नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको एक महिनामा एनेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भएको छ । हिजोमात्र माओवादीका चार जना नेता सरकारमा सहभागी भएका हुन् । पार्टीभित्रै सरकारमा कस–कसलाई पठाउने भन्ने विवाद सुल्झिन नसकेकाले  माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने ११ जना मन्त्री सहभागी हुने भनिए पनि चार जनाको मात्र शपथ हुन सकेको हो । तर माओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने नेताहरूको व्यस्तताका कारण सरकारमा जाने सबै व्यक्तिहरूको टुंगो लगाउन नसकेको दाबी गरेका छन् । माओवादी स्थायी समिति सदस्य शर्मा २०५५ मा नेकपा मसाल हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा आफ्नो दलको सचेतकका रूपमा समेत काम गरिसकेका शर्मा दलका प्रवक्तासमेत हुन् ।  सरकार विस्तार, मुख्य कार्यभारलगायतका विषयमा शर्मासँग कारोबार दैनिकका लागि राजनीतिक ब्युरो प्रमुख बलराम पाण्डे र संवाददाता पवनवर्षा शाहले गरेको कुराकानीको अंशः

प्रधानमन्त्री चयन भएको एक महिनापछि मात्र बल्ल सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ । अझै ११ जना मन्त्रीको टुंगो लगाउन सक्नुभएन, किन ?

हामीले पहिलो चरणमा चार जनालाई मात्र सरकारमा पठाउने निर्णय गरेका छौं । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम भएकाले आन्तरिक छलफल गर्न पाएनौं । अझै पनि बैठकमा केन्द्रित भएर सबै कुरा टुंग्याउन सकेका छैनौं । तर पनि चार जना पठाएका छौं । अब एक दुई दिनमा बाँकीलाई पनि पठाउँछौं । आन्तरिक कार्यव्यस्तताका कारण नै सबैलाई पठाउन नसकिएको हो ।

एक महिनासम्म निरन्तर छलफल गर्नुभएको होइन र ?

पछिल्लो चरणमा हामीले पार्टीको बैठक बसेर जिल्ला–जिल्लामा कार्यक्रम तय गरेका थियौं । जिल्लाका कार्यक्रमले गर्दा हामी जिल्लामा बढी व्यस्त भयौं । त्यसैले पनि निरन्तर छलफल गर्न पाइएन ।

कुन नेता निकटका व्यक्तिहरू पठाउने भनेर विवाद भएका कारण नै सबै मन्त्रीहरूको टुंगो नलागेको भन्छन् ?

चर्चा धेरै हुन्छन् । तर हामी निर्णय गर्दा एकमतले गर्छौं । लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा कुनै पनि विषयमा व्यापक छलफल हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । छलफललाई मिडियाले विवाद भने प्रचार गर्छन् । त्यसप्रकारको छलफल विवाद होइन । अहिले लोकतन्त्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण छलफललाई विवाद भनिनु पनि हो । माओवादीमा कुनै विवाद छैन । सरकारमा को जाने कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल मात्र भएको हो ।

सरकारमा जानु महत्वपूर्ण होइन भन्नुहुन्थ्यो तर जाने बेलामा त संसद्वादी पार्टीलाई पनि पछाडि पार्न लाग्नुभएको छ ?

त्यो अतिरञ्जित कुरा हो । तर धेरैको नाम आउनुको अर्थ हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि एक से एक ऊर्जाशील नेताहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत पनि हो । यो राम्रो हो । यसले हाम्रो पार्टीमा सरकार हाक्न सक्ने एक डेढ सय व्यक्ति छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यो खुसीको कुरा हो । तर हामीले छान्दा एक मतले छान्छौं । आन्दोलनमा रहेका साथीहरूको अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन । तर छान्ने काम स्थायी समितिले गर्छ । हामीले  ११ मन्त्रालय लिने हो । अहिले चारवटा मात्र मन्त्रालय लिएका छौं । अहिले बाहेकका खेलकुद, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण लगायतका मन्त्रालय हाम्रो लागि नै छुट्टयाइएको छ ।

सरकारमा जाने व्यक्ति स्थायी समितिबाटै छान्नुभयो तर पदाधिकारीबाट चयन गर्न किन सक्नुभएन् ?

