२०४६ सालमा पुनस्र्थापित संसदीय प्रजातन्त्र जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्न, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेदको अन्त्यसहित जनताका अधिकार स्थापित गर्न असफल भयो । प्रजातन्त्रको मोडलमा प्रयोग भएको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाले जनताका न्यूनतम माग पनि सम्बोधन गर्न सकेन । अधिकारका लागि आवाज उठाउने जनता र राजनीतिक दलले दिनप्रतिदिन राज्यआतंकको नियति भोग्नुपर्‍यो । फलस्वरूप माओवादीले राज्यसत्तामा बसेको शक्तिलाई परास्त गर्न, जनताका अधिकार सुनिश्चित गराउन तथा राष्ट्रियता मजबुत बनाउन सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात गर्‍यो । युद्धले एकपछि अर्को छलाङ मार्दै गयो । तैपनि, संसद्वादी पार्टीहरू जनताका अधिकार सुनिश्चित गराउन तयार भएनन् । बरु उनीहरूले राज्यको सेना परिचलान गरेर, माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर दमनमा उत्रिए । संसद्वादीका सबै हर्कत फिका साबित भए जनयुद्धमा । संसद्वादीको यही मूर्खताबीच ज्ञानेन्द्रले जब १९ माघमा कु गरे । अनि मात्र संसदीय व्यवस्था र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका संसदीय पार्टीहरूले चित खाए । उनीहरू राजाविरुद्ध सडकमा भौँतिारिरहे, तर जनताले साथ दिएनन् ।

राजाबाट केही हुँदैन भन्ने माओवादी अडानलाई सुरुमा उनीहरूले मानेनन् । जब ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को कदम चाल्दै शाही शासनलाई अगाडि बढाउन लागे, अनि मात्र संसदीय पार्टीले माओवादीको साथ खोजे ।

यस्तै अवस्थामा देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने, मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षतामा लैजाने, संविधानसभामार्फत देशलाई अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणसँगै राज्यको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा माओवादी र सात संसद्वादी दलबीच १२ बुँदे समझदारी बन्यो । माओवादीले उठाएका राजनीतिक मुद्दा -संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र र संघीयता) पनि हल हुने र जनआन्दोलनपछि समाप्त हुने राजतन्त्रसँगै देशमा शान्ति, अमनचयन र विकास हुने आशाले जनआन्दोलनमा उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । माओवादीको समेत समर्थन रहेपछि जनता सडकमा आए र १९ दिने जनआन्दोलन भयो । त्यसैवेला माओवादीले गरेका फौजी कारबाहीले शाही शासनको ढाड भाँचिदियो, त्यहीँबाट तत्कालीन शाही शासनको अन्त्य भयो ।

जनआन्दोलनलगत्तै ०६३ जेठ १२ बाट सुरु भएको शान्तिवार्ता ५ मंसिर ०६३ मा आउँदा शान्ति-सम्झौतामा गएर टुंगियो । त्यसबीच १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त नभएका अधिकार मधेस आन्दोलनमा उठे । मधेस आन्दोलनले संघीयता सुनिश्चित गर्‍यो । त्यसबीचमा अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् आए, नीतिनियम पास भए । जनआन्दोलनताका राजतन्त्रविरुद्ध खुलेर लागेका कांग्रेस, एमाले गणतन्त्रमा जान डराउन थाले । माओवादीकै अडान र दबाबपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरियो र अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बेहोराको संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । जसलाई संविधानसभापछिको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गरियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । माओवादीले कांग्रेस-एमालेको गणतन्त्रविरोधी छवि उठाएकै कारण अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो । माओवादीको उचाइ कांग्रेस-एमालेको संयुक्त उचाइभन्दा माथि रह्यो । चुनावमा अरू पार्टीले जनविश्वास गुमाए । उनीहरूले सोचेभन्दा ठीक विपरीत जनताको विश्वास गुमाएपछि संसद्वादी दलका नेता विचलित बने, बर्बराउन थाले र भन्न थाले — चुनावमा धाँधली भयो । जनताको मतबाट माओवादी ठूलो पार्टी भएपछि नयाँखालको षड्यन्त्र र बेइमानी सुरु भयो, तिनै संसद्वादीबाट । यही बेइमानी र षड्यन्त्रबाट सुरु भयो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मर्निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने काममा अवरोध ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गर्ने दिन पनि कांग्रेसले बेइमानी गर्‍यो । उसको यस बेइमानीभित्र सुनियोजित षड्यन्त्र थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । संविधान संशोधन नगरेसम्म कांग्रेसले गणतन्त्र पास गर्न दिएन । कांग्रेसकै अडानले सरकार निर्माणमा रहेको सहमतीय प्रणालीको व्यवस्था हटाएर बहुमतीय प्रणालीमा जाने व्यवस्था भयो । यही व्यवस्था नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अहिले बाधक बनिरहेको छ । संसद्वादीहरू फोहोरी संसदीय खेलको पुनरावृत्तिमा लागेपछि जनताका अपेक्षा मर्दै गएका छन् । जनताले गणतन्त्रको कुनै अनुभूति गर्न पाएनन् ।

