस्याहा अनि यस्ता प्रतिगामीहरूसँग देश र जनताप्रति बफादार माओवादीलाई कसरी दाँज्न मिल्छ ?

अरूलाई घुस्याहा र सांसद किनबेच गर्ने आरोप लगाउनहुन्छ, तर पछिल्लो समयमा तपाईकै पार्टीका नेताले सभासद् खरिदका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग पैसा मागेको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक भयो नि ?

त्यो अडियो टेप पार्टीका नेताको होइन । देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेको माओवादीको बदनाम गराउने उद्देश्यले सुनियोजित तरिकाले बनाइएको हो । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि, त्यो अडियो टेपमा कुनै सत्यता छैन । बिल्कुलै कपोकल्पित हो । त्यसमा कोही पनि भ्रममा नपरौं ।

पहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधान पनि बन्छ, शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगोमा पुग्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर खै केही पनि भएन नी, मुलुक झन् बर्बाद हुन थाल्यो त ?

स्वयं माधव नेपाल र उनको पार्टी यति नालायक छ । जो सरकारमा पनि बसेको र त्यहीं पार्टीले संविधानसभामा संवैधानिक नियमलाई मिचेर आठौं पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनावमा तटस्थ बसेको छ । यसरी नियमविपरीत तटस्थ बस्ने र आफ्नै सरकारको आयु लम्ब्याउनुभन्दा यस्तो नांगो चरित्र प्रदर्शन अरू केही हुनसक्छ ।

एमालेका नेताहरूले त सहमतीय सरकार गठनका निम्ति तटस्थ बसेका हौं भन्छन् त ?

एमाले इमानदार हुन्थ्यो भने, संविधानसभाको सहमतीय सिद्धान्तमा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो भने गणतन्त्र घोषणा हुने बेलामा नेपाली कांग्रेससँग मिलेर बहुमतीय प्रणालीको ग्यारेन्टी गरिएन भने गणतन्त्र घोषणा गर्न दिँदैनौं भन्ने थिएन । यदि एमाले साँच्चै सहमतीय प्रणालीको हिमायती हो भने संविधान संशोधन गरेर बहुमतीयको सट्टा सहमतीय प्रणलीको संविधानमा व्यवस्था गरेर त्यसैअनुरूप चुनावमा जाउँ भनेर त्यस्तोखाले प्रस्ताव लिएर आउँथ्यो । म एमालेलाई चुनौती दिन चाहन्छु । एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आओस् । संविधान संशोधन गरेर सहमतीय प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरोस् त्यसो गर्‍यो भने मात्रै एमालेमा इमानदारिता देखिन्छ । आफू सरकारमा बस्ने अनि सहमतीको नारा लगाएर प्रधानमन्त्रीको चुनावमा अवरोध सिर्जना गर्ने ? योभन्दा राजनीतिक बेइमानी के हुन सक्छ ? सातौं पटकसम्मको चुनावमा सहमति जुटाउन नसकेपछि एमाले नालायक सिद्ध त भइसक्यो । यो अवस्थामा अझैं सहमतिको ढांेगी कुरा गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने अनि अनैतिक काम गरी अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा नालायकपन अरू के हुन सक्छ ?

तपाईको पार्टीका अध्यक्षले पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्री चुनाव असफल भैसकेपछि यदि छैटौं पटकको चुनावबाट पनि निकास निस्किएन भने अरू केही विकल्प खोज्छौं भन्नुभएको थियो तर सातौं पटक पनि चुनाव लड्नुभयो । यसमा त राजनीतिक इमानदारिता देखिएन नि ?