हामीले संगठन र पार्टीका आन्तरिक काम गर्नका लागि भनेर स्थायी समितिबाट पठाएको हो । हामीले नै नेतृत्व गर्ने अवस्था भएको भए पदाधिकारीबाट नै पठाउथ्यौं । आफ्नो नेतृत्व नभएपछि तलबाट पठाउँदा नयाँलाई अनुभव हुन्छ भन्ने लागेर पठाएको हो ।

कि सरकार लामो समय टिक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर हो ?

यो सरकार शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्ने बेलासम्म जान्छ । नयाँ संविधान बनेपछि अर्को सरकार नबनेसम्म यो सरकार रहिरहन्छ । मधेसवादी दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आउँछ । यो सरकारको भर्खरै  ढल्ने अवस्था छैन ।

सरकारमा जानका लागि एक महिना ढिला गर्नुको मुख्य कारण के हो ?

हामीले ढिला गरेको होइन । हामी त तुरुन्त सरकारमा जान तयार थियौं । जुन धरातलबाट सरकार बन्यो त्यसैलाई भत्काउने प्रयास भयो । धरातलको एमाले पार्टीभित्रैबाट विरोध भयो । एमाले पार्टीभित्रको विवादका कारण सरकार विस्तारका लागि एक महिना ढिला भएको हो ।

एमालेले त सातबँुदे सहमति संशोधन गरेर गृहमन्त्रालय पनि तपाईंहरूलाई नदिने निर्णय गरेको छ, अनि ?

गृहमन्त्रालय एनेकपा माओवादीलाई दिने भनेर सहमति भएको हो । तत्काल सरकार बनाउनका लागि केही समय गृहमन्त्राय मैले राख्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेपछि हामी सहमत भएका हौं । सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहज होस् भनेर हामीले वातावरण सहजीकरण गरिदिएको हो । गृहमन्त्रालयका कारणले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको होइन । सातबुँदे सहमतिमा एमाले प्रतिबद्ध हुने कि नहुने भन्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो । पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सातबुँदे सहमतिमा हामी प्रतिबद्ध छौं केही समयपछि गृहमन्त्रालय दिन्छु भनेपछि हामी सरकारमा सामेल भएका हौं ।

माओवादीका कारण सरकार विस्तारमा ढिला भएको होइन । एमालेभित्रको विवादका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

भनेपछि प्रधानमन्त्रीको नै कमजोरी भएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको कमजोरी देखाउन प्रयत्न भएको छ । तर अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमा उहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि हो । किनभने माओवादीले समर्थन गरेको छ ।

आफू कमजोर हुने कि कठोर भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो । तर स्वयं एमालेको विधानमा पनि निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउने या कारबाही गर्न पाउने अधिकार छैन । त्यसकारण उहाँ आफ्नो पार्टीभित्र पनि जननिर्वाचित अध्यक्ष र संसद्बाट पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शक्तिशाली समर्थन गरेको व्यक्ति कमजोर हुन सक्दैन ।

एमालेले सातबुँदे सहमति संशोधन ग¥यौं भनेको छ । तपाईंहरू सातबुँदे सहमति पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भनेर सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ जनताले के बुझ्ने ?

दुइटा पक्षका बीचमा भएको लिखत सहमतिलाई एउटा पक्षले सच्याउने किर्ते काम गर्न पाइँदैन । त्यसलाई केरमेट गर्ने कामसमेत गर्न पाइँदैन । संशोधन गर्ने अधिकार एकपक्षलाई छँदै छैन । दुई पक्षबीच भएको सम्झौता पालना गर्न तयार नहुने हो भने झलनाथ खनाल एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीमा बसिरहन नैतिक अधिकार हुँदैन । तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।

किनभने दुईपक्षबीच भएको सहमतिको धरातलमा टेकेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । सहमतिलाई केरमेट गर्नु, थपघट गर्नेजस्ता रकमी किर्तेहरू अहिले चल्दैन ।

झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्ने पार्टी निर्णयविरुद्ध तपाईंहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो तर अहिले त्यही सरकारमा जान तँछाडमछाड गर्नुभएको छ किन ?