संविधानसभाबाट गणतन्त्रमा आएर बाध्यतावश अनुमोदन गरेको कांग्रेस-एमालेभित्रका प्रतिगामी र दक्षिणपन्थीका लागि ठूलो आपत्ति भयो । खोलबाहिर गणतन्त्र भने पनि मनमनै उनीहरूलाई देशमा गणतन्त्र स्थापना भएकोमा मन परेको थिएन । गणतन्त्र घोषणापछि प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी र राष्ट्रघातीहरूको केन्द्र बनेको नारायणहिटी दरबार विघटन भयो । केन्द्र विघटन भएपछि प्रतिगामी र दक्षिणपन्थीहरू तितरवितर भए । केन्द्रबाट चलेका प्रतिगामीहरू विकेन्दि्रत अवस्थामा देखिन थाले । उनीहरूलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेका काम मन परेनन् । शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुनेजस्तो देखियो, माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट । त्यसकारण माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेकै वेला भारतीय विस्तारवादसहित, प्रतिगामी, दक्षिणपन्थीहरूलेे तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अगाडि सारे । कांग्रेस-एमालेभित्रका प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी सोच राख्नेहरूले यसमा साथ दिए । यो यस्तो घटना बन्यो, संघीयताविरोधी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताविरोधी शक्तिहरू कटवाल प्रकरणमा केन्दि्रत भएर माओवादीविरुद्ध लागे । यही मुद्दाले नागरिक सरकार अपदस्थ हुनुपर्ने अवस्था आयो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममार्फत प्रतिगामीहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकार विघटन गराउने खेल खेले ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारको राजीनामापछि अपवित्र अप्राकृतिक गठबन्धन सरकार बन्यो, सैनिक सर्वोच्चताको छायामा । भारतीय दलालहरू यस सरकारमा केन्दि्रत बने । राजतन्त्रकालमा प्रतिगामीको केन्द्र बनेको नारायणहिटी त विघटन भयो, तर त्यो ठाउँ अहिलेको सरकारले लिएको छ । दक्षिणपन्थी, प्रतिगामीका पक्षपातीहरू यही सरकारमा सामेल भए र नागरिक अधिकार, शान्ति र संविधान अपदस्थ गर्नमा केन्दि्रत भए । प्रतिगामी शक्तिहरूको सरकार बनेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका निर्णय उल्टयाउन सुरु गरियो ।

अहिलेका सबै सत्तारूढ दल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राज्यको पुनसर्ंरचनाका मुद्दालाई सहिद बनाउन चाहन्छन् । यिनीहरूले लोकतन्त्रको खोल मात्र ओढेका छन्, यथार्थमा अलोकतान्त्रिक छन् । जनता शान्ति र अग्रगमन चाहन्छन् । तर, प्रतिगामीका मतियार बनेका कठपुतली सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू देशमा भीषण युद्ध चाहन्छन् । यसै कारण उनीहरू शान्ति-सम्झौताविपरीत सैन्यभर्नाका लागि स्वीकृति दिन्छन् । ब्यारेकमा बसेको जनसेनाको तलबभत्ता रोक्छन् । पछि सच्चाए पनि एमआरपीजस्ता राष्ट्रघाती निर्णय गर्छन् । योजनाबद्ध ढंगले राज्यआतंक मच्चाएका छन् । माओवादी कार्यकर्ताको हत्या जारी छ । जनताका सबै उपलब्धि लुट्ने काममा मात्र लागेका छन् कठपुतली सरकारका मान्छेहरू ।

यस्तो अवस्थामा यस सरकारबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । सैनिक सर्वोच्चताका आडमा जन्मेको सरकारले नागरिकका हक-अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रतिगामी केन्द्र बनेको यो सरकार तत्काल अपदस्थ गरिनुपर्छ । यसको विघटनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ । यो सरकार जति लामो समय रहन्छ, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमा त्यति नै खतरा रहिरहन्छ । यस सरकारलाई टिकाउनु शान्ति र संविधानसँगै लोकतन्त्रलाई पनि गुमाउनु हो । लोकतन्त्रको कथा हालेर नथाक्ने कठपुतली सरकारका मन्त्रीहरू सबै चुनाव हारेका मात्र छन् । संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा हारेकाहरू मन्त्री हुने परम्परा छैन । यो उल्टो दुनियाँ चलाउनेहरूले लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्न सक्छन् ? यो आममानिसलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

शान्ति, संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको पुनर्संरचना, संघीयता माओवादीका एजेन्डा हुन्, अरू दलका होइनन् । यी मुद्दा अहिले राष्ट्रका मुद्दा बनेका छन्, जनताका मुद्दा बनेका छन् । अधिनायकवादी सोच र चिन्तन भएको यो प्रतिगामी सरकारले जनताका यी मुद्दालाई कु गर्न चाहन्छ । त्यसकारण सडक-संघर्ष गरेर भए पनि आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न जनता जाग्नुपर्ने वेला भएको छ ।

यतिवेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने वा प्रतिगामीहरूको योजनामा देशलाई बर्बादीतिर लैजाने भन्ने मुख्य एजेन्डा हो । यसैका लागि माओवादी संघर्षमा छ । कठपुतली सरकारलाई अपदस्थ गरेर देशमा वास्तविक लोकतन्त्र बचाउने या प्रतिगामीकै योजनामा देशमा सैनिक शासन लगाउने ? जनताले निणर्ायक कदम चाल्नुपर्ने वेला भएको छ । प्रतिक्रियावादीहरू अहिले पनि माओवादी क्रान्तिकारीलाई उत्तेजित तुल्याएर गल्ती गराउने कुनै कृत्रिम घटनाको मञ्चन एवं माओवादीलाई आरोपित गरेर शान्ति-प्रक्रिया भाँड्ने, संविधानसभालाई निस्तेज पार्ने र देशलाई युद्धमा धकेल्ने षड्यन्त्रमा गम्भीर रूपले लागिरहेका छन् । उनीहरूले कुन कुरा राम्रोसँग बुझिसकेका छन् भने चालू शान्ति-प्रक्रिया र संविधानसभाको, विचारधारात्मक, राजनीतिक र भावनात्मक सम्बन्ध माओवादी जनयुद्ध र क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । त्यसकारण यसको सफलतापछि मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

(नेत्र पन्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)