राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्न लगाएर अप्राकृतिक र अलोकतान्त्रिक षडयन्त्रको धरातलमा खडाभएको सरकारको मुखियाले राजीनामा दिएपछि संविधानतः राजनीतिक सहमति कायम गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको दोस्रो समयसीमा पनि समाप्त भयो । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन । भोलिका दिनहरूमा पनि सहमति हुन सक्ने संभावना क्षण हुदै गएको छ ।

सत्तारुढ गठवन्धनका दलहरू मध्य मुख्यतया कांग्रेस र एमालेले सेना समायोजन, घरजग्गा फिर्ता र वाइसीएलको विघटनसहितको कार्ययोजनाको माग गर्दै आएका थिए । एकीकृत माओवादीले विस्तृत शान्ति संझौता, अन्तरिम संविधान र विगतमा भएको सहमतिको मर्म र भावना अनुसार छलफलको लागि कार्यतालिकाको प्ररंभिक प्रस्ताव पेश गर्‍यो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अन्तिम निर्णय थिएन । राजनीतिक दलले पटकपटक माओवादीको प्रस्ताव आउनु पर्‍यो भनेकाले प्रस्तुत भएको थियो । छलफल पछि आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने भन्ने कुरा पनि प्रस्तावमा प्रष्टै छ । माओवादीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावको अध्ययन नै नगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्यसको ठाडै विरोध गर्नपुगे

दोस्रो दिन तीनदलको बैठक बस्यो । कांग्रेस र एमाले दुबैले त्यसमा छलफल गर्ने भन्दा पनि सोझै विरोध गरे । अलिबेरको छलफलपछि प्रस्तावको अध्ययन गर्ने र आ-आफ्नो दलमा सल्लाह गरेर आउने सहमतिसहित निस्केका कांग्रेस र एमालेका नेताले त्यसको सार्वजनिक विरोध सुरु गरिहाले । त्यसै दिन आफ्नो दलको वैठक वसेर प्रस्तावमा प्रवेश नगर्ने त्यसको विरोध गर्ने, एनेकपा माओवादी सहितको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन हुन नसक्ने समेतका निर्णय घोषणा गरे ।

कांग्रेस र एमालेको यसप्रकारको दुराग्रहपूर्ण निर्णय प्रतिगामी छ । शान्ति संविधान र देशको अग्रगामी परिवर्तनका विरुद्ध छ । नेपाली जनताको जनादेश र जनभावना विपरीत छ । अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र सहमतीय सिद्धान्तका आधारमा राज्यसत्ता संचालन गर्ने व्यवस्था विपरीत छ । प्रतिपक्ष्ाको प्रस्तावलाई ठाडै निषेध गर्ने सामन्ती अधिनायकवादी चिन्तन प्रवृत्तिको विकृत सार्वजनिक भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य सिद्धान्त विपरीत छ ।

नेपालको प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी तत्व शान्ति संविधान, संघीयता गणतन्त्र, धर्म निरक्षेपता र देशको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन चाहदैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित र पुष्टि गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार दुइ सय ४० सिट मध्य कांग्रेस र एमालेलाई ३७ र ३३ सिटमा नेपाली जनताले कैद गरेर तिनीहरूको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरिसकेका छन् । इतिहासको ६० वर्षको कालखण्डमा नेपाली जनताको बहादुरीपूर्ण आन्दोलनलाई धोका दिदै र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनताप्रति गद्दारी गर्दै गएकेा कुरा पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन । त्यसैले इतिहासले रक्षानमा पुर्‍यासकेका प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी तत्वहरू विदेशीको बई चढेर फेरि महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई समाप्त पार्दैछन । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति होइन राणा र शाही शासनकालमा जस्तै एक वा अर्को प्रकारको षड्यन्त्र गरेर सत्तामा टिक्ने र देशलाई अझै बर्वाद गर्ने हर्कतमा लागि परेका छन् ।

कांग्रेस सहमति कुनै पनि हालतमा नहोस भन्ने चाहन्छ । सहमतिको प्रमुख बाधक अहिले कांग्रेस नै देखिएको छ । एमाले नेतृत्वमण्डलीको वर्ग स्वार्थ र सत्ता स्वार्थ कांग्रेससित मिल्दै गएको छ । त्यसैले दुबै शक्ति सहमति विरुद्ध खडा भएका छन् ।

इतिहासको लामो कालखण्डमा ती दुबै पार्टी पटकपटक सत्तामा पुगे । तिनीहरूले देश, जनता र लोकतन्त्रको समृद्धिका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् । उनीहरूसित राष्ट्र निर्माणको कुनै दृष्टिकोण नभएको र यो वा उ षड्यन्त्र गरेर सत्तामा विराजमान हुने अभ्यासमा लागे । संसदीय प्रणालीको विकृत र घृणित अभ्यास गरेर सरकार बनाउने, गिराउने पार्टी फोड्ने षड्यन्त्रमा लागे । अहिले पनि त्यही गणितीय जोडघटाउका आधारमा सरकार बनाएर राष्ट्र वर्वाद गर्ने दिशामा सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।