हामीले झलनाथ खनालको विरोध गरेका होइनौं । हामीले एक महिनासम्म विवादमा रहेका विषयहरूको त्यहीदिन टुंगो लगाउनुपर्छ भनेका हौं । विभिन्न समयमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्ट पारौं भनेका थियौं । तर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भनेर विरोध गरेका होइनौं । सबै कुराको टुंगो नलागी प्रधानमन्त्री चयन नगरौं भनेर मात्र नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हौं ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प दिएको भए माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदा–हुँदै किन तपाईंहरू विकल्पका लागि तयार नहुनुभएको ?

हाम्रो त्यतिबेला पनि स्पष्ट असहमति के हो भने स्वयं दाहाललाई नै जिताउन सकिन्थ्यो भन्नेमा हामी अडिग थियौं । उहाँलाई हामी  नछाड्नुस् भनेका थियौं । हाम्रो पार्टी ठूलो पार्टी भएकाले पनि उम्मेदवारीलाई अहिले आजै फिर्ता नगरौं भनेर भनेको हो । यस्तो प्राविधिक कुरामा हाम्रो असहमति हो तर बाहिर झलनाथ खनालको विरोध गरेजस्तो भयो ।

हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई त्यही दिन उम्मेदवारी फिर्ता नगरौं भनेर भनेको हो । त्यसपछि निर्वाचनमा जाने भनेपछि एकमतले झलनाथ खनाललाई मतदान गरेको हो ।

तपाईंहरूले पछि पनि गृहमन्त्रालय नपाए के गर्नुहुन्छ ?

गृहमन्त्रालय सहमतिअनुसार पाइन्छ । हामीलाई विश्वास छ ।

यो सरकारको मुख्य कार्यभार के हुन्छन् ?

यो सरकारका तीनवटा मुख्य कार्यभार हुन् । सातबँुदेमा स्पष्ट पारिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने, निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने, देशको अग्रगामी परिवर्तनका लागि देश र जनताको हितमा काम गर्ने ।

तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो नेपाली कांग्रेस अहिले बाहिर बसेको छ यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ला ?

यी कुराहरू सहमतिबाट टुंगो लाग्ने हो । पहिले शान्ति प्रक्रिया चाहने कि नचाहने भन्ने प्रश्न आउँछ ? सरकार एउटा पाटो हो । यो आउने जाने हुन्छ । यसमा विवाद पनि हुन्छ । सरकारमा को जाने प्रतिपक्षमा को रहने भन्ने विषयमा विवाद हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यो  लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो । तर शान्ति प्रक्रियाप्रति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस पनि शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

हामीले झलनाथ खनाललाई राजनीतिक सहमति कायम गर्नुस् भनेर भनेका छौं । कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर सहमति कायम गराउनुस् भनेर भनेका छौं । कांग्रेसका साथीहरू संयम् र लोकतन्त्रको लामो लडाइँ लडेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा उसले बाधा पु-याउँदैन ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिपक्षमा बसेर तपाईंहरूले शान्ति प्रक्रियाका काम पनि अघि बढ्न नदिनुभएको होइन र ?

हामीले उहाँलाई शान्ति प्रक्रियाका विषयमा सहयोग गरेको हो । शिविरमा रहेका जनसेना विशेष समितिको मातहत ल्याउन, अयोग्य लडाकु बाहिर निकाल्न सहयोग गरेकै हो ।  सरकारको चरित्रअनुसार मात्र हामीले विरोध गरेका हौं ।

कांग्रेसले सातबँुदे खारेज भएमा नयाँ सहमतिका लागि तयार हुन सकिन्छ भनेको छ । सहमतिका लागि सातबुँदे खारेज हुन सक्छ कि सक्दैन ?

