कोइरालाको अभावमा देशमा प्रतिगामी र सच्चा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच तीव्र धु्रवीकरण हुन सक्छ

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिका पुराना नेता हुन् । तर, शाही कदमयता उनले निभाएको भूमिकालाई अलग्गै ढंगले चर्चा गर्न जरुरी छ । राजाको निरंकुश शासनको अन्त्यसँगै माओवादीले चलाएको जनयुद्धको अन्त्य गरेर नेपालको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि उनी निरन्तर लागेका थिए । नेपाली जनताको शान्तिको चाहनालाई मध्यनजर गरेर उनले प्रतिकूल परिवेशमा पनि १२ बुँदे समझदारी गरेका हुन् । त्यसैकारण उनी पछिल्लो समयमा सबै दलका शीर्षनेताका रूपमा देखिएका थिए ।

कोइरालाकै नेतृत्वमा देशमा २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । शान्ति-सम्झौतापछि उनले नेपालका प्रतिगामी शक्ति, प्रतिक्रियावादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा नेपाली जनताबीचको सन्तुलन कुशलतासाथ मिलाएका थिए । उनको अभावमा आगामी दिनमा देशमा प्रतिगामीहरूको चलखेल बढ्न सक्ने संकेत देखिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनापूर्व नेपालमा राजसंस्था प्रतिगामीहरूको केन्द्र थियो । गणतन्त्रको स्थापनापछि खासगरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यस्ता प्रतिगामी, संघीयताविरोधी तितरवितर भएका थिए । उनीहरूले अनेकौँ षड्यन्त्र गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार हटाए ।

पछिल्लो समय प्रतिगामी शक्तिको केन्द्रका रूपमा दरबारको ठाउँ वर्तमान सरकारले लिएको छ । यो सरकार प्रतिगामी र संघीयताविरोधीको केन्द्रै भएको छ, जसका गतिविधि कोइरालाले मन पराएका थिएनन् र सहमतिका लागि प्रयत्न गरिरहेका थिए । नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध उत्रेको सरकारसँग स्वयं कोइराला आफैँ असन्तुष्ट थिए । उनले यो सरकारबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुने देखेका थिएनन् । नेपाली जनता र प्रतिगामीबीचको सन्तुलन मिलाउँदै आएका कोइराला नरहेपछि देशमा प्रतिगामीहरू फेरि उठ्ने खतरा बढेर गएको छ । यसले सिंगो लोकतन्त्र र अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्ने खतरा बढाएको छ ।

संसदीय दलका तर्फबाट कोइरालाकै अगुवाइमा भएको शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र त्यसैसँग जोडिएको सेना समायोजनका काम अझै पूरा भएको छैन । संविधान निर्माणका काम पनि अझै बाँकी छ । कैयौँ विषयमा विवाद छ । तोकिएको समयमा संविधान बन्ने या नबन्ने भन्ने अनिश्चितता कायमै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शान्ति-प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै नेतृत्व गरेको व्यक्तिको अभाव एकदमै खट्किन्छ । शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, नयाँ संविधान जारी गर्ने र सेना समायोजनका काम उनको अभावमा जटिल बन्न सक्छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशमा शान्तिस्थापना गर्न नचाहेका भए उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत बन्ने थिएन । उनले आफ्नो चाहना मात्र पूरा गर्न नपाएका होइनन्, देशलाई फेरि युद्धमा जान नदिने जनताको चाहनासमेत पूरा गर्न पाएनन् । हुन त, अनेकौँ चुनौतीबीच पनि यी चाहना पूरा होलान्, तर उनको अभावमा जटिलता थपिँदै जानेछन् ।

अहिले देशलाई अग्रमगनमा लैजाने र पश्चगमनतर्फ फर्काउनेबीच टक्कर चलिरहेको छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नचाहने देशी-विदेशी शक्ति र अग्रगमनकारी शक्तिबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । अझै केही विदेशीले नेपालको परिवर्तन आत्मसात् गर्न चाहेका छैनन् । माओवादी शान्ति र संविधानका लागि व्यापक जनपरिचालनमा छ । जनदबाब नपुगे शान्ति-प्रक्रिया बिथोलिने र संविधान नबन्ने खतरा देखिन्छ र यो बढ्न पनि सक्छ । गिरिजाप्रसाद नहुँदा देशमा प्रतिगामी र सच्चा लोकतन्त्रवादीबीच फेरि ध्रुवीकरणको खतरा बढेको छ ।

देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा कुनै आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकासँग सम्बन्धित देश र जनताका कुनै पनि आधारभूत समस्या आधारभूत रूपले समाधान भएका छैनन् । राज्यसत्ताको वर्गचरित्रमा कुनै आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि सत्तामा दलाल, नोकरशाह र सामन्तवर्गकै हालिमुहाली कायम छ । यो वर्गले महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिको अपहरण गरेर वा तिनलाई निस्तेज पार्ने प्रतिक्रान्तिमार्फत यथास्थितिमा फर्काउन चाहन्छ । प्रतिक्रियावादीहरू अहिले पनि माओवादी क्रान्तिकारीलाई उत्तेजित तुल्याएर गल्ती गराउने कुनै कृत्रिम घटनाको मञ्चन गरी माओवादीलाई आरोपित गर्ने योजनामा छन् । कोइरालाको अभावमा यस्ता षड्यन्त्रकारीले षड्यन्त्र गर्न सक्छन् ।

कोइराला अब रहेनन् । उनले नेपाली जनताको शान्ति र संविधान निर्माणको चाहना पूरा गर्न पाएनन् । तर, यो चाहना अब हामीले पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलबीच फेरि एकपटक बलियो एकता जरुरी देखिएको छ । प्रतिगामीविरुद्ध बलियो एकता भएन भने देशमा तीव्र ध्रुवीकरण हुन्छ र मुलुकमा थप संघर्ष हुनेछ ।

(नेत्र पन्थीसँगको कुराकानीमा आधारित)
साभार : नयाँ पत्रिका, २०६६ चैत्र ०९