हामीले राजीतिक इमानदारिता नदेखाएका होइनौ । जसले भोट दिन्नन् तिनीहरू नै अनैतिक हुन भन्ने स्पष्ट छैन र ? हामीले त भन्ने गरेका छौं कि कांग्रेसले पनि उमेदवारी फिर्ता लेओस् । सहमतीका लागि नयाँ धरातलबाट सोच्नुपर्‍यो, कि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो । कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गर्न पनि तयार छैनन् । सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरौं र दुवै उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता गरौं । नयाँ शिराबाट अघि बढ्न हामी तयार छौं । तर, कांगे्रस र एमाले यो मान्न तयार छैनन् । यसले के स्पष्ट हुन्छ भने कांग्रेस र एमाले देश र जनताप्रति इमानदार छैनन्, सहमतीका खोक्रा नारा लगाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन चाहन्छन् ।

तपाईंहरू साँच्चिकै गतिरोध अन्त्य चाहनुहुन्छु भने कांग्रेसलाईर् किन जोड्नुपर्‍यो, माओवादीले उम्मेदवारी फयाट्ट फिर्ता लिए त कांग्रेसलाई पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन नैतिक दबाब पथ्र्यो होला नि ?

यो एमाले गर्ने प्रचारबाजी हो । एमालेले माओवादीलाई दिन मन छैन भने कांग्रेसलाई मत देओस् । मत दिन त कसैले छेकेको छैन । एमालेले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए के हुन्छ ? उम्मेदवारी फिर्ता गर भनेर निष्कर्ष निस्किन्छ ? यदि झलनाथलाई आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ भने कांग्रेसको उम्मेदवारी फिर्ता गराऊन्, हामी पनि फिर्ता गरिदिन्छौं । सबैको समर्थन लिएर झलनाथ आफैं प्रधानमन्त्री बनून् । पहिलेको जस्तै गठबन्धन बनाऊन् । यसमा माओवादीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, केही पनि गर्दैनन् । त्यसकारणले कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा राष्ट्रलाई अड्काएर शान्ति र संविधानलाई भाँड्ने योजनाबद्ध षड्यन्त्र गरेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । नेपालमा दक्ष्ािणपन्थी अधिनायकवाद लाद्ने र देशमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान वा बर्माजस्तै नेपाली सेनाको आडमा शासन गर्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको छ ।

तपाईंले भनेजस्तो कांग्रेसको योजनामा नेपाली सेनाले साथ दिने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, नेपाली सेनाले साथ दिने भएको भए त यिनीहरूले संविधानसभाको चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै शासन हत्याइसक्थे । दोस्रो कुरा, नेपाली सेनाले साथ दिइहाले पनि यिनीहरूले भारतबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन पाउन सक्ने स्थिति नभएकाले त्यतातिर जान हिच्किचाएका छन् । तर, कांग्रेस एमालेको कार्यदिशा भनेको त्यही हो ।

जारी गतिरोध अन्त्य, शान्ति र संविधानका लागि कस्तो किसिमको सत्ता समीकरण आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

संविधान संशोधन गरेर सहमतीय सिद्धान्तका आधारमा अघि जाने भन्नुपर्‍यो, कांग्रेस र एमाले राष्ट्रलाई लुट्न,े देशको ढुकुटी रित्याउने, विदेशीसामु लम्पसार हुने चरित्र परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी भएर शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई कसैले निषेध गर्न होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुनुपर्‍यो, सहमति नारामा मात्रै होइन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । त्यसपछि बनेको समीकरणले मात्रै देशलाई शान्ति र संविधान दिन सक्छ ।

अब आठौं पटकको चुनावबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

जो प्रतिगामी शक्तिहरू सत्तामा छन् र जसले मत दिनुपर्छ तिनीहरूले नै मत दिँदैनन् अनि कसरी चुनावबाट प्रधानमन्धी चयन हुन्छ ? उनीहरूले नयाँ सरकार चाहँदैनन्, उनीहरूको यही गठबन्धन छँदैछ । यिनलाई न शान्ति चाहिएको छ न त संविधान नै । कांग्रेस र एमाले त आगामी जेठ १४ गतेसम्म यस्तै गर्ने पक्षमा छन् । यस्तै गरेपछि संविधान बन्दैन । अनि संविधान नबनेपछि संविधान बन्न सकेन भनेर संविधानसभा विघटन गर्ने कुटिल चालमा लागिरहेका छन् ती प्रतिगामीहरू ।

प्रस्तुती : गणेश आचार्य