संसदवादीहरू सहमतिबाट धेरै टाढा पुगेका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको संभावना समाप्त गरेर प्रतिपक्षसित निहँु खोज्दै र एकपछि अर्को शर्त थप्दै गएका छन् ।

संविधानसभाको म्याद थपेको पनि डेढ महिना भैसकेको छ । संविधान निर्माणको दिशामा सत्तारुढ गठबन्धन उदासिन छ । सरकारको सम्पूर्ण अंगमा कब्जा जमाउन सफल प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी तत्व नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होइन अधिनायकवादा लाद्दै आएको छ ।

देशको परम्परागत आर्थिक आधारमा मौलिक र गुणात्मक उथलपुथल नहुंदासम्म उपरी संरचनामा राजनीतिक स्थिरता आउंँदैन । सामन्ती अर्थतन्त्रमा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने पक्षमा देशको दलाल, नोकरशाह, पुंजीपति र सामन्ती जमिन्दार वर्ग चाहदैन । राजतन्त्रको अन्तपछि त्यसको ठाउँ उही पुरानो प्रतिगामी प्रतिक्रियावादीले लिएको छ र त्यसको रक्षाकवचको रुपमा कांग्रेस अगाडि आएको छ । घरजग्गा फिर्ताको कांग्रेसको प्रलाप सामन्ती भूस्वामित्वको रक्षा हो । यो मामलामा राजा महेन्द्र भन्दापनि कांग्रेस अझ प्रतिगामी भएको छ । लाखौं लाख सुकुम्बासी तथा जोताहा मोहीबाटा जमिन खोसेर सामन्ती जमिन्दार वर्गको हातमा दिनुपर्छ भन्ने शर्त राखेर शान्ति र संविधान भांड्दैछ । नयां बन्ने संविधानमा त्यो वर्गको अधिकार कुण्ठित हुने निश्चित भएकोले कांग्रेस सचेतरुपले शान्ति र संविधानको विरुद्धमा उभिएको छ । कांग्रेस आफ्नो वर्गस्वार्थ अनुसार सामन्ती भूस्वामित्वको रक्षाको पक्षमा उभिनु स्वभाविकै पनि हो । तर एमालेको आफ्नो मौलिक न त वर्ग धरातल छ, न देशको आर्थिक सामाजिकस्थितिको विश्लेषण र ठोस योजना नै । संगठनात्मक अस्तित्व रक्षाका लािग आफ्ना सबै मूल्य र मान्यतालाई बन्धक राखेर पद प्राप्त गर्ने लतमा फसेकोले यो वा त्यो शक्तिको गोटीको रुपमा प्रयोग भएको छ ।

बहुमतीय आधारमा एकीकृत माओवादीलाई निषेध गरेर जानुको अर्थ संविधान नबनाउने र देशलाई गृहयुद्धमा फसाउने षड्यन्त्र हो । विगत एकवर्षदेखि असहमतिको वितण्डा मच्चाउंदै आएका यिनै परम्परावादी दलहरूले देशलाई वर्वाद गर्दैछन् ।

ए. नेकपा माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको विरोध एउटा बहाना मात्र हो । प्रतिपक्षसामु शर्त तेर्‍याएर सहमति भांड्ने प्रतिक्रियावादी तत्वको सचेत नियत नै हो । नियतै बांगो भएपछि बहाना सयौं बन्दछन् । लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउने र अग्रगामी परिवर्तनको विरुद्ध सामन्ती अधिनायकवाद लाद्न प्रतिक्रियावादी तत्व षड्यन्त्र गर्दैछ ।

प्रतिक्रियावाद तित्व नयां गठबन्धनका लागि षड्यन्त्रमा जुटेको छ । त्यसैले सहमतिका लागि हुने गरेका वार्ता नितान्त औपचारिक बकांग्रेसछन् । सहमतिका लागि संवाद हुंदैछ भनेर भुलाउने बेइमानी मात्र भएको छ । अब जनतालाई सांचो भन्नुपर्छ, कांग्रेस समेतको प्रतिक्रियावादी गठबन्धन सहमति कायम गरेर शान्तिप्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान बनाउन चाहदैन । उसको सामन्ती अधिनायकवादी चरित्रले दमन र षड्यन्त्रको माध्यमबाट सबैकुराको हल हुन्छ भन्ने सोचेको छ । एमाओवादीलाई सताएर, थकाएर, झुकाएरै तह लगाउने योजनाका लागि विदेशी प्रभुलको निर्देशनमा चलेको छ ।

जनता शान्ति, संविधानप्रति प्रतिवद्ध छन् र एमाओवादी जनबल र जनताको वर्गकित्तामा उभेको शक्ति हो भन्ने मर्लक्कै भुलेका छन् । देश, जनता र जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धीप्रति गद्दारी गर्ने तत्वलाई न त इतिहासले क्षमा गर्छ नत जनताले नै । शान्ति र संविधान विरोधी तत्व जनताद्वारा दण्डित हुनेछन् ।

असार २८, ०६७