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले त्यस्ता विरोधले आकाशै खस्छ भन्नुहुँदैन । प्रतिपक्षको धर्म विरोध गर्नुनै हो । सत्तापक्षले विश्वासमा लिने हो । हामी प्रयास गर्छौं ।

अब जेठ १४ मा संविधान जारी होला त ?

हुन्छ । ८५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । एनेकपा माओवादी प्रतिपक्षमा बसेको बेला ८० प्रतिशत काम भएको छ । कार्यदलले धेरै विषयको टुंगो लगाएको छ । त्यसमा पनि विधि तय गरेमा टुंगो लगाउन सकिन्छ । मिल्न नसकेका कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ भनिएको छ । तर त्यस्तो अवस्था अहिले छैन । नेपालका दलहरू जति नमिलेको देखिन्छ त्यत्तिकैभित्र मिलेका पनि छन् । अब तीनवटा महत्वपूर्ण विषय मिलेमा जेठ १४ भित्र सैद्धान्तिक सहमति भएमा संविधान जारी हुन्छ । .

त्यसोभए पहिले शान्ति प्रक्रिया कि संविधान ?

यो पहिले चल्ला कि कुखुरा भनेजस्तै हो । यो सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । त्यसैले सँगसँगै अघि बढाइएको छ । शान्ति र संविधान सँगसँगै हुन्छ । अहिले शान्ति र संविधानका विषय आफ्नै किसिमले अघि बढेको छ ।  राजनीतिक सहमति कायम भएपछि सहमतिको आधारमा सेना समायोजन गर्न सकिन्छ ।

भनेको संविधान जारी भएपछि पनि सेना समायोजन गर्न सकिन्छ ?

त्यो पनि हुन सक्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा संविधान जारी भएको धेरै वर्षपछि सेना समायोजन भएको छ । कैयौं स्थानमा अलग्गै राखिएको पनि छ । त्यो आपसमा सहमतिमा टुंगो लगाउन सकिन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप ६ महिनामा टुंगो लाग्नुपर्ने कुरा किन लम्ब्याइरहनुभएको हो ?

पहिलो कुरा ६ महिनामा सेना समायोजन भन्ने विषयमा व्यावहारिक थिएन । किनभने अन्य मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न दसौं वर्ष पनि लागेको छ । नेपालमा थोरै समयमा धेरै काम पनि गरेका छौं । नेपालमा छोटो समयमा शान्ति प्रक्रियाको काम भएको छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।

संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले नै सेना समायोजन समयमै गर्न नसकिएको हो । त्यसलाई अन्य दलहरू स्वीकार गर्न तयार भएनन् । माओवादी सरकार बन्यो । त्यसलाई हटाउन कसरत भए । माओवादीका हरेक कामको विरोध गर्ने काम भयो । त्यसैले पनि समयमा समायोजन हुन सकेन ।

सरकार गठनका बेला वाम गठबन्धन भएपछि अहिले लोकतान्त्रिक मोर्चाको कुरा उठेको छ । यसले दलहरूबीच धु्रवीकरण हुँदैन ?

प्रतिगामीहरूले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्का कुरा गरेका छन् । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्रको पिँठ्युबाट छुरा गोप्ने व्यक्तिहरू लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्को कुरा गरेका छन् ।

नेपालमा ६२ प्रतिशत मत वामपन्थीहरूलाई आएको छ । त्यो कुरा उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ । जनमतलाई सबैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । दिमागमा अधिनायकवाद बोकेर लोकतन्त्रका नारा लगाउनुहुँदैन । ६२ प्रतिशत जनमतको सम्मान गर्ने कि नगर्ने ?

अन्तमा ,यो सरकार कहिलेसम्म रहन्छ ?

यो सरकार नयाँ संविधान निर्माण गरेर नयाँ सरकार गठन हुने अवस्थासम्म यो सरकार रहन्छ ।